Excise Duty Petrol – ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर नहीं लगेगी एक्साइज ड्यूटी, सरकार का बड़ा फैसला
Excise Duty Petrol – पेट्रोल उपभोक्ताओं और किसानों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 22 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (E22-E30) पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty Petrol) समाप्त करने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा देना और देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है।
सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य से तेल एवं गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने पर जोर दिया जा रहा है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से भविष्य में ईंधन कीमतों को स्थिर रखने में मदद मिलेगी। साथ ही एथेनॉल उत्पादन की मांग बढ़ने से गन्ना एवं अन्य फसलों से जुड़े किसानों को भी लाभ मिलेगा।
हालांकि, अधिक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का उपयोग फिलहाल सभी वाहनों में संभव नहीं है। इसके लिए ऐसे इंजनों की आवश्यकता होगी जो उच्च एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन के अनुकूल हों। ऑटोमोबाइल कंपनियां पहले से ही फ्लेक्स-फ्यूल और एथेनॉल अनुकूल वाहनों के विकास पर काम कर रही हैं।
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का आयातक और उपभोक्ता है। केंद्र सरकार लंबे समय से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है। अब तक E20 ईंधन को बढ़ावा दिया जा रहा था, लेकिन नए फैसले से 22 से 30 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के उपयोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
सरकार का मानना है कि इससे कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और स्वदेशी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा मिलेगा। (Excise Duty Petrol)
