भारत पर टैरिफ से ही संभव है यूक्रेन में शांति : ट्रंप प्रशासन

Trump Tariff On India : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील में भारत सहित कई देशों पर लगाए गए टैरिफ (Trump Tariff On India) का बचाव किया है। प्रशासन का कहना है कि इन शुल्कों को हटाने से अमेरिका को व्यापारिक प्रतिशोध झेलना पड़ेगा और विदेशों में शांति स्थापित करने के प्रयास कमजोर हो जाएंगे।

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अदालत में ट्रंप प्रशासन की दलील

• अमेरिकी सॉलिसिटर जनरल जॉन सॉयर ने न्यायाधीशों से इन टैरिफ (Trump Tariff On India)को बरकरार रखने की अपील की।
• दस्तावेज में कहा गया कि ये टैरिफ यूक्रेन में शांति की कोशिशों का अहम हिस्सा और आर्थिक तबाही से बचाने वाली ढाल हैं।
• प्रशासन का दावा है कि बिना टैरिफ अमेरिका आर्थिक रूप से तबाह हो जाएगा।

भारत पर असर

• अमेरिका ने हाल ही में भारत पर 25% टैरिफ लगाया है।
• रूस से तेल आयात जारी रखने पर 25% अतिरिक्त शुल्क जोड़ा गया।
• यानी भारत पर कुल 50% आयात शुल्क लागू है।
• ट्रंप प्रशासन का तर्क है कि ये कदम रूस-यूक्रेन युद्ध और व्यापार घाटे से निपटने के लिए जरूरी हैं।

निचली अदालत का फैसला और विवाद

अमेरिकी फेडरल सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स ने 7-4 से कहा था कि ट्रंप प्रशासन ने आपातकालीन आर्थिक शक्तियों का दुरुपयोग कर अपनी अधिकार-सीमा से आगे बढ़कर टैरिफ लगाए।

ट्रंप प्रशासन ने इसके उलट कहा कि इन कदमों से “शांति और अभूतपूर्व आर्थिक समृद्धि” आई है और कई देश नए व्यापार ढांचे में शामिल हुए हैं।

ट्रंप प्रशासन की दलीलें

• “टैरिफ के साथ अमेरिका अमीर है; बिना टैरिफ गरीब।”
• इन शुल्कों ने अमेरिका के रक्षा-औद्योगिक ढांचे को मजबूत किया।
• सालाना 1.2 ट्रिलियन डॉलर के व्यापार घाटे पर नियंत्रण हुआ।
• छह बड़े व्यापारिक साझेदार और 27 देशों वाला यूरोपीय संघ पहले ही फ्रेमवर्क समझौतों में शामिल हो चुका है।

सुप्रीम कोर्ट से अपील

प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द फैसला देने की अपील की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि राष्ट्रपति के पास संघीय कानून के तहत व्यापक आयात कर लगाने का अधिकार है। यह अपील उस निचली अदालत के फैसले को चुनौती देती है, जिसमें ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को अवैध बताया गया था।