चीन की आपत्ति के अगले दिन PM मोदी ने लद्दाख को दी 3,350 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, कहा- नई पीढ़ी पर हमारा विशेष ध्यान

PM Modi on Ladakh: चीन की कड़ी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लद्दाख को 3,350 करोड़ रुपये से ज्यादा की पांच प्रमुख विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा को सुगम बनाने, बिजली और पानी की उपलब्धता में सुधार और प्राचीन विरासत को संरक्षित करने के लिए डिजाइन की गई कई प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने जांस्कर में ताजा बर्फबारी के बीच तिरंगा लहराने वाले नागरिकों के उत्साह का जिक्र किया। साथ ही इन चुनौतीपूर्ण कार्यों को संपन्न करने वाले इंजीनियरों, मजदूरों, स्थानीय श्रमिकों और बीआरओ कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से कई लोगों का सफर आसान होगा, कहीं बिजली की सुविधाएं बेहतर होंगी, कहीं पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और हमारी प्राचीन विरासत के संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी। जांस्कर में बर्फ गिर रही है, तब भी लोगों का तिरंगा लहराने का उनका उमंग, उत्साह। ये है मेरा लेह-लद्दाख। मैं इन परियोजनाओं के लिए लद्दाख के सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

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PM मोदी ने कहा कि कुछ समय पहले मैंने लेह के कुशोक बकुला रिनपोछे एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का शिलान्यास किया था और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ही इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने का सौभाग्य भी मिला है। करीब साढ़े छह सौ करोड़ रुपए की लागत से बने टर्मिनल से एयरपोर्ट की सालाना यात्री क्षमता 10 लाख से बढ़कर 35 लाख हो जाएगी। यहां उड़ानों की संख्या भी तीन गुना तक बढ़ सकती है। इस टर्मिनल की एक और विशेषता है। लद्दाख की कठिन जलवायु को ध्यान में रखते हुए इसमें जियोथर्मल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। सौर ऊर्जा का भी उसमें उपयोग हुआ है। भारत में जियोथर्मल हीटिंग की सुविधा वाला, ये देश का पहला एयरपोर्ट टर्मिनल है। हमारा प्रयास है कि लद्दाख में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो और यहां के पर्यावरण का भी पूरा ध्यान रखा जाए। इस एयरपोर्ट टर्मिनल से लद्दाख में टूरिज्म सेक्टर को भी नई एनर्जी मिलेगी। मैं इस आधुनिक एयरपोर्ट टर्मिनल के लिए सभी लद्दाख के मेरे भाइयों-बहनों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिन अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, उनका भी बहुत महत्व है। निम्मू-पदुम-दारचा सड़क लद्दाख के लोगों को समर्पित की गई है। इस पर करीब ढाई हजार करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिस सफर में पहले करीब 12 घंटे लगते थे, अब वो लगभग 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। यानी इससे यात्रा का समय तो बचेगा ही, इस रोड से व्यापार और कारोबार को भी बहुत मदद मिलेगी। पहले मुझे श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाली पावर ट्रांसमिशन लाइन के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। अब हानू की जलविद्युत परियोजना और उससे जुड़ी ट्रांसमिशन लाइन का भी लोकार्पण हुआ है। हम सभी जानते हैं कि बिजली की भरोसेमंद व्यवस्था से रोशनी तो आती है, लेकिन रोशनी से सिर्फ घर नहीं, जीवन भी रोशन हो जाता है, जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। गांवों में कितने नए काम संभव हो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य सेवाएं, स्थानीय लोगों के छोटे-छोटे कारोबार, हर क्षेत्र में इसका लाभ मिलेगा। पुगा वैली में भी आधुनिक तकनीक से बिजली बनाने की परियोजना पर काम आगे बढ़ रहा है। (PM Modi on Ladakh)

उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट अमृत हिम सरोवर के तहत बने 40 जलाशय भी लद्दाख के लोगों को समर्पित किए गए हैं। इनसे किसानों को जरूरत के समय सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। हमेशा से ये कहा जाता है कि द्दाख में प्रकृति के कारण जीवन बहुत मुश्किल होता है। प्राकृतिक वातावरण के अपने चैलेंज होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसी परिस्थितियों के बावजूद पहले की सरकारों ने लद्दाख के विकास को प्राथमिकता नहीं दी, लेकिन आज केंद्र सरकार के लिए लद्दाख का विकास बहुत बड़ी प्राथमिकता है। केंद्रशासित प्रदेश बनने के बाद से यहां विकास की जरूरतों पर और भी ज्यादा ध्यान दिया गया है। 2019 तक लद्दाख में करीब 1800 किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क था, आज ये बढ़कर 4 हजार किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। पहले यहां 19 बड़े पुल थे, आज इनकी संख्या करीब 75 हो गई है। हेलीपैड की संख्या भी सात से बढ़कर चालीस से ज्यादा हो गई है। पहले लद्दाख के करीब साढ़े तीन प्रतिशत घरों में ही नल से जल पहुंचता था, आज लगभग 99 प्रतिशत घरों तक नल से जल की सुविधा पहुंच चुकी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लद्दाख के अस्पतालों में बेड्स की संख्या भी बढ़कर दोगुनी हो चुकी है। इसके साथ ही जोजिला टनल जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर भी काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके पूरा होने से लद्दाख को देश के दूसरे हिस्सों से साल भर बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। केंद्र सरकार का जोर लद्दाख में समृद्धि की नई संभावनाएं विकसित करने पर भी है। आज लद्दाख में पर्यटन के अवसर भी बढ़ रहे हैं। यहां विंटर टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने और हमने जो वाइब्रेंट विलेज अभियान के तहत लद्दाख के 40 से ज्यादा सीमावर्ती गांवों को विकसित किया जा रहा है और हम उसको पहला गांव कहते हैं। इससे दूर-सुदूर के गांवों में भी रोजगार के अवसर बन रहे हैं। पहले लद्दाख में डेढ़ सौ के आस-पास ही होमस्टे थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 3 हजार हो गई है। लद्दाख में ग्रीनहाउस खेती को भी लगातार बढ़ावा दिया गया है। आज लद्दाख में 11 हजार ग्रीनहाउस हैं। इनसे किसानों की आय बढ़ने की नई संभावनाएं बनी हैं। (PM Modi on Ladakh)

PM मोदी ने कहा कि लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की मांग भी लंबे समय से की जा रही थी। इसे भी हमारी सरकार ने ही पूरा किया है। इसी साल अगस्त में लद्दाख में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इससे प्रशासन के साथ-साथ न्याय व्यवस्था भी सुगम बनेगी। आज डिजिटल टेक्नोलॉजी से भी कई नए अवसर करीब आ रहे हैं। होटल, रेस्टोरेन्ट, होमस्टे हों या लोकल प्रॉडक्ट्स हों, आज ऑनलाइन बिजनेस आय के नए रास्ते खोल रहा है। इसीलिए हमने लद्दाख और दूर-दराज के क्षेत्रों में भारत नेट और हाई-स्पीड इंटरनेट का विस्तार किया है। सरकारी सेवाओं तक पहुंच आसान हो, युवा ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, और स्थानीय उद्यमी देश-दुनिया के बाजारों से जुड़ सकें, इसके लिए भी लगातार काम हो रहा है। हमारा विशेष ध्यान लद्दाख की नई पीढ़ी पर है। यहां के युवाओं को अच्छी शिक्षा मिले, नई टेक्नोलॉजी सीखने का अवसर मिले और उन्हें दूसरे शहरों पर निर्भर ना रहना पड़े। लेह में इसलिए एक बड़ा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। आईआईटी जम्मू और आईआईएम जम्मू के सैटेलाइट कैंपस स्थापित करने के प्रस्ताव भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इनसे उच्च शिक्षा, रिसर्च और नई स्किल्स के लिए लद्दाख के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही बेहतर अवसर मिल सकेंगे।

उन्होंने कहा कि लद्दाख में खेलों की भी बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। यहां के युवाओं ने आइस हॉकी, विंटर स्पोर्ट्स और पर्वतारोहण, जैसे क्षेत्रों में अपनी विशेष पहचान बनाई है। मुझे खुशी है कि लद्दाख में नई स्पोर्ट्स पॉलिसी के माध्यम से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि यहां के युवाओं को बेहतर ट्रेनिंग और सुविधाएं मिलें और वो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई उपलब्धियां हासिल करें। लद्दाख में आप सभी अपने परिश्रम से जो प्रॉडक्ट बनाते हैं, वो बेहतरीन होते हैं। आप तो जानते ही हैं मैं जब विदेशी मेहमानों से मिलता हूं तो अक्सर लद्दाख में बनी चीजें उन्हें उपहार में देता हूं और उन्हें आपके बारे में भी जरूर बताता हूं। मैंने जर्मनी की चांसलर को, स्वीडन के प्रधानमंत्री को और किरगिस्तान के राष्ट्रपति को लद्दाख में बने प्रॉडक्ट उपहार में दिए हैं। यहां की पश्मीना, सी-बकथॉर्न और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, खुबानी जैसे फल में व्यापार का कितना बड़ा संभावना जुड़ा है। इसलिए ही हमने लद्दाख की खुबानी को जीआई टैग दिया। आज इसकी दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। (PM Modi on Ladakh)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास है, यहां के उत्पादों को नए बाजार मिलें, उनकी बेहतर ब्रांडिंग हो और उनका लाभ सीधे उत्पादकों तक पहुंचे। हमारा विशेष ध्यान चांगपा समुदाय के पशुपालकों पर भी है। उनकी मेहनत और पारंपरिक हुनर से जुड़ी पश्मीना की पहचान को और मजबूत किया जा रहा है। लद्दाख में अब ऊंचाई वाले क्षेत्रों में फूलों की व्यावसायिक खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। लद्दाख की सांस्कृतिक विरासत हमारे देश की अनमोल धरोहर है। यहां के प्राचीन मठ, बौद्ध परंपराएं और यहां के उत्सव इन्हें संजोना और अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इस दिशा में पूज्य कुशोक बकुला रिनपोछे का योगदान हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हमारी सरकार की कोशिश है कि दुनियाभर के लोग लद्दाख की संस्कृति और परंपराओं से परिचित हों। इसी मिशन को आगे रखकर लेह में भारत के पहले पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क का लोकार्पण हुआ है। इससे लद्दाख की इस प्राचीन विरासत को सहेजने के प्रयासों को और बल मिलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां अपनी इस विरासत को जान सकेंगी, और दुनिया से आने वाले लोग भी लद्दाख के समृद्ध इतिहास से परिचित हो सकेंगे। मुझे विश्वास है, हम सब साथ मिलकर लद्दाख को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

जानिए चीन की आपत्ति की वजह

दरअसल, अक्टूबर की शुरुआत में भारत के गृह मंत्रालय ने लद्दाख क्षेत्र के 28 महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थलों जैसे पर्वत चोटियां, नदियां, दर्रे, ग्लेशियर और सामरिक रूप से संवेदनशील इलाके के आधिकारिक और मानक नाम जारी किए थे। इस सूची में गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स जैसे वे क्षेत्र भी शामिल हैं, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास स्थित हैं, जहां पहले सैन्य तनाव-गश्त को लेकर गतिरोध रहा है। भारत सरकार ने स्पष्ट किया था कि इन स्थानों के नामकरण का उद्देश्य सर्वेक्षण मानचित्रों में इनकी सटीक पहचान करना और आम जनता-प्रशासन के लिए इनकी बेहतर जानकारी सुनिश्चित करना है, लेकिन चीन ने भारत के इस कदम को पूरी तरह अवैध और अमान्य करार दिया था। चीन के विदेश मंत्रालय ने यह दावा किया था कि लद्दाख के सीमावर्ती और पश्चिमी सेक्टर के ये इलाके हमेशा से उसका हिस्सा रहे हैं और भारत की ओर से इनके नाम तय करने से जमीन पर मालिकाना हक या जमीनी हकीकत नहीं बदलेगी। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बेहद कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी थी। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा था कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत का एक अभिन्न और अटूट हिस्सा है।

भारत ने चीन के सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि बीजिंग के इस तरह के इनकार या विरोध से कोई स्थापित तथ्य या जमीनी सच्चाई नहीं बदल सकती और अपने देश के भीतर किसी क्षेत्र के प्रशासनिक व मानचित्र संबंधी फैसले लेना पूरी तरह भारत का आंतरिक मामला है। इसी कूटनीतिक रस्साकशी और चीन की आपत्तियों के ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत अपने सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास और संप्रभुता से जुड़े मामलों में पूरी तरह दृढ़ है। कुल मिलाकर चीन की आपत्तियों को सिरे से खारिज करते हुए भारत सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य और बुनियादी ढांचे को मजबूत करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। लद्दाख में 3,350 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं से न केवल सामरिक मोर्चे पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी, बल्कि स्थानीय नागरिकों का जीवन भी आसान बनेगा। यह कदम यह भी दर्शाता है कि भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से जुड़े मामलों में किसी भी बाहरी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है।