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भारत-न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज से लागू, भारत में सस्ते हो सकते हैं कीवी और ऊनी कपड़े, कई सेक्टरों को फायदा

India New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आज यानी 20 अक्टूबर से लागू हो गया है। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों को अपने बाजार में 100 प्रतिशत ड्यूटी-फ्री एंट्री देगा। इससे भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड में सामान बेचने पर आयात शुल्क नहीं देना पड़ेगा। वहीं भारत में न्यूजीलैंड से आने वाले कीवीफ्रूट, सेब, ऊन, लकड़ी और चमड़े से बने कुछ उत्पादों की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि कीमतों में वास्तविक कमी आयात शुल्क, परिवहन लागत और बाजार की स्थिति पर निर्भर करेगी। समझौते के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर यानी करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताएगा।

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस समझौते को दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों के लिए महत्वपूर्ण बताया है। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाना, भारतीय उत्पादों के लिए नए बाजार खोलना और निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न्यूजीलैंड भारतीय उत्पादों की सभी टैरिफ लाइनों पर 100 प्रतिशत ड्यूटी-फ्री बाजार पहुंच उपलब्ध कराएगा। यानी भारतीय सामानों की सभी उत्पाद श्रेणियों को न्यूजीलैंड में आयात शुल्क से छूट मिलेगी। यह सुविधा समझौते के लागू होने के पहले दिन से प्रभावी हो गई है। इससे पहले भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड में कुछ उत्पादों पर 10 प्रतिशत तक आयात शुल्क का सामना करना पड़ सकता था। शुल्क समाप्त होने से भारतीय कंपनियों की लागत कम होगी और उन्हें न्यूजीलैंड के बाजार में दूसरे देशों के उत्पादों के मुकाबले प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलेगी। (India New Zealand FTA)

2030 तक व्यापार को करीब 38 हजार करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य

इस समझौते से चमड़ा और फुटवियर, कपड़े-टेक्सटाइल, फल-सब्जियां, चाय-कॉफी, कोको, मसाले, अनाज, प्रोसेस्ड फूड, दवाइयां, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक और रबर उद्योग को लाभ मिलने की उम्मीद है। छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME के लिए भी न्यूजीलैंड में कारोबार बढ़ाने के नए अवसर खुलेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच व्यापार को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर साल 2030 तक लगभग 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर यानी करीब 38,000 करोड़ रुपएतक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए आयात-निर्यात की प्रक्रिया आसान करने, सेवाओं के क्षेत्र में बाजार पहुंच बढ़ाने और निवेश को प्रोत्साहित करने पर जोर दिया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार भारत ने न्यूजीलैंड को 6,026.49 करोड़ रुपए के सामान का निर्यात किया, जबकि न्यूजीलैंड से 4,965.06 करोड़ रुपए का आयात किया। इस तरह दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 10,991.55 करोड़ रुपए रहा।

भारत में कीवी, सेब और ऊनी कपड़ों पर पड़ सकता है असर

वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का न्यूजीलैंड को निर्यात 4,456.52 करोड़ रुपए और आयात 2,774.44 करोड़ रुपए था। इस अवधि में कुल व्यापार 7,230.96 करोड़ रुपए रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में कुल व्यापार 8,220.27 करोड़ रुपए, 2021-22 में 6,423.82 करोड़ रुपए और 2020-21 में 6,430.81 करोड़ रुपए दर्ज किया गया था। इन आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार पिछले वित्त वर्ष की तुलना में बढ़ा। समझौते के बाद न्यूजीलैंड से भारत आने वाले कई उत्पादों को आयात शुल्क में राहत मिल सकती है। इनमें कीवीफ्रूट, सेब, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, पर्सिमन और मनुका हनी जैसे उत्पाद शामिल हैं। न्यूजीलैंड से आने वाली लकड़ी और लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल फर्नीचर समेत अन्य उत्पाद बनाने में किया जाता है। इनके अलावा ऊन और चमड़े से बने कपड़े, जैकेट, बेल्ट और जूते भी व्यापार के प्रमुख उत्पाद हैं।

डेयरी और कई संवेदनशील कृषि उत्पाद समझौते से बाहर

न्यूजीलैंड से प्रीमियम वाइन, स्पिरिट्स, भेड़ का मांस, समुद्री खाद्य उत्पाद, कोयला और धातु स्क्रैप का भी कारोबार होता है। आयात शुल्क में मिलने वाली राहत से इन उत्पादों की लागत पर असर पड़ सकता है। हालांकि सभी उत्पादों पर समान रूप से शुल्क समाप्त नहीं होगा। कुछ वस्तुओं के लिए अलग शर्तें और सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। भारत ने घरेलू किसानों और उद्योगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई संवेदनशील उत्पादों को समझौते की शुल्क रियायतों से बाहर रखा है। इनमें दूध, क्रीम, वे, दही और पनीर जैसे डेयरी उत्पाद शामिल हैं। प्याज, चना, मटर, मक्का और बादाम जैसे कृषि उत्पादों को भी संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा चीनी, कृत्रिम शहद, पशु समेत वनस्पति वसा और तेल, हथियार समेत गोला-बारूद जैसी वस्तुओं को भी छूट की सूची से बाहर रखा गया है। कीमती धातुओं, तैयार आभूषणों, तांबे और तांबे से बनी कुछ वस्तुओं समेत एल्युमीनियम और उससे बने उत्पादों को भी संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।

न्यूजीलैंड को भारत से इन उत्पादों की होगी आपूर्ति

इस व्यवस्था का उद्देश्य विदेशी उत्पादों को भारतीय बाजार में प्रवेश देने के साथ घरेलू किसानों और उद्योगों को संभावित प्रतिस्पर्धा से सुरक्षा प्रदान करना है। भारत न्यूजीलैंड को दवाइयां, चावल, चीनी, मसाले, सूती धागे, कपड़े, रेडीमेड गारमेंट्स, कीमती पत्थर, आभूषण, लोहा-स्टील के उत्पाद, ऑटो पार्ट्स, जूते, प्लास्टिक उत्पाद और रसायन निर्यात करता है। वहीं न्यूजीलैंड से भारत मुख्य रूप से फल, ऊन, लकड़ी, लकड़ी की लुगदी, रद्दी कागज, वैज्ञानिक उपकरण, ऑप्टिकल मशीनरी, कोयला और धातु स्क्रैप जैसे उत्पाद खरीदता है। शुल्क में राहत मिलने से भारतीय उत्पादों की कीमत न्यूजीलैंड के बाजार में प्रतिस्पर्धी हो सकती है। इससे भारतीय कंपनियों को निर्यात बढ़ाने और नए ग्राहकों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। खासकर टेक्सटाइल, फुटवियर, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े कारोबारियों को नए अवसर मिल सकते हैं। (India New Zealand FTA)

सेवाओं के क्षेत्र में भी भारतीय कंपनियों को फायदा

समझौते में वस्तुओं के व्यापार के साथ सेवाओं के क्षेत्र पर भी ध्यान दिया गया है। न्यूजीलैंड ने भारतीय सेवा प्रदाताओं के लिए आईटी, पेशेवर सेवाओं, दूरसंचार, निर्माण, शिक्षा, वित्तीय सेवाओं और पर्यटन समेत 118 सेवा क्षेत्रों समेत उपक्षेत्रों में बाजार पहुंच उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे भारतीय आईटी कंपनियों, पेशेवर सेवा प्रदाताओं और अन्य सेवा आधारित कारोबारों को न्यूजीलैंड में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। दोनों देशों के बीच योग्य पेशेवरों की आवाजाही को आसान बनाने और योग्यता संबंधी मान्यता को बढ़ावा देने के उपाय भी समझौते का हिस्सा हैं। समझौते में भारतीय पेशेवरों और कुशल कामगारों के लिए अलग-अलग श्रेणियों में अस्थायी प्रवास की व्यवस्था की गई है। एक ही कंपनी में कार्यरत कर्मचारियों को कंपनी के भीतर स्थानांतरण के तहत तीन साल तक रहने की अनुमति मिल सकती है। उपकरण लगाने या उनकी सर्विसिंग करने वाले बिजनेस विजिटर्स और सेवा कर्मियों को 12 महीने की अवधि में अधिकतम 90 दिन तक रहने की सुविधा दी गई है।

कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी साझेदारी

अनुबंध के तहत सेवाएं देने वाले पेशेवरों और स्वतंत्र पेशेवरों के लिए 12 महीने तक रहने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा कुशल भारतीय कामगारों के लिए नया टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट वीजा मार्ग बनाया गया है, जिसके तहत 5,000 वीजा का कोटा निर्धारित किया गया है। इस श्रेणी में आईटी, इंजीनियरिंग, निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों के पेशेवरों के साथ योग प्रशिक्षक, शेफ, संगीत शिक्षक और आयुष प्रैक्टिशनर भी शामिल हैं। इससे पात्र भारतीय पेशेवरों को न्यूजीलैंड में काम करने के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि, वीजा की पात्रता और संबंधित नियमों का पालन करना जरूरी होगा। भारत और न्यूजीलैंड ने कृषि उत्पादकता और उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने के लिए साझेदारी की व्यवस्था भी की है। इसके तहत कीवी, सेब और शहद जैसे उत्पादों पर विशेष कार्ययोजनाएं तैयार करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन, गुणवत्ता और संबंधित तकनीकी सहयोग को बेहतर बनाना है। (India New Zealand FTA)

कस्टम क्लीयरेंस और कागजी प्रक्रिया होगी आसान

भारत ने न्यूजीलैंड से आने वाले सेब, कीवी, मनुका हनी और एल्ब्यूमिन जैसे कुछ उत्पादों के लिए विशेष आयात शर्तें भी निर्धारित की हैं। इनमें टैरिफ रेट कोटा, न्यूनतम आयात मूल्य और सुरक्षा उपाय शामिल हैं। इससे निर्धारित मात्रा तक आयात पर रियायती शुल्क लागू हो सकता है, जबकि उससे ज्यादा मात्रा पर सामान्य शुल्क या अन्य शर्तें लागू हो सकती हैं। समझौते में व्यापार से जुड़ी प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके तहत सामान्य कार्गो के लिए 48 घंटे और एक्सप्रेस-जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के लिए 24 घंटे के भीतर कस्टम क्लीयरेंस का लक्ष्य रखा गया है। डिजिटल सर्टिफिकेशन और नियमों के तहत उत्पाद की उत्पत्ति के स्व-प्रमाणन से कागजी प्रक्रिया समेत अनुपालन की लागत कम करने में मदद मिलेगी। आयात-निर्यात में समय की बचत होने से कारोबारियों को सामान की आपूर्ति बेहतर तरीके से करने का अवसर मिलेगा। खासकर फल-सब्जियों और अन्य जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के कारोबार में तेज क्लीयरेंस महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट?

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी मुक्त व्यापार समझौता दो या दो से ज्यादा देशों के बीच होने वाला ऐसा समझौता है, जिसके तहत आपसी व्यापार में आयात शुल्क कम करने या समाप्त करने और व्यापार संबंधी नियमों को आसान बनाने की व्यवस्था की जाती है। इसका उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार बढ़ाना, निवेश को प्रोत्साहित करना और कंपनियों को दूसरे देशों के बाजारों तक बेहतर पहुंच देना है। भारत-न्यूजीलैंड समझौते में भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में सभी उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क-मुक्त पहुंच मिलेगी, जबकि भारत अपनी लगभग 70 प्रतिशत टैरिफ लाइनों पर रियायत दे रहा है। ये रियायतें दोनों देशों के मौजूदा व्यापार मूल्य के लगभग 95 प्रतिशत हिस्से को कवर करती हैं। शेष संवेदनशील उत्पादों को छूट से बाहर रखा गया है। कुल मिलाकर इस समझौते से भारतीय निर्यातकों, सेवा प्रदाताओं और कुशल पेशेवरों के लिए नए अवसर खुल सकते हैं। वहीं, न्यूजीलैंड के कुछ उत्पादों की भारतीय बाजार में कीमतों पर भी असर पड़ सकता है। समझौते का वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां नई सुविधाओं का कितना उपयोग करती हैं और व्यापार में कितनी वृद्धि होती है।

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