भारत के बढ़ते वैश्विक रिश्ते, तीन देशों के साथ सहयोग को नई धार, मॉरीशस से क्षमता निर्माण, मोरक्को से व्यापार और कंबोडिया से डिजिटल साझेदारी

India Growing Global Relations: मॉरीशस के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्री लुचमनाह राज पेंटियाह ने एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। यह बैठक कर्तव्य भवन में हुई, जिसमें भारत और मॉरीशस के बीच लोक प्रशासन, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। बैठक में डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत और मॉरीशस के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के बीच गहरे संबंधों पर आधारित हैं। ऐसे में लोक प्रशासन और सरकारी अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जा सकता है।

5 साल में 500 मॉरीशस अधिकारियों को प्रशिक्षण

भारत ने मॉरीशस के सरकारी कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए बड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस यात्रा के दौरान हुए समझौते के तहत राष्ट्रीय सुशासन केंद्र यानी NCGG अगले पांच सालों में मॉरीशस के 500 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण देगा। इस कार्यक्रम के तहत मॉरीशस के अधिकारियों का पहला बैच मसूरी में प्रशिक्षण भी ले चुका है। भारत का मानना है कि यह पहल सिर्फ प्रशिक्षण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दोनों देशों की लोक सेवाओं के बीच लंबे समय तक संस्थागत सहयोग का आधार बनेगी। बैठक में भारत के मिशन कर्मयोगी के अनुभवों पर भी चर्चा हुई। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों को उनकी भूमिका के अनुसार लगातार प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमताओं को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। (India Growing Global Relations)

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मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने iGOT कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का उल्लेख करते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल मॉरीशस के सरकारी कर्मचारियों के निरंतर डिजिटल प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए किया जा सकता है। दोनों देशों के संस्थान मिलकर प्रशिक्षण सामग्री और केस स्टडी भी तैयार कर सकते हैं। बैठक में मॉरीशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन (ABVIPSI) और भारत के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों के बीच संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। इसमें लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (IIPA) और सचिवालय प्रशिक्षण, प्रबंधन संस्थान (ISTM) शामिल हैं। दोनों देशों के संस्थानों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, शिक्षकों की क्षमता बढ़ाना, व्यावहारिक प्रशिक्षण, केस स्टडी और संयुक्त शोध जैसे क्षेत्रों में सहयोग की योजना है।

भारत-मोरक्को व्यापारिक रिश्तों को नई रफ्तार देने की तैयारी

मॉरीशस के मंत्री ने भारत के सहयोग का स्वागत करते हुए ABVIPSI को हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीकी क्षेत्र में सार्वजनिक सेवा प्रशिक्षण एवं नवाचार के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित करने में भारत से सहयोग मांगा। उन्होंने भारत को सुशासन और प्रबंधन पर प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया। बैठक में लोक प्रशासन के अलावा समुद्री अर्थव्यवस्था, समुद्री तकनीक, मत्स्य पालन, विलवणीकरण और सतत विकास जैसे क्षेत्रों में भी क्षमता निर्माण और विशेषज्ञों के आदान-प्रदान की संभावनाओं पर चर्चा हुई। वहीं वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद 24 से 25 अगस्त 2026 तक मोरक्को की आधिकारिक यात्रा पर हैं। यात्रा का मुख्य फोकस भारत-मोरक्को व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाना है।

खाद्य सुरक्षा पर समझौते की तैयारी

जितिन प्रसाद मोरक्को के उद्योग और व्यापार राज्य मंत्री उमर हेजिरा के साथ भारत-मोरक्को संयुक्त आयोग के 7वें सत्र की सह-अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक और व्यापारिक सहयोग की समीक्षा की जाएगी। बैठक में व्यापार और बाजार पहुंच, उर्वरक, निवेश, उद्योग, सीमा शुल्क, कृषि, खाद्य सुरक्षा, फार्मा, स्वास्थ्य सेवा, ऊर्जा, खनन, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, परिवहन, लॉजिस्टिक्स, आयुष, पर्यटन, शिक्षा और कौशल जैसे कई क्षेत्रों पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और मोरक्को के बीच खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की तैयारी है। मोरक्को के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यालय (ONSSA) और भारत के FSSAI के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। इससे खाद्य उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ी जानकारी साझा करने, खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं और जांच की तकनीकों पर सहयोग तथा आयात प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, सैंपलिंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग से जुड़ी तकनीकी जानकारी के आदान-प्रदान में मदद मिलेगी।

2025 में करीब 4 अरब डॉलर का व्यापार

भारत और मोरक्को के बीच व्यापारिक संबंध पहले से मजबूत हैं। 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 4 अरब डॉलर तक पहुंच गया। भारत से मोरक्को को पेट्रोलियम उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स, वाहन, सिंथेटिक वस्त्र, खाद्य उत्पाद और मसाले निर्यात किए जाते हैं। वहीं मोरक्को से भारत को मुख्य रूप से फॉस्फेट और उर्वरक निर्यात किए जाते हैं। 2027 में भारत और मोरक्को के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 साल पूरे होंगे। ऐसे समय में जितिन प्रसाद की यह यात्रा दोनों देशों के आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को और आगे बढ़ाने के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भारत और कंबोडिया के बीच भी व्यापारिक रिश्तों में तेजी देखने को मिली है। 24 अगस्त 2026 को कंबोडिया की राजधानी नोम पेन्ह में भारत-कंबोडिया व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह (JWGTI) की तीसरी बैठक हुई।

कंबोडिया में UPI, भारत में QR भुगतान की दिशा में कदम

बैठक में बताया गया कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2025-26 में 36 फीसदी से अधिक बढ़कर 406.78 मिलियन डॉलर पहुंच गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह आंकड़ा 299 मिलियन डॉलर था। अप्रैल-जून 2026 तिमाही में भी व्यापार में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 63.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। कंबोडिया आसियान क्षेत्र में भारत का 8वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। बैठक में दोनों देशों ने व्यापार को और विविध बनाने और नए क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। बैठक में UPI और KHQR डिजिटल पेमेंट सिस्टम के बीच सहयोग को भी अहम उपलब्धि बताया गया। 2 जून 2026 को नोम पेन्ह में KHQR-सक्षम व्यापारियों के यहां UPI की स्वीकार्यता शुरू की गई थी। अब दोनों पक्ष इस दिशा में आगे बढ़ने पर काम कर रहे हैं ताकि कंबोडियाई भुगतान ऐप के जरिए भारत में UPI QR कोड स्कैन कर भुगतान किया जा सके। (India Growing Global Relations)

इससे भारत आने वाले कंबोडियाई यात्रियों के लिए डिजिटल भुगतान आसान हो सकता है। इसके अलावा सीमा शुल्क, कृषि, बाजार पहुंच, रंग और पिगमेंट, बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने द्विपक्षीय निवेश संधि को जल्द पूरा करने की दिशा में भी आगे बढ़ने पर सहमति जताई। भारत ने कंबोडिया में भारतीय निवेश बढ़ाने और कंबोडिया को आसियान बाजारों तक पहुंच बनाने वाली भारतीय कंपनियों के लिए संभावित उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। शिक्षा, स्वास्थ्य, आईटी, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तौर पर देखा जा रहा है। तीनों भारत की विदेश नीति का आर्थिक और संस्थागत सहयोग वाला पक्ष सामने आता है। मॉरीशस के साथ सरकारी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, मोरक्को के साथ व्यापार और निवेश, और कंबोडिया के साथ व्यापार समेत डिजिटल भुगतान सहयोग को आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है।