ट्रंप ने कहा- जल्द मुस्लिम शहर बन जाएगा पेरिस, फ्रांस की हिंसा के लिए मैक्रों की इमिग्रेशन नीति को ठहराया जिम्मेदार

Trump Targets President Macron: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में जारी हिंसक प्रदर्शनों को लेकर राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की इमिग्रेशन नीति पर निशाना साधा है। ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि पेरिस जल्द ही मुस्लिम शहर बन जाएगा। उन्होंने कहा कि फ्रांस की सरकार ने दूसरे देशों से आने वाले लोगों को बड़ी संख्या में देश में प्रवेश देने की गलती की है। ट्रंप के मुताबिक उन्होंने करीब आठ साल पहले ही मैक्रों को इस नीति के संभावित परिणामों को लेकर चेतावनी दी थी, लेकिन फ्रांस सरकार ने सीमाओं पर सख्ती नहीं की। ट्रंप ने कहा कि जब उनकी मैक्रों से पहली मुलाकात हुई थी, तभी उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को आगाह किया था कि दूसरे देशों से बड़ी संख्या में लोगों को आने देना गलत फैसला है।

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ट्रंप ने अमेरिका की इमिग्रेशन नीति का जिक्र करते हुए कहा कि उनके देश ने अपनी सीमाओं पर सख्ती की, जबकि फ्रांस ने ऐसा नहीं किया। ट्रंप लंबे समय से अवैध इमिग्रेशन पर कड़े नियंत्रण की वकालत करते रहे हैं। फ्रांस में हिंसा के बीच उनका यह बयान इमिग्रेशन और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जारी राजनीतिक बहस को और तेज करने वाला है। फ्रांस की आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी को लेकर अलग-अलग सर्वेक्षणों में आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में करीब 9 प्रतिशत आबादी मुस्लिम है। लगभग 46 प्रतिशत लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, जबकि करीब 43 प्रतिशत लोग किसी भी धर्म से जुड़ा होना स्वीकार नहीं करते। हिंदू, बौद्ध और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों की आबादी लगभग 1 प्रतिशत है। (Trump Targets President Macron)

हिंसा के पीछे सिर्फ इमिग्रेशन जिम्मेदार नहीं: विशेषज्ञ

फ्रांस में जनगणना के दौरान लोगों से नियमित रूप से उनके धर्म के बारे में जानकारी नहीं ली जाती। इस वजह से देश की धार्मिक आबादी का सटीक आकलन करना मुश्किल होता है और अलग-अलग सर्वेक्षणों में आंकड़ों में अंतर देखने को मिलता है। फ्रांस की सरकारी सांख्यिकी एजेंसी के 2019-20 के सर्वेक्षण में 18 से 59 साल की उम्र के लोगों में करीब 10 प्रतिशत ने खुद को मुस्लिम बताया था। वहीं 29 प्रतिशत लोगों ने कैथोलिक ईसाई होने की बात कही, जबकि 51 प्रतिशत लोगों ने किसी धर्म को नहीं मानने की बात कही थी। ये आंकड़े बताते हैं कि फ्रांस में धार्मिक पहचान के साथ-साथ धर्म से दूरी बनाए रखने वाले लोगों की भी बड़ी आबादी है। ट्रंप ने फ्रांस में जारी हिंसा को दूसरे देशों से आने वाले लोगों को प्रवेश देने की नीति से जोड़कर देखा है। हालांकि फ्रांस के हालात को समझने के लिए देश की आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

विशेषज्ञों के मुताबिक महंगाई, रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, आर्थिक परेशानियां, सरकारी सेवाओं पर दबाव और युवाओं में बढ़ता असंतोष भी फ्रांस में तनाव के प्रमुख कारणों में शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस में दक्षिणपंथी नेता और कुछ राजनीतिक विश्लेषक इमिग्रेशन नीति को सख्त करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि देश की सीमाओं पर नियंत्रण बढ़ाने से सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं को कम किया जा सकता है। दूसरी ओर हिंसा को सिर्फ इमिग्रेशन से जोड़कर देखना पूरे घटनाक्रम की एक सीमित व्याख्या होगी, क्योंकि आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, सरकारी नीतियों और राजनीतिक असंतोष जैसे मुद्दे भी जनता के गुस्से को प्रभावित करते हैं।

कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन, पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमले

फ्रांस के कई शहरों में 17 अक्टूबर को प्रदर्शनों के दौरान हिंसक झड़पें हुईं। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव के दौरान सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने, दुकानों में लूटपाट करने और सार्वजनिक इमारतों में आग लगाने की घटनाएं सामने आईं। कुछ ऐतिहासिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया। प्रदर्शन के दौरान कई जगहों पर पुलिस की गाड़ियों पर डंडों, ईंटों और पत्थरों से हमले किए गए। हिंसा को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षाबलों को तैनात किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रांस में 2,400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, जबकि हिंसा रोकने की कार्रवाई के दौरान करीब 1,000 पुलिसकर्मी और सैन्यकर्मी घायल हुए। लगातार बिगड़ते हालात के बीच प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को सरकार की आपात बैठक बुलाई। जानकारी के मुताबिक पेरिस, लिली और नीस सहित कई शहरों में कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया। सरकार ने यह भी कहा कि हालात की गंभीरता को देखते हुए जरूरत पड़ने पर देश में आपातकाल लागू करने का विकल्प अपनाया जा सकता है।

143 साल पुराने टाउन हॉल में आगजनी

फ्रांस के लिमोज शहर में 143 साल पुराने टाउन हॉल में आग लगाए जाने से ऐतिहासिक इमारत को भारी नुकसान पहुंचा। यह घटना हिंसक प्रदर्शनों के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाए जाने के गंभीर मामलों में शामिल है। ऐतिहासिक इमारतों और सरकारी कार्यालयों पर हमलों ने फ्रांस में सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। हिंसा के दौरान दुकानों में लूटपाट और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं ने स्थानीय प्रशासन के सामने स्थिति को नियंत्रित करने की चुनौती खड़ी कर दी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने हिंसक प्रदर्शन और लूटपाट की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया है। रविवार को उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया और दुकानों में लूटपाट की, उन्हें अपने किए की कीमत चुकानी होगी। सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। (Trump Targets President Macron)

प्रदर्शन के बीच मैक्रों की लोकप्रियता में गिरावट

मैक्रों ने यह भी कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोगों की कुछ मांगें जायज हो सकती हैं, लेकिन उनकी मांगों को हिंसा और तोड़फोड़ करने वालों की गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि फ्रांस के नागरिक अपने ही देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राष्ट्रपति का यह बयान ऐसे समय आया है, जब हिंसा को नियंत्रित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस तथा प्रशासन पर दबाव बढ़ा हुआ है। सरकार के सामने एक तरफ हिंसक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने और दूसरी तरफ शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की मांगों पर विचार करने की चुनौती है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों भी अपने राजनीतिक करियर के मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उनके विरोधी सरकार की नीतियों और देश में बिगड़ते हालात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक आलोचक उन्हें कमजोर राष्ट्रपति बताते हुए उनके नेतृत्व पर निशाना साध रहे हैं।

इमिग्रेशन, अर्थव्यवस्था और कानून-व्यवस्था पर बहस

एक हालिया सर्वेक्षण के मुताबिक सिर्फ 15 प्रतिशत लोगों ने मैक्रों के प्रति सकारात्मक राय जताई, जबकि 82 प्रतिशत लोगों ने उनके कामकाज को लेकर नाराजगी जाहिर की। ये आंकड़े राष्ट्रपति की लोकप्रियता में गिरावट और सरकार के सामने मौजूद राजनीतिक चुनौतियों को दर्शाते हैं। फ्रांस में महंगाई, कमजोर आर्थिक स्थिति, बढ़ता सरकारी कर्ज और शिक्षा समेत अलग-अलग सरकारी सेवाओं को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ी है। आम लोगों पर बढ़ते आर्थिक दबाव और सरकारी नीतियों को लेकर असंतोष ने राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है। ऐसे में हिंसक प्रदर्शनों ने मैक्रों सरकार के सामने कानून-व्यवस्था के साथ-साथ जनता का भरोसा बनाए रखने की चुनौती भी बढ़ा दी है। फ्रांस में जारी हिंसा के बीच ट्रंप के बयान ने इमिग्रेशन को लेकर अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक बहस को नया मुद्दा दिया है। ट्रंप ने जहां मैक्रों की नीतियों को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराया है।

वहीं फ्रांस की आंतरिक परिस्थितियों में आर्थिक दबाव, सरकारी सेवाओं को लेकर नाराजगी और युवाओं का असंतोष भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मैक्रों सरकार के सामने अब हिंसा पर नियंत्रण, सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से निपटने की चुनौती है, जिनको लेकर जनता में नाराजगी बनी हुई है। आने वाले समय में फ्रांस की इमिग्रेशन नीति, कानून-व्यवस्था और आर्थिक सुधारों को लेकर सरकार की रणनीति देश की राजनीति में अहम मुद्दा बनी रहेगी। फ्रांस में हिंसा ने कानून-व्यवस्था से लेकर राष्ट्रपति मैक्रों के नेतृत्व तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने इस संकट के लिए इमिग्रेशन नीति को जिम्मेदार ठहराया है तो वहीं महंगाई, आर्थिक दबाव और जनता की नाराजगी भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या मैक्रों सरकार हालात पर काबू पा सकेगी या फ्रांस का राजनीतिक संकट आने वाले दिनों में और गहराएगा?