आतंकवाद के खिलाफ भारत-पोलैंड साथ, PM टस्क ने की पहलगाम हमले की कड़ी निंदा, यूक्रेन युद्ध और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा

India Poland Strategic Partnership: भारत और पोलैंड ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाई देने के लिए व्यापार, रक्षा, तकनीक और सुरक्षा समेत कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के बीच हुई उच्चस्तरीय वार्ता में 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया। इसके साथ ही रक्षा उद्योग संवाद स्थापित करने, आतंकवाद के खिलाफ बातचीत शुरू करने और आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में पोलैंड की भागीदारी जैसे अहम फैसले भी सामने आए हैं। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क 21 से 23 अक्टूबर 2026 तक भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत पहुंचे टस्क के साथ उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है, जिसमें करीब 100 प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना और आपसी सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना है।

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भारत और पोलैंड ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए साल 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड की कंपनियों को भारत में निवेश और कारोबार बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भारत के बड़े बाजार, कुशल श्रमबल और तेजी से विकसित हो रहे विनिर्माण तथा नवाचार क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर जोर दिया। वहीं पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने पोलैंड में भारतीय कंपनियों के निवेश की सराहना की। उन्होंने कहा कि पोलैंड भारतीय कंपनियों के लिए मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ व्यापक यूरोपीय बाजार तक पहुंच बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पोलैंड को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने पर बधाई दी। वहीं पोलैंड ने भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और आने वाले सालों में 10 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में हो रही प्रगति की सराहना की। (India Poland Strategic Partnership)

दोनों देशों ने औद्योगिक मशीनरी, रक्षा, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स, खनन, महत्वपूर्ण खनिज, ऊर्जा और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) जैसे क्षेत्रों में कारोबार और निवेश बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इस दौरान आयोजित इंडिया-पोलैंड बिजनेस फोरम में दोनों देशों के प्रमुख उद्योग प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। भारत और पोलैंड ने कृषि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय कार्यसमूह की गतिविधियां दोबारा शुरू करने पर सहमति जताई है। इसका उद्देश्य कृषि व्यापार और संबंधित क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ाना है। दोनों देशों ने छोटे और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत बनाने और नवाचार आधारित विकास को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी जोर दिया। इसके अलावा AI, सेमीकंडक्टर और क्वांटम तकनीक जैसे उभरते क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान और स्टार्टअप साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी है। दोनों देशों का मानना है कि डिजिटल तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्थिक विकास, उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी सेवाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। (India Poland Strategic Partnership)

रक्षा उद्योग संवाद की होगी स्थापना

भारत और पोलैंड ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। दोनों देशों के रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच नियमित संपर्क और बातचीत जारी रखने पर सहमति बनी है। रक्षा क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देशों ने रक्षा उद्योग संवाद आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है। इसके माध्यम से भारतीय और पोलिश रक्षा कंपनियों को संयुक्त परियोजनाओं और कारोबारी साझेदारी के अवसर तलाशने में मदद मिलेगी। इस पहल के तहत रक्षा तकनीक के आदान-प्रदान, संयुक्त विकास, संयुक्त उत्पादन और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर काम किया जाएगा। दोनों पक्षों ने साइबर सुरक्षा, रक्षा नवाचार और महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता जताई। इसके साथ ही गोपनीय सूचनाओं के पारस्परिक संरक्षण और आदान-प्रदान से जुड़े समझौते पर जल्द हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद जताई गई है।

भारत और पोलैंड ने आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के किसी भी उद्देश्य को उसका औचित्य नहीं माना जा सकता। इसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है। दोनों प्रधानमंत्रियों ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने आतंकवादी संगठनों के खिलाफ ठोस और समन्वित कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया। दोनों देशों ने आतंकवादियों के सुरक्षित ठिकानों और उनके बुनियादी ढांचे को समाप्त करने समेत आतंकवाद के वित्तपोषण के नेटवर्क को बाधित करने के लिए सभी देशों से निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र में अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक संधि (सीसीआईटी) को जल्द अपनाने की आवश्यकता भी जताई गई। भारत और पोलैंड आतंकवाद से जुड़े मुद्दों पर नियमित संवाद करने पर भी सहमत हुए हैं। इस सहमति को दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। (India Poland Strategic Partnership)

आपदा प्रबंधन में भी साथ आएंगे भारत और पोलैंड

पोलैंड ने आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। इस पहल का उद्देश्य आपदाओं का सामना करने में सक्षम बुनियादी ढांचे के विकास और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। दोनों देशों ने जलवायु परिवर्तन, चरम मौसमी घटनाओं, पर्यावरणीय क्षरण और जैव विविधता के नुकसान से पैदा होने वाली चुनौतियों पर भी चिंता जताई। उन्होंने स्वच्छ ऊर्जा, सतत तकनीक और जलवायु के अनुकूल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की जरूरत बताई। भारत ने पोलैंड को अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया है। भारत और पोलैंड ने अंतरिक्ष क्षेत्र को अपनी रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है। दोनों देश अंतरिक्ष से जुड़े क्षेत्रों में संस्थागत और औद्योगिक स्तर पर सहयोग बढ़ाने तथा आपसी लाभ की परियोजनाओं की पहचान करने पर सहमत हुए हैं। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर तकनीक, बैटरी पुनर्चक्रण और दुर्लभ मृदा खनिजों के प्रसंस्करण में सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। दोनों देशों ने भूविज्ञान, खनन और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की जरूरत बताई है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर बातचीत जारी है।

सीधी उड़ानों और समुद्री संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा

महत्वपूर्ण खनिजों और नई तकनीकों में सहयोग से दोनों देशों को औद्योगिक विकास तथा आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति मजबूत करने में मदद मिल सकती है। भारत और पोलैंड के बीच लोगों की आवाजाही और व्यापार को आसान बनाने के लिए सीधी उड़ानों की संख्या बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। दोनों देशों ने अपने नागरिक उड्डयन और विमानन प्राधिकरणों को इस मुद्दे पर सीधे बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसके साथ ही पोत परिवहन उद्योग, समुद्री सुरक्षा और बंदरगाहों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने सुरक्षित और मजबूत संपर्क नेटवर्क को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए महत्वपूर्ण बताया। भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईसी) सहित विभिन्न संपर्क परियोजनाओं के महत्व को भी रेखांकित किया गया। दोनों देशों का मानना है कि बेहतर कनेक्टिविटी से परिवहन का समय कम करने, व्यापार को बढ़ावा देने और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को भू-राजनीतिक व्यवधानों से सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है। (India Poland Strategic Partnership)

शिक्षा, संस्कृति और युवाओं के आदान-प्रदान को मिलेगा बढ़ावा

भारत और पोलैंड ने शिक्षा, संस्कृति और लोगों के बीच संपर्क को रणनीतिक साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार बताया। दोनों नेताओं ने पोलैंड में भारतीय अध्ययन और संस्कृत की पढ़ाई की लंबी परंपरा का जिक्र किया। क्राको स्थित यागेलोनियन विश्वविद्यालय में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की भारतीय अध्ययन पीठ का स्वागत किया गया। साथ ही भारतीय विश्वविद्यालयों में पोलिश भाषा के शिक्षकों की मौजूदगी की सराहना की गई। दोनों देशों ने विश्वविद्यालयों के बीच साझेदारी मजबूत करने, विद्यार्थियों और शिक्षकों के आदान-प्रदान तथा संयुक्त अनुसंधान के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। खेल, पर्यटन और युवा कार्यक्रमों के माध्यम से भी दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों का जिक्र करते हुए वारसॉ में महाराजा जाम साहेब, जिन्हें पोलैंड में ‘गुड महाराजा’ के नाम से जाना जाता है, और कोल्हापुर रियासत के स्मारक को भारत-पोलैंड मित्रता का प्रतीक बताया गया। 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की दावेदारी का समर्थन

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत ने हजारों पोलिश महिलाओं और बच्चों को आश्रय दिया था। इस ऐतिहासिक संबंध को आगे बढ़ाने के लिए जाम साहेब स्मृति युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के दो संस्करण आयोजित किए जा चुके हैं। इसका नवीनतम संस्करण अक्टूबर 2026 में हुआ। दोनों पक्षों ने यूक्रेन में फंसे 2,000 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों को ऑपरेशन गंगा के दौरान पोलैंड के अधिकारियों की ओर से दी गई सहायता की भी सराहना की। भारत और पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर सहमति जताई। दोनों देशों ने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र को ज्यादा प्रभावी और प्रतिनिधित्व के लिहाज से व्यापक बनाने की जरूरत है। पोलैंड ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन किया। इसके साथ ही वर्ष 2028-29 के लिए सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी का समर्थन भी दोहराया। (India Poland Strategic Partnership)

यूक्रेन युद्ध और वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा

दोनों नेताओं ने G-20 को अंतरराष्ट्रीय सहयोग का महत्वपूर्ण मंच बताते हुए इसके विभिन्न कार्यक्षेत्रों में मिलकर काम करने की इच्छा जताई। भारत और पोलैंड ने वायसेग्राड समूह के साथ सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। इस समूह में पोलैंड के अलावा हंगरी, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया शामिल हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन में जारी युद्ध और उससे पैदा हुए मानवीय संकट पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता दोहराई। दोनों नेताओं ने इस युद्ध के कारण वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों का भी उल्लेख किया। खास तौर पर विकासशील देशों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई गई। इसके अलावा स्वतंत्र, खुले और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर सहमति जताई गई। दोनों देशों ने समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर दिया। भारत ने पोलैंड को हिंद-प्रशांत महासागर पहल में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया।

भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत-पोलैंड रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत तथा विविधतापूर्ण बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने वर्ष 2024-2028 की संयुक्त कार्ययोजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और उच्चस्तरीय संवाद जारी रखने पर सहमति जताई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने कहा कि व्यापार, रक्षा, तकनीक, शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक मुद्दों पर सहयोग को ठोस परिणामों में बदलना जरूरी है। यात्रा के अंत में प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोलैंड आने का निमंत्रण भी दिया। भारत और पोलैंड के बीच हुए इन समझौतों और सहमतियों से आने वाले सालों में आर्थिक संबंधों को विस्तार देने, रक्षा सहयोग बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर साझेदारी मजबूत करने के नए अवसर खुलने की उम्मीद है। PM मोदी ने ट्वीट कर कहा कि पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। हमने अपनी रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की और कई क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की।

प्रधानमंत्री ने बताया कि व्यापार और निवेश, रक्षा और अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिज समेत हमने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। हमने प्रौद्योगिकी, नवाचार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान के क्षेत्रों में भारत-पोलैंड संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर भी चर्चा की। हम ‘भारत-पोलैंड स्टार्टअप ब्रिज’ स्थापित करने और अपने युवाओं के लिए प्रौद्योगिकी हैकाथॉन आयोजित करने पर सहमत हुए हैं। हम AI, साइबर सुरक्षा, शिक्षा, संस्कृति, खेल और पर्यटन के क्षेत्रों में भी सहयोग का विस्तार करेंगे। इससे पहले पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी। उन्होंने ट्वीट कर बताया कि PM टस्क से मिलकर खुशी हुई। भारत और पोलैंड के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने के बारे में उनके विचारों को जानकर अच्छा लगा। इस बीच 23 अक्टूबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु में पोलैंड प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क से मुलाकात की। साथ ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा की।