विधानसभा में गूंजा राशन और चावल वितरण का मुद्दा, विधायकों ने खाद्य मंत्री दयालदास बघेल पर की सवालों की बौछार
Issue of PDS Distribution: छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पांचवें और आखिरी दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। सदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS, चावल वितरण, राशन दुकानों की व्यवस्था, ई-केवाईसी, राशन दुकानों में अनियमितता और राशन कार्ड से जुड़े कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने सरकार से सवाल पूछे, जिसका खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने जवाब दिए। कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने राज्य में चावल वितरण की व्यवस्था, केंद्र और राज्य पूल से चावल की उपलब्धता समेत जरूरत से ज्यादा चावल वितरण को लेकर सवाल पूछा। उन्होंने जानना चाहा कि राज्य में किन योजनाओं के तहत चावल बांटा जा रहा है, कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और साल 2024-25 और 2025-26 में आवश्यकता के मुकाबले केंद्र और राज्य पूल से कितनी मात्रा में चावल मिला।
खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता, निराश्रित, निःशक्तजन और सामान्य राशन कार्डधारियों को चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत 57.25 लाख अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्ड केंद्र सरकार की योजना में शामिल हैं, जबकि 25.76 लाख राशन कार्ड राज्य योजना के अंतर्गत संचालित हैं। वर्तमान में राज्य में 15.73 लाख अंत्योदय राशन कार्ड, 58.34 लाख प्राथमिकता राशन कार्ड, 29,408 निराश्रित राशन कार्ड, 17,792 निःशक्तजन राशन कार्ड और 8.46 लाख सामान्य राशन कार्ड प्रचलन में हैं। (Issue of PDS Distribution)
पात्रता से ज्यादा चावल दे रही राज्य सरकार
मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार प्राथमिकता राशन कार्डधारकों को प्रति सदस्य 5 किलो चावल देती है, लेकिन राज्य सरकार अपनी योजना के तहत अतिरिक्त चावल भी उपलब्ध करा रही है। इसके तहत 1 सदस्य वाले परिवार को 10 किलो, 2 सदस्य वाले परिवार को 20 किलो, 3 से 5 सदस्य वाले परिवार को 35 किलो और 5 से ज्यादा सदस्य वाले परिवार को 7 किलो प्रति सदस्य प्रतिमाह चावल दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र से निर्धारित पात्रता के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में चावल मिल रहा है और किसी प्रकार की कमी नहीं है। वहीं भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने बेलतरा विधानसभा क्षेत्र की राशन दुकानों के बचत स्टॉक के सत्यापन को लेकर सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा कि मंत्री के जवाब में सिर्फ अप्रैल 2025 की जानकारी दी गई है, जबकि जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक का पूरा विवरण मांगा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी जानकारी सदन से छिपाई जा रही है।
राशन दुकानों में मसाले बेचने का आरोप
मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि विभाग ने जांच कराई है और संबंधित तिथियों के साथ जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिन राशन दुकानों की शिकायत मिली, वहां जांच कर कार्रवाई भी की गई है। भाजपा विधायक शुक्ला ने आरोप लगाया कि उचित मूल्य दुकानों में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों पर दबाव बनाकर मसालों की बिक्री कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके पास इससे जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं और सरकार पूरे मामले की जांच की घोषणा करे। इस पर मंत्री दयालदास बघेल ने कहा कि अगर विधायक दस्तावेज उपलब्ध कराते हैं तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने अंत्योदय कार्डधारियों को भी 7 किलो अतिरिक्त चावल देने की मांग उठाई। इस पर मंत्री ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था राज्य सरकार की नीति के अनुसार संचालित की जा रही है।
धमतरी की राशन दुकानों पर सवाल
कांग्रेस विधायक अंबिका मरकाम ने धमतरी जिले में उचित मूल्य दुकानों की संख्या, उनके संचालन, आवंटन अवधि और गरीब परिवारों को राशन वितरण को लेकर सवाल पूछा। मंत्री ने बताया कि उचित मूल्य दुकानों का आवंटन छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2016 के तहत किया जाता है। दुकानों की समय सीमा तय नहीं होती और जिले में सभी पात्र राशन कार्डधारियों को राशन दिया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले तीन वर्षों से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाला 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सवाल किया कि क्या राशन दुकानों में हितग्राहियों को चावल के बदले नकद राशि दी जा रही है और गरीबों के हिस्से का चावल बाजार में बेचा जा रहा है। मंत्री ने कहा कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। हालांकि चावल के अवैध परिवहन से जुड़ी चार शिकायतें मिली थी, जिन पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि अब राशन वितरण ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से किया जा रहा है ताकि पारदर्शिता बनी रहे।
भाजपा विधायक रोहित साहू ने मांगा राशन दुकानों का ब्यौरा
भाजपा विधायक रोहित साहू ने राजिम विधानसभा क्षेत्र की राशन दुकानों की संख्या, संचालकों और शिकायतों की जानकारी मांगी। मंत्री ने बताया कि राजिम विधानसभा क्षेत्र में 179 उचित मूल्य दुकानें संचालित हैं। साल 2024-25 से 15 जून 2026 तक 24 शिकायतें मिलीं, जिनमें से 20 का निराकरण कर दिया गया है जबकि 4 मामलों में कार्रवाई जारी है। वहीं बीजेपी विधायक भूलन सिंह मरावी ने सूरजपुर जिले के प्रेमनगर विधानसभा क्षेत्र की पीडीएस दुकानों के भवनों की स्थिति पर सवाल पूछा। मंत्री ने बताया कि क्षेत्र में 200 राशन दुकानें संचालित हैं। इनमें 103 भवनविहीन हैं, 46 किराए के भवन में संचालित हो रही हैं और 26 भवनों को मरम्मत की आवश्यकता है। बजट मिलने के बाद मरम्मत और नए भवनों की स्वीकृति दी जाएगी। कांग्रेस विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित परिवारों की जानकारी मांगी। (Issue of PDS Distribution)
पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने ई-केवाईसी की उठाई समस्या
मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 55,902 राशन कार्डों के 2.15 लाख से अधिक सदस्य योजना का लाभ ले रहे हैं। सरकार के पास पात्र परिवारों के राशन कार्ड से वंचित होने की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया ने बालोद जिले विशेषकर डौंडी लोहारा क्षेत्र में मोबाइल नेटवर्क नहीं होने और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने से राशन वितरण प्रभावित होने का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि जहां नेटवर्क नहीं है, वहां ऑफलाइन माध्यम से राशन वितरण किया जा रहा है, जिन हितग्राहियों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता, उनके लिए नॉमिनी और ओटीपी आधारित व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि जनवरी से जून 2026 के बीच बालोद जिले में 310 राशन दुकानों का निरीक्षण किया गया, जहां स्टॉक और ई-पॉस मशीनें सही पाई गईं। कांग्रेस विधायक फूलसिंह राठिया ने राशन दुकानों में चना, शक्कर वितरण और दुकानदारों के कमीशन भुगतान में देरी का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि चावल और नमक का वितरण नियमित रूप से हो रहा है। चना और शक्कर उपलब्धता के अनुसार भेजे जा रहे हैं। कई महीनों की कमीशन राशि का भुगतान किया जा चुका है, जबकि बचे भुगतान की प्रक्रिया जारी है।
पुन्नूलाल मोहले ने राशन कार्डों का मांगा ब्यौरा
भाजपा विधायक पुन्नूलाल मोहले ने मार्च 2024 से जून 2026 तक प्रदेश में एपीएल, बीपीएल, अंत्योदय और प्राथमिकता राशन कार्डों की संख्या समेत बोगस कार्डों को लेकर सवाल पूछा। मंत्री ने बताया कि बोगस राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न की घेराफेरी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एपीएल कार्ड को अंत्योदय या प्राथमिकता श्रेणी में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने पूछा कि क्या सरकार ने ओटीपी आधारित खाद्यान्न वितरण बंद कर सिर्फ बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू कर दी है। इस पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि ओटीपी व्यवस्था बंद नहीं की गई है। बायोमेट्रिक सत्यापन विफल होने पर पात्र हितग्राहियों के लिए नॉमिनी और ओटीपी दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कांग्रेस विधायक चातुरी नंद ने महासमुंद जिले में राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायतों और कार्रवाई का मुद्दा उठाया। मंत्री ने बताया कि साल 2024-25 से 20 जून 2026 तक 113 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन मामलों में विभागीय कार्रवाई की गई है और एक मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। (Issue of PDS Distribution)
