PM मोदी ने 8 दिन में इंस्टाग्राम पर चौथी बार पोस्ट किया वीडियो, कहा- हर राज्य ने झेली है पेपर लीक की समस्या

PM Modi Video Message: देशभर में पिछले कई महीनों से परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर जारी विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। संसद के दोनों सदनों से पेपर लीक संशोधन विधेयक पारित हो गया है। बिल पास होने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि पेपर लीक की समस्या किसी एक राज्य या सरकार की नहीं, बल्कि दशकों से पूरे देश की चुनौती रही है। अब इसे खत्म करने के लिए कठोर कानून और आधुनिक तकनीक दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। गुरुवार रात करीब 10:40 बजे प्रधानमंत्री ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 मिनट 26 सेकेंड का वीडियो जारी किया। वीडियो में उन्होंने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की।

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वीडियो पोस्ट होने के महज 17 मिनट के भीतर उसे 8 लाख से ज्यादा लाइक मिल गए, जिससे यह साफ हो गया कि यह मुद्दा देशभर के युवाओं और अभिभावकों के लिए कितना संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई दशकों से देश के लगभग हर राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक जैसी घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान उन लाखों छात्रों को होता है, जो सालों की मेहनत के बाद परीक्षा देते हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक सिर्फ परीक्षा में गड़बड़ी नहीं, बल्कि युवाओं के भविष्य पर हमला है। इसलिए अब शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, तकनीक का अधिकतम उपयोग और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली विकसित करना समय की जरूरत बन गया है। (PM Modi Video Message)

कोई भी पेपर माफिया नहीं बचेगा: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि अब किसी भी पेपर माफिया, पेपर लीक कराने वाले गिरोह या छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नेटवर्क को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने संसद में कठोर प्रावधानों वाला संशोधन विधेयक पेश किया था, जिस पर लोकसभा और राज्यसभा में विस्तार से चर्चा हुई और अब दोनों सदनों से इसे पारित कर दिया गया है। यह कानून परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और संगठित पेपर लीक गिरोहों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। पेपर लीक के मुद्दे पर प्रधानमंत्री लगातार सोशल मीडिया के जरिए छात्रों और युवाओं से संवाद कर रहे हैं। पिछले आठ दिनों में यह उनका चौथा वीडियो संदेश है।

23 जुलाई को देर रात वीडियो जारी कर प्रधानमंत्री ने कहा था कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। यह लाखों छात्रों और उनके परिवारों की उम्मीदों से जुड़ा मामला है। उन्होंने बताया था कि पिछले ढाई महीनों में सरकार इस दिशा में कई कदम उठा चुकी है। 24 जुलाई को दूसरे वीडियो में प्रधानमंत्री ने छात्रों और युवाओं द्वारा दिए गए सकारात्मक सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि सभी सुझावों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। 26 जुलाई को तीसरे वीडियो में प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि सरकार परीक्षा सुधार के लिए कठोर कानून लाएगी। साथ ही उन्होंने हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की जानकारी दी, जिसकी अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी करेंगे। इस समिति को परीक्षा प्रणाली में तकनीकी सुधार और सुरक्षा उपायों पर सुझाव देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। (PM Modi Video Message)

पेपर लीक आंदोलन ने बदला राष्ट्रीय माहौल

अब संशोधन विधेयक पारित होने के बाद प्रधानमंत्री ने चौथे वीडियो में इसे छात्रों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम बताया। पेपर लीक के खिलाफ देशभर में छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता गया। खासतौर पर NEET परीक्षा में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद यह आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। 3 मई को छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक फैल गया। 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से अभियान शुरू हुआ, जिसने परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग को नया स्वर दिया। दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 36 दिनों तक लगातार प्रदर्शन हुआ। कई छात्र संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन धरना, संसद मार्च और आमरण अनशन जैसे कार्यक्रम भी हुए।

आंदोलन की प्रमुख घटनाएं

15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी चर्चा का विषय बनी। इसके अगले दिन 16 मई को सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अभियान शुरू हुआ, जिसने छात्रों के आंदोलन को नई पहचान दी। 4 जून को NEET आंदोलन की औपचारिक घोषणा के साथ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जबकि 6 जून को अमेरिका से लौटे अभिजीत दीपके ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर पहला प्रदर्शन शुरू किया। 20 जून से अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ और 28 जून को सोनम वांगचुक आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन के दौरान 18 जुलाई को उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद 20 जुलाई को संसद मार्च निकाला गया और सरकार के साथ पहली औपचारिक वार्ता हुई। 24 जुलाई को 26 दिनों बाद वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त किया और अगले ही दिन 25 जुलाई को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को आंदोलनकारियों ने अपनी सबसे बड़ी जीत बताया।

छात्रों के लिए सरकार का संदेश

सरकार का दावा है कि संशोधन विधेयक लागू होने के बाद परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, डिजिटल सुरक्षा मजबूत होगी और पेपर लीक जैसे संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगेगा। तकनीक आधारित निगरानी, परीक्षा संचालन की नई व्यवस्था और दोषियों के खिलाफ कड़े दंड का प्रावधान शिक्षा व्यवस्था में भरोसा बहाल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों से अपील करते हुए कहा कि वे अपनी पढ़ाई और मेहनत पर भरोसा रखें। सरकार उनकी मेहनत और भविष्य की रक्षा के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि देश में ऐसी परीक्षा व्यवस्था बनाई जाएगी, जिसमें ईमानदारी से परीक्षा देने वाले किसी भी छात्र के साथ अन्याय न हो। पेपर लीक को लेकर महीनों से जारी विवाद, छात्रों के व्यापक आंदोलन और संसद में लंबी चर्चा के बाद केंद्र सरकार ने अब कानून के जरिए सख्त संदेश देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री के लगातार संवाद और संसद से संशोधन विधेयक पारित होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह होगा कि नया कानून जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी साबित होता है और क्या इससे देशभर में बार-बार सामने आने वाली पेपर लीक की घटनाओं पर वास्तव में रोक लग सकेगी।