उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव ने ली मैराथन बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश

TS Singhdeo Meeting: उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने राज्य नोडल एजेंसी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अस्पतालों द्वारा किए गए इलाज के दावों के भुगतान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दावों के लंबित भुगतान के जल्द निराकरण के लिए एजेंसी में कार्यरत डॉटा एंट्री ऑपरेटर्स का समुचित प्रशिक्षण कराने को कहा। स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणु जी. पिल्लै, सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक भोसकर विलास संदिपान और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे।

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उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने बैठक में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने दोनों योजनाओं के अंतर्गत भुगतान के थर्ड पार्टी ऑडिट की जानकारी ली। मंत्री सिंहदेव ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में राज्य नोडल एजेंसी के उप संचालक डॉ जी.जे. राव ने बताया कि राज्य की करीब 75 प्रतिशत आबादी का आयुष्मान कॉर्ड बनाया जा चुका है। प्रदेश में अब तक एक करोड़ 99 लाख लोगों से ज्यादा के कॉर्ड बनाए जा चुके हैं। (TS Singhdeo Meeting)

डॉ. राव ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत गंभीर और जटिल बीमारियों के इलाज के लिए 3572 मरीजों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। राज्य शासन द्वारा इन मरीजों के लिए कुल 113 करोड़ 43 लाख रूपए मंजूर किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने राज्य में पीसीपीएनडीटी एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मितानिनों और स्वसहायता समूहों की महिलाओं को जागरूक करने को कहा है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वर्ग महिलाओं से सीधे जुड़े होते हैं और इस एक्ट के पालन में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। (TS Singhdeo Meeting)

उन्होंने एक्ट के प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा। उप मुख्यमंत्री सिंहदेव ने रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य पर्यवेक्षक मंडल की बैठक में ये निर्देश दिए। पीसीपीएनडीटी एक्ट के राज्य पर्यवेक्षक मंडल की हुई बैठक में मंडल में शामिल नए सदस्यों का स्वागत किया गया। पीसीपीएनडीटी एक्ट के संयुक्त संचालक डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बैठक में बताया कि राज्य में संचालित 51 एफआरयू (First Referral Unit) में से 40 संस्थाओं में सोनोग्राफी मशीन उपलब्ध हैं। शेष 11 संस्थाओं में छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कॉर्पोरेशन के माध्यम से मशीनों की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है। (TS Singhdeo Meeting)

डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत पिछले कैलेंडर साल 2022 में जनवरी से दिसम्बर के बीच कुल 960 सोनोग्राफी सेंटर्स का निरीक्षण किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में अप्रैल से जून के बीच 586 सेंटर्स का निरीक्षण किया गया है। सिंहदेव ने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP) के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ली। उन्होंने रायपुर के सिविल लाइन स्थित नवीन विश्राम भवन में आयोजित बैठक में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के तहत सूचीबद्ध सभी बीमारियों की नियमित निगरानी के निर्देश दिए। (TS Singhdeo Meeting)

उन्होंने इस संबंध में निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करते हुए निगरानी और रिपोर्टिंग की पुख्ता व्यवस्था बनाने को कहा। सिंहदेव ने राज्य स्तरीय निगरानी समिति की अगली बैठक जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के राज्य नोडल अधिकारी डॉ. धर्मेन्द्र गहवई ने बैठक में बताया कि राज्य में सिंड्रोमिक (Syndromic) सर्विलेंस, प्रिज्मटिव्ह (Presumptive) सर्विलेंस और लैबोरेटरी सर्विलेंस के माध्यम से रोगों की निगरानी की जा रही है। रोगों पर त्वरित नियंत्रण और रोकथाम के लिए अलग-अलग स्तरों पर रैपिड रिस्पॉन्स टीम का गठन भी किया गया है। राज्य स्तर पर एक, क्षेत्रीय स्तर पर छह, जिला स्तर पर 33 और विकासखंड (सीएचसी/पीएचसी) स्तर पर 926 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें गठित हैं। (TS Singhdeo Meeting)

डॉ. गहवई ने बताया कि एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में राज्य में एस-फॉर्म (सिंड्रोमिक सर्विलेंस) में 69 प्रतिशत, पी-फॉर्म (प्रिज्मटिव्ह सर्विलेंस) में 82 प्रतिशत और एल-फॉर्म (लैबोरेटरी सर्विलेंस) में 78 प्रतिशत रिपोर्टिंग हुई है। इन तीनों फॉर्म्स में रिपोर्टिंग भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्रमशः 61 प्रतिशत, 66 प्रतिशत और 62 प्रतिशत से अधिक है। राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में चिकित्सा शिक्षा विभाग के संचालक डॉ. विष्णु दत्त, महामारी नियंत्रण के संचालक डॉ. सुभाष मिश्रा, राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. वी.आऱ. भगत और राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र के संचालक समीर गर्ग भी मौजूद थे। (TS Singhdeo Meeting)

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