ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने की तैयारी धीमी, 6 हाइड्रो प्रोजेक्ट अटके

Indus Water Projects Delayed: भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल बंटवारे को लेकर तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर जाने वाले पानी का ज्यादा इस्तेमाल करने और उसे नियंत्रित करने के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की रफ्तार धीमी पड़ गई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया गया था, लेकिन प्रशासनिक मंजूरियों, पर्यावरण संबंधी स्वीकृतियों, मजदूरों के विवाद, निर्माण में देरी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 6 प्रमुख हाइड्रोपावर परियोजनाओं का काम प्रभावित हुआ है। इन परियोजनाओं की कुल प्रस्तावित क्षमता करीब 4,963 मेगावॉट है। इन परियोजनाओं में जम्मू-कश्मीर की चिनाब और झेलम नदी प्रणाली से जुड़ी योजनाएं प्रमुख हैं। इनका उद्देश्य जलविद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के साथ नदी के पानी का बेहतर इस्तेमाल करना है।

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कुछ परियोजनाओं में निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि कुछ अभी शुरुआती या मध्य चरण में हैं। परियोजनाओं के पूरा होने में देरी से पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी के इस्तेमाल और भंडारण की भारत की योजनाओं को अपेक्षित गति मिलने में समय लग सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि साल 1960 में हुई थी। इस समझौते के तहत सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के पानी का बंटवारा किया गया था। पूर्वी नदियों रावी, ब्यास और सतलुज के पानी के इस्तेमाल का अधिकार मुख्य रूप से भारत को दिया गया, जबकि पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया। संधि के तहत भारत को पश्चिमी नदियों पर भी कुछ निर्धारित उपयोगों, विशेषकर जलविद्युत उत्पादन और अन्य अनुमत गतिविधियों, का अधिकार है। (Indus Water Projects Delayed)

सावलकोट परियोजना पर सबसे ज्यादा ध्यान

पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया। इसके बाद पश्चिमी नदियों के पानी का अधिकतम अनुमत इस्तेमाल करने, जलविद्युत परियोजनाओं को गति देने और पूर्वी नदियों के पानी को देश के भीतर उपयोग में लाने की योजनाओं पर जोर बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी इन परियोजनाओं को लेकर तेजी से काम पूरा करने की कोशिशें की गईं। हालांकि नदी के पानी को पूरी तरह रोकना और उसे लंबे समय तक संग्रहित करना आसान नहीं है। इसके लिए बांध, बैराज, जलाशय, सुरंगों और बिजली उत्पादन से जुड़े बुनियादी ढांचे की जरूरत होती है। परियोजनाओं को पर्यावरणीय और तकनीकी मंजूरियों के साथ निर्माण संबंधी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। चिनाब नदी पर प्रस्तावित सावलकोट जलविद्युत परियोजना को भारत की प्रमुख योजनाओं में गिना जाता है। इसकी प्रस्तावित क्षमता 1,856 मेगावॉट है और अनुमानित लागत करीब 31,380 करोड़ रुपए है।

6 परियोजनाओं में अलग-अलग कारणों से देरी

यह परियोजना जम्मू-कश्मीर के रामबन क्षेत्र से जुड़ी है। इसके पूरा होने से बिजली उत्पादन के साथ चिनाब नदी के पानी के नियोजित इस्तेमाल की क्षमता बढ़ सकती है। परियोजना की प्रक्रिया में टेंडर और प्रशासनिक मंजूरियों से जुड़ी अड़चनें सामने आई हैं। ग्लोबल कंसल्टेंसी टेंडर रद्द होने के बाद परियोजना की आगे की प्रक्रिया प्रभावित हुई। अब इसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित स्तर पर मंजूरियों की जरूरत है। इतनी बड़ी परियोजना में स्वीकृति और निर्माण की प्रक्रिया लंबी होने के कारण इसके पूरा होने में अतिरिक्त समय लग सकता है। जम्मू-कश्मीर में चिनाब और झेलम नदी प्रणाली से जुड़ी 6 प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति अलग-अलग स्तर पर है। कहीं पर्यावरणीय मंजूरी की अवधि समाप्त होने से काम प्रभावित हुआ है तो कहीं मजदूरों के विवाद, सिविल और इलेक्ट्रिकल निर्माण में देरी समेत कठिन भौगोलिक परिस्थितियों ने समय-सीमा बढ़ा दी है। (Indus Water Projects Delayed)

न्यू गांदरबल परियोजना झेलम नदी प्रणाली से जुड़ी है। इसकी लागत बढ़कर करीब 1,610 करोड़ रुपए हो गई है। परियोजना में मंजूरी से जुड़ी समस्याओं के कारण काम प्रभावित हुआ है। आवश्यक स्वीकृतियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निर्माण को आगे बढ़ाने में आसानी होगी। सावलकोट परियोजना की क्षमता 1,856 मेगावॉट है और इसकी अनुमानित लागत 31,380 करोड़ रुपये है। टेंडर प्रक्रिया में बदलाव और प्रशासनिक मंजूरियों के कारण इसकी प्रगति प्रभावित हुई है। यह परियोजना अभी उन योजनाओं में शामिल है, जिनके आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण निर्णयों की जरूरत है। पकल दुल जलविद्युत परियोजना किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर बनाई जा रही है। इसका करीब 82 प्रतिशत काम पूरा बताया गया है। परियोजना में मजदूरों से जुड़ा विवाद भी सामने आया था, जिसे सुलझा लिया गया। इसके बावजूद कमीशनिंग की समय-सीमा आगे बढ़कर साल 2027 तक पहुंच गई है।

किरू परियोजना भी किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। इसका करीब 85.5 प्रतिशत काम पूरा बताया गया है। हालांकि सिविल और इलेक्ट्रिकल कार्यों में देरी के कारण निर्धारित समय-सीमा प्रभावित हुई। परियोजना के शेष काम पूरे करने और उसे चालू करने के लिए अतिरिक्त समय की जरूरत पड़ रही है। रतले जलविद्युत परियोजना का निर्माण भी चिनाब नदी पर किश्तवाड़ जिले में हो रहा है। इसका करीब 30.4 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। भारी बारिश के कारण बांध निर्माण से जुड़ी संरचना को नुकसान पहुंचने से काम प्रभावित हुआ। इसके बाद परियोजना की समयसीमा बढ़ाकर नवंबर 2028 निर्धारित किए जाने की बात सामने आई है। क्वार जलविद्युत परियोजना में करीब 35.3 प्रतिशत काम पूरा हुआ है। निर्माण के दौरान चट्टानों और कठिन भूगर्भीय परिस्थितियों के कारण काम की गति प्रभावित हुई। इसके चलते परियोजना की समय-सीमा बढ़ाकर मार्च 2028 कर दी गई है।

रावी नदी का पानी देश के भीतर इस्तेमाल करने की तैयारी

पश्चिमी नदियों के साथ भारत पूर्वी नदियों के पानी का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए भी बुनियादी ढांचे पर काम कर रहा है। रावी नदी के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से पहले देश के भीतर उपयोग में लाने के लिए पंजाब में शाहपुर कंडी बैराज और रणजीत सागर बांध महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से सिंचाई और अन्य घरेलू जरूरतों के लिए पानी का इस्तेमाल बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर बने सलाल और बगलिहार जलविद्युत परियोजनाएं भी नदी के प्रवाह और बिजली उत्पादन के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। इन परियोजनाओं के जरिए जलविद्युत उत्पादन किया जाता है। सिंधु जल संधि के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज जैसी पूर्वी नदियों के पानी के इस्तेमाल का मुख्य अधिकार मिला था। इन नदियों के पानी की उपलब्धता और इस्तेमाल के लिए भारत में बांधों, बैराजों, नहरों और जलाशयों का नेटवर्क विकसित किया गया है। दूसरी ओर सिंधु, झेलम और चिनाब जैसी पश्चिमी नदियों के पानी का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के लिए निर्धारित किया गया था।

पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान में जल संकट

पश्चिमी नदियों के पानी पर भारत का इस्तेमाल संधि के प्रावधानों से जुड़ा रहा है। इनमें जलविद्युत उत्पादन और अन्य निर्धारित उपयोग शामिल हैं। ऐसे में भारत की ओर से नई परियोजनाओं का निर्माण केवल पानी रोकने तक सीमित नहीं है, बल्कि बिजली उत्पादन, जल प्रबंधन और उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग से भी जुड़ा है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर भारत को नदी के पानी का बेहतर नियोजन करने और जलविद्युत उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सकती है। हालांकि परियोजनाओं की वास्तविक क्षमता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्माण कब पूरा होता है, जलाशयों में कितना पानी संग्रहित किया जा सकता है और संबंधित ढांचे का संचालन किस तरह किया जाता है। पाकिस्तान के सिंध और बलूचिस्तान प्रांतों में पानी की कमी को लेकर चिंता बनी हुई है। आंकड़ों के अनुसार नॉर्थ वेस्ट कैनाल में पानी की कमी करीब 64 प्रतिशत, राइस कैनाल में 38 प्रतिशत और दादू कैनाल में 82 प्रतिशत बताई गई है। सिंध क्षेत्र में सुक्कुर बैराज के जलस्तर में गिरावट का भी उल्लेख किया गया है। इन परिस्थितियों का असर सिंचाई, कृषि उत्पादन और किसानों की आजीविका पर पड़ सकता है। (Indus Water Projects Delayed)

सरकार की निगरानी में तेजी लाने की कोशिश

पाकिस्तान में सिंधु नदी प्रणाली कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है और इसी पर बड़ी संख्या में किसान निर्भर हैं। पानी की उपलब्धता घटने पर धान और अन्य फसलों की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। इससे कृषि उत्पादन, किसानों की आय और खाद्य आपूर्ति पर दबाव बढ़ सकता है। हालांकि पाकिस्तान में जल संकट को सिर्फ भारत के फैसले से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। बारिश, नदी प्रवाह, जलाशयों में उपलब्ध पानी, नहर प्रबंधन, सिंचाई व्यवस्था और घरेलू जल मांग जैसे कई कारक जल उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। परियोजनाओं में देरी को देखते हुए केंद्र सरकार, ऊर्जा मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों की ओर से निर्माण कार्य की निगरानी बढ़ाने समेत मंजूरियों की प्रक्रिया तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (एनएचपीसी) और अन्य संबंधित संस्थाओं के सामने परियोजनाओं को समय-सीमा के भीतर पूरा करने की चुनौती है। (Indus Water Projects Delayed)

पानी के इस्तेमाल और बिजली उत्पादन पर पड़ेगा असर

पकल दुल और किरू जैसी परियोजनाओं में निर्माण का बड़ा हिस्सा पूरा हो चुका है, जबकि रतले और क्वार जैसी योजनाओं में अभी काफी काम बाकी है। सावलकोट जैसी बड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रशासनिक निर्णय और जरूरी मंजूरियां अहम होंगी। अगर निर्माण, स्वीकृति और तकनीकी प्रक्रियाओं में तेजी आती है तो इन परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में प्रगति हो सकती है। भारत की इन परियोजनाओं का महत्व केवल पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी से जुड़ा नहीं है। इनसे जम्मू-कश्मीर में बिजली उत्पादन बढ़ाने, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और क्षेत्र की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी मदद मिल सकती है, लेकिन बांधों और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण में देरी होने से इन लाभों को हासिल करने की समयसीमा भी आगे बढ़ जाती है। सिंधु जल संधि स्थगित होने के बाद भारत ने नदी जल प्रबंधन और जलविद्युत परियोजनाओं को लेकर अपनी रणनीति पर नए सिरे से जोर दिया है। इसके बावजूद 6 प्रमुख परियोजनाओं में आ रही बाधाएं बताती हैं कि बड़े जल संसाधन ढांचे को तैयार करने में लंबी प्रशासनिक और तकनीकी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ही उनकी वास्तविक जल भंडारण, प्रवाह प्रबंधन और बिजली उत्पादन क्षमता का पूरा लाभ मिल सकेगा।