मेटा को केंद्र सरकार की दो टूक, कहा- हिंसा भड़काने वाला कंटेंट रोकें, यूजर्स को एकतरफा नैरेटिव न दिखाएं

Meta Algorithm Review Order: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा को अपने एल्गोरिदम की समीक्षा करने और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर निगरानी मजबूत करने का निर्देश दिया है। सरकार ने चिंता जताई है कि सोशल मीडिया यूजर्स को एकतरफा नैरेटिव वाली सामग्री जरूरत से ज्यादा दिखाई जा रही है। मंत्रालय ने मेटा से सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने, हिंसा भड़काने और गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री की पहचान करने और उस पर कार्रवाई के लिए अपने सिस्टम की समीक्षा करने को कहा है। यह एडवाइजरी 10 अक्टूबर को जारी की गई थी, जबकि इसकी जानकारी सोमवार 19 अक्टूबर को सामने आई। इसी दिन कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। पार्टी की ओर से SIR प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा था। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग भी उठाई गई थी। प्रदर्शन के दौरान करीब 7 हजार लोगों को हिरासत में लिया गया था।

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सरकार ने मेटा को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की निगरानी और प्रस्तुति से जुड़े तीन प्रमुख निर्देश दिए हैं। पहला- सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने, हिंसा भड़काने या गैरकानूनी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली सामग्री की जांच मजबूत की जाए। दूसरा- सार्वजनिक कार्यक्रमों से संबंधित फोटो, वीडियो, ग्राफिक्स और अन्य पोस्ट के साथ पर्याप्त संदर्भ दिया जाए, ताकि यूजर्स सामग्री की तारीख, जगह और परिस्थितियों को समझ सकें। तीसरा- एल्गोरिदम इस तरह काम करे कि यूजर्स को किसी एक या सीमित संख्या में नैरेटिव वाली सामग्री जरूरत से ज्यादा न दिखाई जाए। मंत्रालय ने विशेष रूप से उन पोस्ट के साथ संदर्भ उपलब्ध कराने पर जोर दिया है, जिनकी वास्तविकता या पृष्ठभूमि का पता यूजर्स आसानी से नहीं लगा सकते। किसी प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा या अन्य कार्यक्रम के वीडियो को उसके समय, स्थान और परिस्थितियों से अलग करके पेश किए जाने पर गलतफहमी पैदा हो सकती है। ऐसे मामलों में पर्याप्त संदर्भ देने से यूजर्स को सामग्री को सही परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिल सकती है।

क्या होता है सोशल मीडिया एल्गोरिदम ?

सोशल मीडिया एल्गोरिदम ऐसे तकनीकी सिस्टम होते हैं, जो तय करते हैं कि किसी यूजर की स्क्रीन पर कौन-सी पोस्ट, तस्वीर, वीडियो या अन्य सामग्री दिखाई जाएगी। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म यूजर की गतिविधियों का विश्लेषण करते हैं। इसमें पसंद की गई पोस्ट, देखे गए वीडियो, लाइक, कमेंट, शेयर और किसी सामग्री पर बिताया गया समय शामिल हो सकता है। इन गतिविधियों के आधार पर सिस्टम यूजर की रुचियों का अनुमान लगाता है और उसी के अनुसार कंटेंट सुझाता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक मुद्दे से जुड़े वीडियो लगातार देखता है तो उसे उसी विषय से संबंधित और वीडियो दिखाई दे सकते हैं। इसी तरह किसी एक विचार या दृष्टिकोण से जुड़ी पोस्ट पर बार-बार प्रतिक्रिया देने से वैसी सामग्री की संख्या बढ़ सकती है। एल्गोरिदम अपने आप स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं लेते, बल्कि कंपनी के इंजीनियरों और तकनीकी टीमों की ओर से तैयार किए गए निर्देशों, नियमों और मॉडल के आधार पर काम करते हैं। इसी वजह से एल्गोरिदम की संरचना और कंटेंट की सिफारिश करने के तरीकों की समीक्षा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। (Meta Algorithm Review Order)

एकतरफा नैरेटिव दिखाने पर सरकार की चिंता

सोशल मीडिया पर एक ही विषय से जुड़ी समान विचारधारा वाली सामग्री लगातार दिखाई देने से यूजर्स के सामने दूसरे पक्ष के विचार कम पहुंच सकते हैं। इससे किसी घटना या मुद्दे के बारे में उनकी समझ सीमित हो सकती है। सरकार ने मेटा से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर किसी एक या कुछ चुनिंदा नैरेटिव को जरूरत से ज्यादा प्राथमिकता न मिले। इस निर्देश का संबंध सिर्फ आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस बात से भी है कि प्लेटफॉर्म का सिस्टम किस आधार पर किसी सामग्री को ज्यादा लोगों तक पहुंचाता है। एल्गोरिदम किसी पोस्ट को ज्यादा यूजर्स तक पहुंचा सकता है, जबकि दूसरी पोस्ट सीमित लोगों तक ही रह सकती है। ऐसे में कंटेंट की सिफारिश करने वाले सिस्टम की समीक्षा के जरिए उसकी कार्यप्रणाली को समझने और सुधारने पर जोर दिया गया है।

सोशल मीडिया कंपनियों पर क्या हैं कानूनी प्रावधान ?

भारत में सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारियां सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत निर्धारित हैं। इन प्रावधानों के तहत निर्धारित परिस्थितियों में सरकार गैरकानूनी सामग्री को हटाने या उस तक पहुंच रोकने के निर्देश दे सकती है। कंपनियों को लागू कानूनों और सरकारी आदेशों का पालन करना होता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत केंद्र सरकार निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कुछ ऑनलाइन सामग्री या वेबसाइटों तक पहुंच को ब्लॉक करने का आदेश दे सकती है। वहीं मध्यस्थ कंपनियों को मिलने वाली कानूनी सुरक्षा भी लागू शर्तों के अनुपालन से जुड़ी है। नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित कंपनी के लिए कानूनी परिणाम पैदा हो सकते हैं। हालांकि एल्गोरिदम की समीक्षा का निर्देश और किसी कंपनी की कानूनी सुरक्षा समाप्त होना दो अलग-अलग विषय हैं। किसी विशेष मामले में कानूनी कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि लागू कानून के तहत किन शर्तों का उल्लंघन हुआ है और संबंधित प्राधिकरण ने क्या आदेश जारी किया है।

नए डिजिटल कानून को लेकर भी चर्चा

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीपफेक और एल्गोरिदम के इस्तेमाल से जुड़े सवालों के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन को लेकर भी चर्चा जारी है। डीपफेक तकनीक के जरिए किसी व्यक्ति की तस्वीर, आवाज या वीडियो में बदलाव करके भ्रामक सामग्री तैयार की जा सकती है। सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री तेजी से फैलने की स्थिति में उसकी पहचान और रोकथाम बड़ी चुनौती बन जाती है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता, यूजर्स की सुरक्षा और कंपनियों की जवाबदेही बढ़ाने के लिए नए कानूनी प्रावधानों की जरूरत पर बहस होती रही है। हालांकि, किसी नए कानून के लागू होने और प्रस्तावित प्रावधानों की स्थिति को अलग-अलग समझना जरूरी है। मौजूदा मामले में मेटा को जारी एडवाइजरी का मुख्य जोर कंटेंट मॉडरेशन, एल्गोरिदम की समीक्षा और पोस्ट के साथ पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध कराने पर है। (Meta Algorithm Review Order)

जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले CJP के तीन नेता हिरासत में

कॉकरोच जनता पार्टी ने 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था। पार्टी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया का विरोध कर रही है और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठा रही है। प्रदर्शन से पहले पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके, सौरव और आशुतोष को दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट से ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। तीनों को 11 अक्टूबर को दिल्ली कैंट की विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया गया। इसके बाद उन्हें 50-50 हजार रुपये के जमानती मुचलके पर रिहा कर दिया गया। पार्टी ने चुनावी प्रक्रिया और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आंदोलन के तहत चार प्रमुख मांगें रखी हैं। पार्टी ने आने वाले सभी चुनावों को रोकने और जनवरी 2025 की मतदाता सूची को बहाल करने की मांग की है। इसके अलावा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े 2023 के कानून को हटाकर नया कानून बनाने की मांग उठाई गई है।

NEET पेपर लीक मामले में भी कर चुकी है प्रदर्शन

पार्टी की तीसरी प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़ी है। वहीं चौथी मांग SIR प्रक्रिया को बंद करके उसकी जांच के लिए एक समिति गठित करने की है। पार्टी का आंदोलन इन्हीं मुद्दों को लेकर केंद्रित है। कॉकरोच जनता पार्टी इससे पहले NEET पेपर लीक मामले को लेकर भी दिल्ली में प्रदर्शन कर चुकी है। पार्टी ने 20 जून से 25 जुलाई तक तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर आंदोलन किया था। यह प्रदर्शन 36 दिनों तक चला था। इस आंदोलन के दौरान सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी भूख हड़ताल पर बैठे थे। 20 जुलाई को पार्टी ने संसद तक मार्च भी निकाला था। 25 जुलाई को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर चल रहा प्रदर्शन खत्म हो गया था। मेटा को जारी एडवाइजरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट की सिफारिश करने वाले एल्गोरिदम और उनकी जवाबदेही को चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

सरकार का जोर हिंसा भड़काने वाली सामग्री की पहचान मजबूत करने, सार्वजनिक कार्यक्रमों से जुड़ी पोस्ट के साथ पर्याप्त संदर्भ देने और यूजर्स को एकतरफा नैरेटिव दिखाए जाने की समस्या पर नियंत्रण करने पर है। इस मामले में आगे की प्रक्रिया मेटा की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और लागू कानूनी प्रावधानों के अनुपालन पर निर्भर करेगी। सोशल मीडिया कंपनियों के लिए चुनौती यह है कि वे गैरकानूनी और हिंसा भड़काने वाली सामग्री पर प्रभावी कार्रवाई करें। साथ ही कंटेंट की सिफारिश करने वाले सिस्टम में पारदर्शिता और निष्पक्षता भी बनाए रखें। सोशल मीडिया पर क्या दिखेगा, किस खबर को कितनी पहुंच मिलेगी और कौन-सा नैरेटिव लोगों तक पहुंचेगा-इन सबमें एल्गोरिदम की अहम भूमिका है। अब सरकार ने मेटा से इसी सिस्टम की समीक्षा करने और हिंसा भड़काने वाले कंटेंट पर निगरानी मजबूत करने को कहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या एल्गोरिदम में बदलाव से सोशल मीडिया पर कंटेंट की निष्पक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी, या फिर इसको लेकर नई बहस छिड़ेगी ? (Meta Algorithm Review Order)