दंड की जगह न्याय… ये भारतीय चिंतन का आधार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

PM Modi in Jodhpur: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं आज राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में आप सबके बीच उपस्थित हूं। राजस्थान हाइकोर्ट के 75 साल ऐसे समय में हुए हैं, जब हमारा संविधान भी अपने 75 साल पूरे करने जा रहा है। इसलिए ये कई महान लोगों की न्याय-निष्ठा और योगदानों को सेलिब्रेट करने का उत्सव भी है। राजस्थान हाइकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है।
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उन्होंने कहा कि आप सब जानते हैं, सरदार पटेल ने जब 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर देश को एक सूत्र में पिरोया था, तो उसमें राजस्थान की भी कई रियासतें थीं। जयपुर, उदयपुर और कोटा जैसी कई रियासतों के अपने हाइकोर्ट भी थे। इनके इंटिग्रेशन से राजस्थान हाइकोर्ट अस्तित्व में आया यानी राष्ट्रीय एकता ये हमारे न्याय व्यवस्था का भी आधारशिला है। ये आधारशिला जितना मजबूत होगा, हमारा देश और देश की व्यवस्थाएं भी उतनी ही मजबूत होंगी। मेरा मानना है, न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। (PM Modi in Jodhpur)
गुलामी की मानसिकता से उबरे: PM मोदी
PM मोदी ने कहा कि ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों औपनिवेशिक कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उबरते हुए देश ने इंडियन पीनल कोड की जगह ‘भारतीय न्याय संहिता’ को अडॉप्ट किया है। आज देश के सपने भी बड़े हैं, देशवासियों की आकांक्षाएं भी बड़ी हैं। इसलिए जरूरी है कि हम नए भारत के हिसाब से नए नवाचार करें और अपनी व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाएं। ये ‘जस्टिस फॉर ऑल’ के लिए भी उतना ही जरूरी है। (PM Modi in Jodhpur)
न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है: PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा मानना है कि न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन प्रक्रियाएँ इसे जटिल बना देती हैं। न्याय को सरल और स्पष्ट बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। मुझे खुशी है कि देश ने कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। हजारों अप्रचलित औपनिवेशिक कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। आजादी के इतने दशकों के बाद देश ने भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को अपनाया। दंड के बजाय न्याय – यह भी भारतीय चिंतन का आधार है। आज देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट्स कम्प्यूटराइज्ड हो चुकी हैं। मुझे बताया गया है कि राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड से 26 करोड़ से ज्यादा मुकदमों की जानकारी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ चुकी है। (PM Modi in Jodhpur)
सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई: PM
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज पूरे देश की 3 हजार से ज्यादा न्यायालय परिसर और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ गई हैं और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में काफी तेज गति से काम कर रहा है। हमारी न्यायपालिका ने निरंतर राष्ट्रीय विषयों पर सजगता और सक्रियता की नैतिक जिम्मेदारी निभाई है। कश्मीर से आर्टिकल-370 हटाने का… देश के संवैधानिक एकीकरण का उदाहरण हमारे सामने है। CAA जैसे मानवीय कानून का उदाहरण हमारे सामने है। अभी इसी 15 अगस्त को मैंने लाल किले से धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की बात की है। इस मुद्दे पर भले ही कोई सरकार पहली बार इतनी मुखर हुई हो, लेकिन हमारी न्यायतंत्र दशकों से इसकी वकालत करती आई है। राष्ट्रीय एकता के मुद्दे पर न्यायपालिका का ये स्पष्ट रुख न्यायपालिका पर देशवासियों में भरोसा और बढ़ाएगा। (PM Modi in Jodhpur)
छोटे-मोटे बदलाव नहीं: PM मोदी
PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज देश की 18,000 से ज्यादा अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो चुकी हैं। मुझे बताया गया है कि 26 करोड़ से ज्यादा मामलों की जानकारी को सेंट्रलाइज़्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड से जोड़ा जा चुका है। आज देशभर में 3,000 से ज्यादा कोर्ट कॉम्प्लेक्स और 1,200 से ज्यादा जेलें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ चुकी हैं और मुझे खुशी है कि राजस्थान भी इस दिशा में तेज़ी से काम कर रहा है। यहां कई अदालतें कम्प्यूटरीकृत हो चुकी हैं। पेपरलेस कोर्ट, ई-फाइलिंग, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस फॉर सर्विस और वर्चुअल हियरिंग – ये सब छोटे-मोटे बदलाव नहीं हैं। (PM Modi in Jodhpur)
वैकल्पिक विवाद तंत्र कम खर्चीले: PM मोदी
PM ने कहा कि मुझे विश्वास है हमारी कोर्ट्स, न्याय में आसानी को इसी तरह सर्वोच्च प्राथमिकता देती रहेंगी। हम जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हर किसी के लिए सरल, सुलभ और सहज न्याय की गारंटी हो, ये बहुत जरूरी है। देश में वैकल्पिक विवाद तंत्र कम खर्चीले और जल्द निर्णय देने के लिए एक कुशल उपकरण के रूप में उभरा है। यह तंत्र देश में न्याय की सुगमता के साथ-साथ जीवन को सुगम बनाने को भी बढ़ावा देगा। राजस्थान हाइकोर्ट के अस्तित्व से हमारे राष्ट्र की एकता का इतिहास जुड़ा है। भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। (PM Modi in Jodhpur)



