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UN में भारत का सख्त रुख: बिना वीटो पावर स्थायी सदस्यता मंजूर नहीं, सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार की मांग

न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधारों को लेकर भारत ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। भारत ने दो टूक कहा है कि यदि सुरक्षा परिषद में वीटो पावर की व्यवस्था बनी रहती है, तो नए स्थायी सदस्यों को भी पुराने सदस्यों के समान अधिकार मिलने चाहिए। बिना वीटो अधिकार के स्थायी सदस्यता देना असमानता को बढ़ावा देगा और नए सदस्यों को दूसरे दर्जे पर रखेगा।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की पूर्ण बैठक में भारत ने सुरक्षा परिषद की मौजूदा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि दुनिया अब 1945 की परिस्थितियों के अनुसार नहीं चल सकती। बदलती वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप सुरक्षा परिषद में तत्काल और व्यापक सुधार किए जाने की जरूरत है।

वीटो पावर के इस्तेमाल पर P5 देशों को घेरा

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने वीटो के इस्तेमाल पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि वीटो किसी देश के संकीर्ण राजनीतिक हितों को साधने का माध्यम नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी है।

Delivered India’s statement at the UNGA Plenary on the use of the Veto

Highlighted:

➡️ Veto is a responsibility, not a tool of narrow political expediency. We note that two of the P5 have not exercised veto for over three and a half decades. Most vetoes or threats of vetoes have emanated from three of the P5.

➡️ Piecemeal reforms will not work. All five clusters of UNSC reform must be addressed together.

➡️ Veto initiative of 2022 was seen as a harbinger of change. However, actual record of large number of vetoes cast since UNGA 76/262 tells a contrary story.

➡️ Unwritten consensus rules enable de facto vetoes in Council decisions and sanctions committees.

➡️ Consensus cannot become a disguised veto in the Inter Governmental Negotiations (IGN).

➡️ India aligns with the Common African Position: As long as the veto exists, all permanent members must enjoy equal rights.

➡️ New long-term seats without veto powers would create second-class members and perpetuate inequity. All permanent members, including new ones, must enjoy equal rights.

➡️ Begin text-based negotiations with clear timelines. The UNSC must reflect today’s realities, not those of 1945.

उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (P5) के बीच वीटो के इस्तेमाल का रिकॉर्ड असमानता को उजागर करता है। उनके मुताबिक, दो स्थायी सदस्यों ने तीन दशकों से अधिक समय से वीटो का इस्तेमाल नहीं किया है, जबकि अधिकांश वीटो या वीटो इस्तेमाल करने की धमकियां तीन देशों की ओर से आई हैं।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस हैं। इन सभी देशों के पास वीटो का अधिकार है, जिसके जरिए वे सुरक्षा परिषद के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को रोक सकते हैं।

बिना वीटो वाली स्थायी सीटें भारत को मंजूर नहीं

भारत ने स्पष्ट किया कि स्थायी सदस्यता के विस्तार के नाम पर ऐसी व्यवस्था स्वीकार नहीं की जा सकती, जिसमें नए सदस्यों को पुराने स्थायी सदस्यों की तुलना में कम अधिकार दिए जाएं।

पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि जब तक वीटो की व्यवस्था कायम है, तब तक सभी स्थायी सदस्यों को समान अधिकार मिलने चाहिए। भारत ने इस मुद्दे पर अफ्रीकी देशों के साझा रुख यानी ‘कॉमन अफ्रीकन पोजिशन’ का भी समर्थन किया।

भारत के मुताबिक, बिना वीटो अधिकार वाली नई दीर्घकालिक सीटें सुरक्षा परिषद में पहले से मौजूद असमानता को बनाए रखेंगी। इसलिए सदस्यता विस्तार के साथ अधिकारों की समानता पर भी स्पष्ट निर्णय जरूरी है।

सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार की मांग

भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल आंशिक बदलाव करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। सुधार प्रक्रिया के सभी पांच पहलुओं पर एक साथ काम किया जाना चाहिए।

उन्होंने अंतर-सरकारी वार्ताओं (IGN) में आम सहमति के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया। भारत का कहना है कि आम सहमति की प्रक्रिया का उपयोग इस तरह नहीं होना चाहिए कि वह अप्रत्यक्ष या छिपे हुए वीटो का रूप ले ले। इससे सुधारों की प्रक्रिया बाधित हो सकती है।

हरीश ने वीटो के इस्तेमाल पर जवाबदेही बढ़ाने के लिए शुरू की गई 2022 की पहल का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके बाद वीटो के उपयोग का रिकॉर्ड भी व्यवस्था में बदलाव की जरूरत को रेखांकित करता है।

तय समय-सीमा में शुरू हो दस्तावेज आधारित वार्ता

भारत ने सुरक्षा परिषद में सुधारों के लिए स्पष्ट समय-सीमा तय करने और दस्तावेज आधारित वार्ता शुरू करने की मांग की। भारत का जोर ऐसी व्यवस्था पर है, जो मौजूदा वैश्विक शक्ति संतुलन और आज की अंतरराष्ट्रीय वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करे।

भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार और उसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग करता रहा है। भारत का ताजा रुख इसी मांग को आगे बढ़ाता है कि सुरक्षा परिषद को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण, समान और प्रभावी बनाया जाए।

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