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Balodabazar News: बलौदाबाजार में स्पंज आयरन प्लांट के विरोध में PIL दायर, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, पढ़ें पूरी खबर

Opposition to Sponge Iron Plant in Balodabazar : बलौदाबाजार जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर बलौदाबाजार-बिलासपुर मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम खजूरी में अनिमेष पॉवर प्लांट द्वारा स्थापित किए जा रहे स्पंज आयरन प्लांट के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने सुनवाई की। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार, पर्यावरण विभाग एवं प्रशासन से जवाब मांगा है।

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मुख्य न्यायाधीश की नाराजगी
मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि बिना जगह देखे, जनसुनवाई और ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना प्लांट की स्थापना कैसे की गई। उन्होंने राज्य सरकार के साथ ही पर्यावरण विभाग और स्पंज आयरन प्लांट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को होगी।

ग्रामीणों का विरोध
ग्राम खजूरी में कई वर्षों से अनिमेष पॉवर प्लांट का संचालन किया जा रहा है और उसी स्थान पर अब स्पंज आयरन प्लांट स्थापित किया जा रहा है। ग्रामीण पिछले 6-7 वर्षों से इसके विरोध में हैं। उनका आरोप है कि प्लांट द्वारा नियमों का उल्लंघन कर संचालन किया जा रहा है। ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन पर बिना जनसुनवाई और ग्राम पंचायत की अनुमति के बिना प्लांट की स्थापना का आरोप लगाया है।

प्लांट के विरोध में ग्रामीणों द्वारा सरकार और उच्च अधिकारियों की अनदेखी से नाराज होकर लोकसभा 2024 चुनाव का बहिष्कार भी किया गया था। तब राजस्व अनुविभागीय अधिकारी ने प्लांट में चल रहे निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाकर जांच कराने की बात कही थी, लेकिन बाद में पुनः प्लांट द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया। स्थिति को देखते हुए ग्रामीणों ने 10 जून को चक्काजाम और धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन बलौदाबाजार में आगजनी की घटना को देखते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन वापस ले लिया।

पर्यावरण की चिंता
ग्रामीणों का कहना है कि प्लांट के समीप 4-5 गांवों के लोग निवास करते हैं और यह क्षेत्र कृषियोग्य भूमि है। साथ ही, शिवनाथ नदी और सोनबरसा जंगल से लगा पूरा इलाका है, जो स्पंज आयरन प्लांट से बर्बाद हो जाएगा। ग्रामीणों ने 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी किया था, लेकिन प्रशासन की अनदेखी के कारण मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंचा है।

कोर्ट की फटकार
मुख्य न्यायाधीश ने अनुविभागीय अधिकारी के वकील से पूछा कि बिना जगह का मुआयना किए औद्योगिक डायवर्शन किस आधार पर किया गया। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ग्रामीणों के विरोध के बावजूद प्लांट लगाने की अनुमति कैसे दी गई। (Opposition to Sponge Iron Plant in Balodabazar)

प्रदूषण का मंडराता संकट 
ज्ञात हो कि कुछ दिनों पूर्व ही शिवनाथ नदी में फैक्टरियों का प्रदूषित पानी छोड़े जाने से हजारों मछलियाँ और पशुधन मारे गए थे। नदी-नालों, जंगलों, रिहायशी इलाकों और कृषियोग्य भूमि के समीप ऐसे प्लांट लगाने से मनुष्यों, जीव-जंतुओं, पशु-पक्षियों, नदियों, जल, जंगल, और वनस्पतियों को भारी नुकसान होने की संभावना है। (Opposition to Sponge Iron Plant in Balodabazar)

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