मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री आवास के लिए फ्री में रेत देगी सरकार
Sai Government Give Sand: लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को राहत देने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल, सरकार अब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए निशुल्क रेत उपलब्ध कराएगी। इसे लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव में कोई छोटे-मोटे काम के लिए रेत ले जा रहा है तो उसे रोका नहीं जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रैक्टर से रेत मुफ्त में दिया जाएगा। सरकार ने हितग्राहियों को लीज वाले जगहों से छोटी गाड़ी में अपने PM आवास के निर्माण में इस्तेमाल के लिए रेत ले जाने की छूट दी है।
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मुख्यमंत्री साय ने कहा कि PM आवास योजना के हितग्राहियों को रेत लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी में अपने आवास के निर्माण के लिए रेत ले जाने पर किसी तरह की रायल्टी नहीं देनी होगी। मुख्यमंत्री के निर्णय की घोषणा विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने की। उन्होंने कहा कि बीते पांच सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास नहीं बने। अब 18 लाख आवास बन रहे हैं। हितग्राही अपने मकान का काम जल्द पूरा कर सकें। इसके लिए हितग्राही प्रधानमंत्री आवास के लिए रेत लीज वाले स्थलों से छोटी गाड़ी से रेत ले जा सकेंगे। बता दें कि प्रदेशभर में 18 लाख से ज्यादा आवास मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने स्वीकृत किए हैं। इनका निर्माण कार्य शुरू हो गया है। निर्माण कार्यों में किसी तरह की असुविधा हितग्राहियों को न हो इसके लिए मुख्यमंत्री ने यह बड़ा निर्णय लिया है। (Sai Government Give Sand)
कांग्रेस ने सरकार पर लगाया आरोप
इसे लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे रेत घोटाले पर से ध्यान हटाने उसी गांव में PM आवास के लिए रेत मुफ्त देने की बात की जा रही है। जबकि रेत घाट वाले सभी गांव के लोगों को मुफ्त में रेत दी जानी चाहिए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में रेत तीन गुने दाम पर बिक रही है, जो रेत दो महीने पहले 8 से 9 हजार रुपए ट्रक में बिक रही थी वो भाजपा की सरकार आने के बाद 24 से 25 हजार रुपए तक में बिक रही है। प्रदेशभर में भाजपाइयों के रेत खदान हथियाने के लिए माफियावार चल रहा है। सरकार के संरक्षण के कारण इस बंदरबांट का खामियाजा प्रदेश की जनता को उठाना पड़ रहा है। (Sai Government Give Sand)
