अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत को दी ज्यादा टैरिफ बढ़ाने की धमकी, विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन

India Reply to Trump: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर और ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी दी। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि भारत न केवल भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है, बल्कि खरीदे गए अधिकांश तेल को खुले बाजार में भारी मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि यूक्रेन में रूसी युद्ध मशीन कितने लोगों को मार रही है। इस वजह से मैं भारत द्वारा अमेरिका को दिए जाने वाले टैरिफ में काफी वृद्धि करूंगा, जिसके बाद भारत ने पहली बार खुलकर जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष शुरू होने के बाद से रूस से तेल आयात करने के कारण भारत को अमेरिका और यूरोपीय संघ ने निशाना बनाया है। दरअसल, भारत ने रूस से आयात इसलिए शुरू किया, क्योंकि संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक आपूर्ति यूरोप की ओर मोड़ दी गई थी। उस समय अमेरिका ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों की स्थिरता को मजबूत करने के लिए भारत द्वारा ऐसे आयातों को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया था।

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उन्होंने कहा कि भारत के आयात का उद्देश्य भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अनुमानित और किफायती ऊर्जा लागत सुनिश्चित करना है। वैश्विक बाजार की स्थिति के कारण ये एक अनिवार्य आवश्यकता है। हालांकि यह उजागर हो रहा है कि भारत की आलोचना करने वाले वही देश स्वयं रूस के साथ व्यापार में लिप्त हैं। हमारे मामले के विपरीत, ऐसा व्यापार कोई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बाध्यता भी नहीं है। 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 67.5 बिलियन यूरो था। इसके अतिरिक्त 2023 में सेवाओं का व्यापार 17.2 बिलियन यूरो होने का अनुमान है। यह उस साल या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी ज्यादा है। वास्तव में 2024 में यूरोपीय एलएनजी आयात रिकॉर्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 के 15.21 मिलियन टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया। यूरोप-रूस व्यापार में न सिर्फ ऊर्जा, बल्कि उर्वरक, खनन उत्पाद, रसायन, लोहा और इस्पात, मशीनरी और परिवहन उपकरण भी शामिल हैं। (India Reply to Trump)

चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार: GTRI

विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका का संबंध है, वह अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, अपने ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरकों के साथ-साथ रसायनों का आयात जारी रखता है। इस पृष्ठभूमि में भारत को निशाना बनाना अनुचित और अविवेकपूर्ण है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूसी तेल आयात को लेकर भारत पर अनुचित रूप से निशाना साध रहे हैं, जबकि चीन की आलोचना नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह चयनात्मक रवैया भू-राजनीतिक गणनाओं से प्रेरित हो सकता है। रिपोर्ट के आंकड़ों के अनुसार चीन रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है। 2024 में चीन ने 62.6 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य का रूसी तेल आयात किया, जबकि भारत ने 52.7 अरब अमेरिकी डॉलर का आयात किया। इसके बावजूद ट्रंप ने चीन की बड़ी भूमिका को नजरअंदाज करते हुए अपनी आलोचना भारत पर केंद्रित रखी है। (India Reply to Trump)

रिपोर्ट में ट्रंप के दावे को किया गया खारिज

GTRI ने कहा कि ट्रंप चीन की आलोचना करने को तैयार नहीं दिखते, शायद भू-राजनीतिक गुणा-भाग के कारण और इसके बजाय भारत को अनुचित तरीके से निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट में ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किए गए ट्रंप के हालिया दावे को भी खारिज किया गया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत भारी मात्रा में रूसी तेल खरीद रहा है और उसे खुले बाजार में मोटे मुनाफे पर बेच रहा है। GTRI ने स्पष्ट किया कि यह बयान तथ्यात्मक रूप से गलत और भ्रामक है। थिंक टैंक ने स्पष्ट किया कि भारत कच्चे तेल का निर्यात नहीं करता, चाहे वह रूसी हो या अन्य। भारत कच्चे तेल का शुद्ध आयातक है और उसका कुल कच्चे तेल का निर्यात शून्य है। भारत सिर्फ परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करता है, जिनमें डीजल और जेट ईंधन शामिल हैं, जिनमें से कुछ रूसी कच्चे तेल से संसाधित होते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ऊर्जा आयातक देशों में यह एक मानक प्रथा है। (India Reply to Trump)

सिर्फ भारत को बनाया जा रहा निशाना

GTRI ने आगे कहा कि भारत की तेल रिफाइनरियां, सार्वजनिक और निजी दोनों, कच्चे तेल के स्रोत का निर्णय लेने में स्वतंत्र रूप से काम करती हैं। इन कंपनियों को रूस या किसी अन्य देश से तेल खरीदने के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। उनके निर्णय वाणिज्यिक विचारों पर आधारित होते हैं, जिनमें मूल्य, आपूर्ति विश्वसनीयता और निर्यात गंतव्यों के नियम शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर भारतीय रिफाइनर पाते हैं कि रूसी कच्चे तेल के आयात में जोखिम शामिल हैं, जैसे कि माध्यमिक प्रतिबंध या वैश्विक बाजारों तक सीमित पहुंच तो वे स्वेच्छा से ऐसे आयात को कम या बंद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत ने वित्त वर्ष 2025 में यूरोपीय संघ को डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ) का निर्यात किया, लेकिन रूसी कच्चे तेल से परिष्कृत उत्पादों पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंध के कारण अब ये निर्यात बंद हो जाएंगे। मई 2025 में रूस से भारत का आयात मई 2024 के आयात की तुलना में 9.8 प्रतिशत घटकर 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। GTRI रिपोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भारत को अनुचित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है, जबकि चीन की बड़ी भूमिका पर सवाल नहीं उठाया जा रहा है। संभवतः यह राजनीतिक हितों के कारण है। (India Reply to Trump)