Post Matric Scholarship: पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य

Post Matric Scholarship: ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में आवेदन करने के पहले विद्यार्थी के पास आधार नंबर या आधार इनरोलमेंट ID होना अनिवार्य है। शिक्षण सत्र 2022-23 में छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों के आधार नंबर का ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर सत्यापन किया जाएगा। कोरबा के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास माया वारियर ने बताया कि जिले में संचालित सभी शासकीय-अशासकीय कक्षा 11वी, 12वीं महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पॉलीटेक्निक कॉलेज और आईटीआई में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, जनजाति समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को आधार नम्बर रखना अनिवार्य होगा।

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सहायक आयुक्त ने बताया कि विद्यार्थी के आधार कार्ड में नाम, जन्मतिथि, पता में कोई त्रुटि हो तो सुधार अवश्य करा लें। साथ ही एक्टिव मोबाइल नम्बर भी लिंक करा लें। छात्रवृत्ति की राशि विद्यार्थी के केवल आधार से लिंक खाते में ही भुगतान किया जाएगा। इसके लिए बैंक खाते को भी आधार से लिंक कराने के लिए कहा गया है। विद्यार्थियों को अन्य आवश्यक दस्तावेज अंतर्गत लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आय, स्थायी जाति, निवास प्रमाण पत्र अद्यतन करने की भी सूचना दी जा रही है। (Post Matric Scholarship)

क्या है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

छत्तीसगढ़ सरकार अपने राज्य के छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन करने के कई प्रकार के स्कॉलरशिप योजनाएं चला रही है, जिससे छात्र शिक्षा के प्रति प्रोत्साहन हो सकें। इसी आधार पर SC,ST और OBC वर्ग के छात्रों को शिक्षा के लिए आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाता है। ताकि आर्थिक रूप से गरीब परिवार के छात्रों उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा कक्षा 10वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को दी जाती है, जिससे छात्र अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपना उज्जवल भविष्य बना सके।  (Post Matric Scholarship)

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का  मानदंड

• आवेदक छात्र छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी हो।
• लाभार्थी पात्र छात्र SC, ST, OBC जाति का होना चाहिए।
• Post Matric Scholarship का लाभ उठाने के लिए छात्र 10वीं पास होना चाहिए।
• आवेदक छात्र के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।