पाकिस्तान में एक साथ चार मोर्चों पर संकट, बलूचिस्तान से PoK तक बगावत, आर्थिक तंगी और आंतरिक कलह से चरमराया देश

Pakistan Multiple Front Crisis: एक तरफ जहां पाकिस्तान अपनी विदेश नीति और कुछ रक्षा समझौतों के दम पर अपनी पीठ थपथपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर हालात पूरी तरह नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त एक साथ चार बड़े आंतरिक मोर्चों पर बुरी तरह सुलग रहा है। बलूचिस्तान से लेकर खैबर-पख्तूनख्वा और PoK तक जनता और उग्रवादी संगठन सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। बता दें कि पाकिस्तान इन दिनों बाहर से अपनी कूटनीतिक सक्रियता और क्षेत्रीय भूमिका को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देश के भीतर कई मोर्चों पर अस्थिरता लगातार बढ़ रही है। बलूचिस्तान में अलगाववादी हिंसा, खैबर-पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) की सक्रियता, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर (PoK) में विरोध प्रदर्शन और कमजोर अर्थव्यवस्था ने सरकार और सेना के सामने एक साथ बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है।

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क्षेत्रफल के हिसाब से पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में हालात इस्लामाबाद के हाथ से पूरी तरह फिसल चुके हैं। बलूचिस्तान देश का 44% हिस्सा कवर करता है, जो लंबे समय से अलगाववादी हिंसा का केंद्र रहा है। बलूच विद्रोह का इतिहास पाकिस्तान के गठन के शुरुआती सालों से जुड़ा है। 1948 के बाद से यहां कई बार विद्रोह हो चुके हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) का मौजूदा विद्रोह इसी लंबे संघर्ष की सबसे प्रमुख कड़ी माना जाता है। साल 1948 में बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय हुआ था, जिसके तुरंत बाद से ही बलूच नेताओं ने बगावत का झंडा उठा लिया था। साल 2000 में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के गठन के बाद से यह संघर्ष और ज्यादा आक्रामक हो गया है। BLA गुरिल्ला युद्ध की रणनीति के तहत पाकिस्तानी सेना, प्रमुख मार्गों और सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को लगातार निशाना बना रही है। संगठन का दावा है कि उसने 2025 में 521 से ज्यादा हमलों को अंजाम दिया, जिनमें 1,060 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। साल 2026 के शुरुआती महीनों में भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।

खैबर-पख्तूनख्वा में टीटीपी के हमलों में पांच गुना बढ़ोतरी

बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के 85% भू-भाग पर अपना कब्जा जमा लिया है। इसके अलावा क्षेत्र की 150 से ज्यादा गैस फील्ड्स, 1200 कोल माइन्स और सोने-तांबे की खानों पर भी उनका नियंत्रण है। बलूच संगठनों ने अपनी अलग करेंसी, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का गठन कर लिया है और वे जल्द ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं। यानी 85 फीसदी क्षेत्र पर नियंत्रण का दावा फिलहाल दावा ही है, लेकिन इतना जरूर है कि बलूचिस्तान में विद्रोही गतिविधियां पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती बनी हुई हैं। अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर-पख्तूनख्वा प्रांत में पश्तून कबायलियों और तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान का खौफ चरम पर है। TTP का मुख्य उद्देश्य पाकिस्तान की मौजूदा लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर वहां कट्टरपंथी इस्लामी शासन कायम करना है। पिछले चार सालों में TTP के हमलों में लगभग पांच गुना की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2026 के शुरुआती महीनों में ही इस सूबे में सैकड़ों खूनी संघर्ष और फिदायीन हमले हो चुके हैं, जिनमें हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

PoK में बुनियादी अधिकारों के लिए उठी बगावत की आंधी

इस संघर्ष की जड़ें औपनिवेशिक काल की डूरंड लाइन से जुड़ी हैं, जिसने पश्तून कबीलों को भौगोलिक रूप से दो हिस्सों में बांट दिया था। पाकिस्तान लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल टीटीपी की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ सुरक्षित पनाहगाह के रूप में किया जा रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच सामरिक तनाव भी लगातार गहरा रहा है। 2026 में भी खैबर-पख्तूनख्वा में पुलिस और सुरक्षाबलों पर हमले जारी हैं। अगस्त की शुरुआत में भी प्रांत में पुलिसकर्मियों को निशाना बनाने वाली घटनाएं सामने आईं। इस मोर्चे की चुनौती सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव बढ़ने पर सीमा पर सैन्य टकराव का खतरा भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (PoK) में भी जनता का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के नेतृत्व में यहां के नागरिक राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ रहे हैं।

राजनीतिक धांधली के खिलाफ आक्रोश

PoK की विधानसभा की सीटों और विशेषकर शरणार्थियों के कोटे को लेकर इस्लामाबाद की ओर से की जाने वाली राजनीतिक दखलअंदाजी के खिलाफ जनता में भारी नाराजगी है। जब JAAC ने अपने अधिकारों के लिए उग्र प्रदर्शन तेज किए, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने इसे आतंकी और देशविरोधी करार देकर बैन कर दिया। इसके बाद सेना और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर गोलियां बरसाईं, जिसमें दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी PoK में हो रहे इस गंभीर मानवाधिकार हनन पर गहरी चिंता जताई है। मतलब पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर में भी हालात सरकार के लिए चुनौती बन गए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों को लेकर आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में खाद्य पदार्थों की कीमतों, बिजली और करों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ स्थानीय राजनीतिक अधिकारों और इस्लामाबाद के हस्तक्षेप को कम करना शामिल है। (Pakistan Multiple Front Crisis)

JAAC को प्रतिबंधित संगठन किया घोषित

जून 2026 में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने JAAC को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया। इसके बाद सरकार की कार्रवाई और इंटरनेट प्रतिबंधों को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने चिंता जताई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी आंदोलन पर कार्रवाई, गिरफ्तारियों, इंटरनेट बंदी और बल प्रयोग को लेकर पारदर्शी जांच की मांग की थी। अगस्त तक हालात और गंभीर हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जून से अब तक इस क्षेत्र में 67 से ज्यादा लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए। हालिया चुनावों के दौरान सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा ने संकट को और गहरा दिया है। 1947 में जब पाकिस्तानी सेना के समर्थन से कबायली लड़ाकों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी और भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और 1949 के युद्धविराम में दोनों सेनाएं जिस स्थिति में थीं, वहीं रुक गईं। इसके चलते जम्मू-कश्मीर का करीब एक-तिहाई हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में रह गया।

एक ब्रिटिश नागरिक की भी मौत

पाकिस्तान कागजों पर पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर यानी आजाद जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त क्षेत्र बताता है, लेकिन भारत का आरोप है कि वहां के महत्वपूर्ण फैसलों में इस्लामाबाद का सीधा प्रभाव रहता है और भारत पूरे जम्मू-कश्मीर को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इसी बीच JAAC के नेतृत्व में हजारों प्रदर्शनकारियों ने 27 जुलाई को मुजफ्फराबाद तक मार्च किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ गोलीबारी करने के भी आरोप लगे। PoK में जून 2026 से जारी विरोध-प्रदर्शनों और पाकिस्तानी सुरक्षाबलों की बर्बर कार्रवाई में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों अन्य घायल हुए हैं। जुलाई और अगस्त 2026 के दौरान मुजफ्फराबाद, रावलकोट और नीलम वैली जैसे क्षेत्रों में पाकिस्तानी रेंजरों और सुरक्षाबलों की अंधाधुंध फायरिंग में कई बेगुनाह नागरिकों की जान चली गई। इस हिंसा की चपेट में आने से एक ब्रिटिश नागरिक की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद ब्रिटेन सरकार ने भी इस मुद्दे पर गंभीर चिंता जताई है। (Pakistan Multiple Front Crisis)

विरोध प्रदर्शन के मुख्य कारण

पाकिस्तान सरकार की ओर से PoK में कराए जा रहे स्थानीय चुनावों और विधानसभा की उन 12 आरक्षित सीटों को खत्म करने की मांग की जा रही है, जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहने वाले शरणार्थियों के लिए रिजर्व हैं। क्षेत्र में भारी महंगाई, आटे जैसी बुनियादी चीजों की कमी और बिजली संकट के खिलाफ आम जनता सड़कों पर उतरी है। पाकिस्तानी सेना की ओर से इंटरनेट और संचार सेवाओं को पूरी तरह बंद कर, डराने-धमकाने और मस्जिदों तक पर हमले करने के आरोप हैं। भारत सरकार ने भी इस दमनकारी कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए साफ किया है कि संपूर्ण जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान इन दिखावटी चुनावों के जरिए मानवाधिकारों के उल्लंघन से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बुनियादी अधिकारों और महंगाई के खिलाफ चल रहे इस जनांदोलन को पाकिस्तानी सेना और रेंजरों द्वारा पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की जा रही है, जिसके कारण वहां गृहयुद्ध जैसी भयावह स्थिति बन गई है।

कर्ज के दलदल में फंसा पाकिस्तान

पाकिस्तान इस समय इतिहास के सबसे भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। देश की वित्तीय स्थिति पूरी तरह चरमरा चुकी है। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज को मिलाकर कुल 81 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का भारी-भरकम कर्ज हो चुका है। देश की करीब एक-तिहाई आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने को मजबूर है। पेट्रोल 330 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा और डीजल 380 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। आटा, चीनी और चावल जैसी बुनियादी जरूरत की चीजें भी आसमान छू रहे दामों पर बिक रही हैं। देश में लगभग 59 लाख युवा पूरी तरह बेरोजगार हैं। अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों का मानना है कि देश में व्याप्त भीषण भ्रष्टाचार और एलीट क्लास का दबदबा ही इस तबाही की मुख्य वजह है। बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से कर्ज, महंगाई, बेरोजगारी और विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के कार्यक्रमों के सहारे पाकिस्तान अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्ज पर बढ़ती निर्भरता और कमजोर निवेश माहौल के कारण सरकार के सामने आर्थिक सुधारों की बड़ी चुनौती बनी हुई है।

81 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का बोझ

देश की करीब 29 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहने का अनुमान है, जबकि करीब 59 लाख लोग बेरोजगार हैं। पाकिस्तान पर घरेलू और विदेशी कर्ज मिलाकर 81 लाख करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का बोझ है। सितंबर 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए 37 महीने का करीब 7 अरब डॉलर का लोन प्रोग्राम मंजूर किया था। इसके बावजूद निवेश का माहौल कमजोर है और वित्त वर्ष 2025-26 के पहले 10 महीनों में विदेशी निवेश में 31 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। पाकिस्तानी रुपए की कमजोरी ने भी मुश्किलें बढ़ाई हैं। अगस्त 2026 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत करीब 306 पाकिस्तानी रुपए तक पहुंच गई। देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय करीब 1,696 डॉलर है, जबकि बेरोजगारी दर 7.1 फीसदी और महंगाई करीब 7 फीसदी है।

खाद्य महंगाई 10 फीसदी से ज्यादा बनी हुई है। आम लोगों पर महंगे ईंधन और खाद्य पदार्थों की मार भी है। पेट्रोल करीब 330 और डीजल 380 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच चुका है, जबकि गेहूं का आटा करीब 150, चीनी 160 और चावल करीब 400 पाकिस्तानी रुपए प्रति किलो बिक रहा है। इसके अलावा भ्रष्टाचार भी अर्थव्यवस्था की बड़ी समस्या है। IMF की एक रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार और कमजोर गवर्नेंस के कारण पाकिस्तान की GDP को हर साल करीब 5 से 6.5 फीसदी तक का नुकसान हो सकता है, जिसमें आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पर प्रभावशाली एलीट वर्ग का दबदबा एक बड़ी वजह माना गया है। ऐसे में कर्ज, बेरोजगारी, महंगाई और घटते निवेश ने पाकिस्तान की आर्थिक नींव को कमजोर कर दिया है। ऊपर से भ्रष्टाचार और कमजोर गवर्नेंस संकट को और गहरा कर रहे हैं।

चारों संकट एक-दूसरे से जुड़े

महंगाई का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। ईंधन, खाद्य पदार्थ और रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतों को लेकर लगातार असंतोष देखने को मिलता है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने चुनौती सिर्फ यह नहीं है कि वह आतंकवाद से कैसे निपटे, बल्कि यह भी है कि वह कमजोर अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और राजनीतिक असंतोष को कैसे नियंत्रित करे। बलूचिस्तान की हिंसा, KP में TTP का दबाव, PoK का आंदोलन और आर्थिक संकट अलग-अलग दिखाई देते हैं, लेकिन इनका असर एक-दूसरे पर पड़ रहा है। सुरक्षा पर ज्यादा खर्च से आर्थिक दबाव बढ़ता है। आर्थिक संकट से जनता में असंतोष बढ़ता है और राजनीतिक अस्थिरता सुरक्षा व्यवस्था को प्रभावित करती है। वहीं सीमावर्ती इलाकों में बढ़ती हिंसा सरकार और सेना पर अतिरिक्त दबाव डालती है। यही वजह है कि पाकिस्तान के भीतर अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था इन चारों मोर्चों को एक साथ संभाल पाएगी या बढ़ता संकट देश में सत्ता और संस्थाओं के बीच शक्ति संतुलन को और बदल देगा।