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चीफ जस्टिस ने किया ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल का शुभारंभ, कहा- पारदर्शिता और नागरिक सशक्तिकरण के दिशा में एक नया अध्याय

Online RTI Web Portal: पारदर्शिता और नागरिकों-वादकारियों को सुविधा प्रदान करने समेत सशक्त बनाने की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुवात करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने 5 सितंबर को हाईकोर्ट के साथ ही राज्य के सभी जिला कोर्ट के लिए ‘ऑनलाइन RTI वेब पोर्टल’ का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत आवेदनों को प्रस्तुत किया जा सकता है और उन्हें रियल टाइम ट्रैक किया जा सकता है और इसके माध्यम से सूचना के अधिकार के तहत लगने वाले शुल्क का भुगतान भी किया जा सकता है। इस RTI वेबपोर्टल के माध्यम से दुनिया के किसी भी स्थान से सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

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इस वेब पोर्टल के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि यह ऑनलाइन पोर्टल पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्य न्यायाधिपति ने यह भी कहा कि इस वेबपोर्टल का उद्देश्य है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुलभ बनाना है। यह वेबपोर्टल एक केंद्रीय प्लेटफार्म की तरह कार्य करेगा, जहां नागरिक सूचना के अधिकार के तहत आवेदन को प्रस्तुत कर सकेंगे और उसके प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे। साथ ही सूचना प्रदान करने वाले अधिकारी की प्रतिक्रियाओं को तत्काल जान सकेंगे और अगर असंतुष्ट हैं तो अपील कर सकेंगे। (Online RTI Web Portal)

300 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारी पदोन्नत

चीफ जस्टिस सिन्हा ने विश्वास जताते हुए कहा कि यह वेब पोर्टल नागरिकों को सूचना प्रदाता अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने के संबंध में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाला होगा और यह नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए सशक्त बनाएगा और लोक प्राधिकारियों को और ज्यादा जवाबदेह बनाते हुए एक पारदर्शी-उत्तरदायी प्रशासन को सुनिश्चित करेगा। मुख्य न्यायाधिपति ने न्यायालयीन कर्मचारियों को उचित कार्य वातावरण प्रदान करने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने व उनके कल्याण के लिए किए जाने वाले कार्यों की श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण समेत ऐतिहासिक कड़ी जोड़ते हुए एक साथ 300 से ज्यादा न्यायिक कर्मचारियों को पदोन्नत किया है। (Online RTI Web Portal)

इन्हें मिला प्रमोशन

जिला न्यायालयों में पदस्थ 11 डिप्टी क्लर्क आफ कोर्ट को प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया और 2008 से बहुप्रतीक्षित स्टेनोग्राफरों की पदोन्नती हुई, जिसमें 168 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-1, 98 स्टेनोग्राफर को स्टेनोग्राफर वर्ग-2 और 23 स्टेनो टायपिस्ट को स्टेनोग्राफर के रूप में पदोन्नत किया गया। बहुप्रतीक्षित कर्मचारियों की पदोन्नति किए जाने को मुख्य न्यायाधिपति ने संवेदनशीलता के साथ लिया और एक साथ इतने कर्मचारियों को उनके जायज हक को प्रदान किया गया, जिससे सभी कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त है। यह पदोन्नति निश्चित तौर पर कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने वाला है और यह उन्हें पूरे मनोयोग से अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित वाला साबित होगा। साथ ही साथ एक उचित कार्य वातावरण निर्मित होगा। (Online RTI Web Portal)

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