ब्रिक्स अध्यक्षता में भारत की ‘ट्रिपल स्ट्रैटेजी’, क्लाइमेट एक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सुरक्षा पर जोर, दुनिया के सामने पेश किया नया मॉडल

PM on BRICS Meeting: भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सतत विकास, डिजिटल परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और महासागर-ध्रुवीय विज्ञान जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग को नई दिशा देने की कोशिश तेज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के उस लेख को साझा किया है, जिसमें भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत जन-केंद्रित जलवायु कार्रवाई और सतत विकास को आगे बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित किया गया है। वहीं पुणे में आयोजित ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को ग्लोबल साउथ के सतत विकास के लिए आवश्यकता बताया। इसी कड़ी में दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने साइबर सुरक्षा, भरोसेमंद आईसीटी और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को डिजिटल एजेंडे के केंद्र में रखने पर जोर दिया। 

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दूसरी ओर गोवा में ब्रिक्स महासागर, ध्रुवीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य समूह की आठवीं बैठक में तटीय सुदृढ़ता, ध्रुवीय अनुसंधान, महासागरीय जैव विविधता और युवा वैज्ञानिकों की क्षमता निर्माण को लेकर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की ओर से लिखे गए एक लेख को साझा करते हुए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सतत विकास के लिए अपनाए जा रहे दृष्टिकोण को सामने रखा। लेख में कहा गया है कि भारत की प्राथमिकता ऐसी जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना है, जिसके केंद्र में आम नागरिक और समुदाय हों। इस दृष्टिकोण में सतत जीवनशैली, वनीकरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था और समुदाय आधारित अनुकूलन जैसे विषयों को प्रमुखता दी जा रही है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ विकास को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाना है। लेख में उत्सर्जन तीव्रता को कम करने और गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता के विस्तार की दिशा में भारत की प्रगति को भी इस व्यापक दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया गया है।

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस बात को रेखांकित किया है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता जन-केंद्रित जलवायु कार्रवाई के माध्यम से सतत विकास को आगे बढ़ा रही है। पुणे में आयोजित ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक के विषयगत पैनल में केंद्रीय संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी ने भारत के डिजिटल परिवर्तन की यात्रा को ब्रिक्स देशों के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आज के दौर में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना केवल तकनीकी सुविधा नहीं, बल्कि विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के सतत विकास के लिए आवश्यक आधारभूत संरचना बन चुकी है। ‘सतत और सुदृढ़ डिजिटल, आईसीटी इकोसिस्टम : प्रभाव के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना-सार्वजनिक सेवाओं और आर्थिक विकास को सशक्त बनाने पर ग्लोबल साउथ की अंतर्दृष्टि’ विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पारंपरिक रूप से अवसंरचना की चर्चा सड़कों, बंदरगाहों और बिजली ग्रिड जैसी भौतिक संपत्तियों तक सीमित रही है। भारत ने इसके साथ ही पहचान, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सत्यापन योग्य दस्तावेज और सहमति आधारित डेटा जैसी सुविधाओं को जोड़ते हुए जनसंख्या स्तर पर डिजिटल पहुंच का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया है।

आधार, UPI, DPI ने बदला डिजिटल इकोसिस्टम

डॉ. पेम्मासानी के मुताबिक भारत के डिजिटल मॉडल की खासियत एक ऐसी खुली और अंतर-संचालनीय सार्वजनिक डिजिटल परत है, जिस पर बैंक, फिनटेक कंपनियां और सरकारी विभाग अलग-अलग सेवाओं और समाधानों का निर्माण कर सकते हैं। डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के प्रमुख स्तंभों का उल्लेख करते हुए डॉ. पेम्मासानी ने आधार, यूपीआई, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिलॉकर, ओएनडीसी, जीईएम और अकाउंट एग्रीगेटर जैसे प्लेटफॉर्मों की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि डिजिटल पहचान के क्षेत्र में आधार ने बड़े पैमाने पर प्रमाणीकरण और दूरस्थ सत्यापन की सुविधा उपलब्ध कराई है। वहीं भुगतान के क्षेत्र में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने डिजिटल भुगतान को व्यापक स्तर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉ. पेम्मासानी के अनुसार यूपीआई ने 720 बैंकों को आपस में जोड़ा है, भारत के लगभग 85 प्रतिशत डिजिटल लेनदेन को संसाधित किया है और वैश्विक रियल-टाइम भुगतान मात्रा में लगभग 49 प्रतिशत का योगदान दिया है। उन्होंने यह भी बताया कि यूपीआई का विस्तार नौ साझेदार देशों तक किया जा चुका है।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी के माध्यम से 56 मंत्रालयों की 318 योजनाओं को एकीकृत किए जाने का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिली है। डिजिलॉकर के 7 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ताओं और 9 अरब जारी किए गए सत्यापन योग्य क्रेडेंशियल्स का भी उन्होंने उल्लेख किया। वहीं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, सरकारी ई-मार्केटप्लेस और अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जैसी पहलों को बाजार तक पहुंच और व्यक्तिगत डेटा की संप्रभुता को लोकतांत्रिक बनाने वाली पहल बताया। डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि भारत का डिजिटल परिवर्तन मजबूत दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार पर आधारित है। उनके मुताबिक लगभग 99 प्रतिशत गांवों में 4जी मोबाइल कवरेज उपलब्ध है और देश में 5 लाख से अधिक बेस स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे भारत दुनिया के सबसे तेज 5जी रोलआउट वाले देशों में शामिल हुआ है। उन्होंने भारतनेट परियोजना का भी उल्लेख किया, जिसके तहत प्रमुख गांवों तक हाई-स्पीड ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्लोबल साउथ के लिए साझा डिजिटल मॉडल की जरूरत

डिजिटल विकास के साथ पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि मोबाइल टावरों में हरित ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने 2030 तक दूरसंचार अवसंरचना के 30 प्रतिशत हिस्से को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संचालित करने के राष्ट्रीय लक्ष्य का उल्लेख किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को केवल विकसित अर्थव्यवस्थाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। ग्लोबल साउथ के देशों के लिए यह सतत विकास की दिशा में महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने ब्रिक्स देशों के बीच मजबूत डिजिटल साझेदारी बनाने की वकालत करते हुए मॉड्यूलर और ओपन-सोर्स तकनीकी ढांचों को साझा करने पर जोर दिया। उनका कहना था कि इससे तकनीकी समाधान विकसित करने में आने वाली लाइसेंसिंग लागत को कम किया जा सकता है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय आईसीटी मानक निर्धारण संस्थाओं में उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त क्षमता निर्माण पहलों की जरूरत भी बताई। इस पैनल में ब्राजील के संचार मंत्री फ्रेडरिको डी सिकेरा फिल्हो, दक्षिण अफ्रीका के संचार एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी उप मंत्री मोंडली गुंगुबेले सहित ब्रिक्स देशों के मंत्री, नीति निर्माता, शिक्षाविद और वैश्विक प्रौद्योगिकी क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए।

एजेंडे के केंद्र में साइबर सुरक्षा और डिजिटल भरोसा  

ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक में दूरसंचार विभाग के सचिव अमित अग्रवाल ने साइबर सुरक्षा और भरोसेमंद सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर भारत का दृष्टिकोण सामने रखा। उन्होंने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ डिजिटल प्रणालियों में सुरक्षा और भरोसे को भी समान प्राथमिकता देना जरूरी है। उन्होंने बताया कि 2016 में ब्रिक्स आईसीटी ट्रैक की स्थापना के बाद से ब्रिक्स देशों में डिजिटल कनेक्टिविटी में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है। पांच संस्थापक ब्रिक्स देशों में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़कर लगभग 1.3 अरब हो गई है। संयुक्त आबादी में इंटरनेट कनेक्टिविटी का स्तर करीब 82 प्रतिशत और 4जी कवरेज लगभग 99 प्रतिशत तक पहुंचने का उल्लेख किया गया। अमित अग्रवाल ने कहा कि डिजिटल सशक्तीकरण और सुरक्षा को अलग-अलग चरणों में नहीं देखा जाना चाहिए। डिजिटल प्रणालियों को शुरू से ही सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने की जरूरत है। (PM on BRICS Meeting)

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा पर भी विशेष जोर

उन्होंने इसके लिए तीन प्रमुख स्तंभ बताए- सुरक्षित डिजाइन वाली डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा और सामग्री से जुड़े प्लेटफॉर्मों की कानूनी जवाबदेही और नागरिकों को अपने डिजिटल अधिकारों की रक्षा और शिकायतों के निवारण के लिए सशक्त बनाना। डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में बच्चों और संवेदनशील उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को भी महत्वपूर्ण बताया गया। अमित अग्रवाल ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून और सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत उपलब्ध सुरक्षा प्रावधानों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर हानिकारक या गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ शिकायत और निवारण की व्यवस्था महत्वपूर्ण है। बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए हानिकारक सामग्री की पहचान और कार्रवाई की जिम्मेदारी का भी उल्लेख किया गया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता से तैयार सामग्री को लेबल करने और उसे साझा करते समय लेबल बरकरार रखने जैसी व्यवस्थाओं को भी डिजिटल भरोसा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया गया। (PM on BRICS Meeting)

ब्रिक्स की ताकत वैश्विक डिजिटल सुरक्षा में अहम

बच्चों के डेटा की सुरक्षा के लिए अभिभावकों की सत्यापित सहमति के बिना डेटा प्रोसेसिंग, बच्चों की ट्रैकिंग, व्यवहार की निगरानी और लक्षित विज्ञापन जैसे प्रावधानों पर भी जोर दिया गया। उन्होंने डिजिटल अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए ऑनलाइन तंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि शिकायतों के निर्धारित समय में हल नहीं होने पर स्वतंत्र शिकायत अपील समिति तक पहुंच की व्यवस्था की गई है। उनके अनुसार 2023 से अब तक 10 हजार से ज्यादा अपीलों का निपटारा किया जा चुका है। अमित अग्रवाल ने कहा कि ब्रिक्स देशों में दुनिया के लगभग तीन-पांचवें आईसीटी विशेषज्ञ, लगभग आधी वैश्विक आबादी और करीब दो-पांचवां वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद शामिल है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और एआई के क्षेत्र में ब्रिक्स देशों की क्षमता उन्हें वैश्विक डिजिटल सुरक्षा और भरोसेमंद तकनीकी व्यवस्था तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की स्थिति में रखती है। उनका कहना था कि ब्रिक्स देशों की विशालता और विविधता ऐसी है कि यहां विकसित सुरक्षा और भरोसे के मॉडल का प्रभाव केवल सदस्य देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी इसका महत्व होगा।

गोवा में महासागर और ध्रुवीय विज्ञान पर ब्रिक्स सहयोग

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण चर्चा हुई। 12 से 14 अगस्त 2026 तक गोवा में ब्रिक्स महासागर एवं ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्य समूह की आठवीं बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र यानी एनसीपीओआर की ओर से आयोजित इस बैठक में ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए। तीन दिवसीय बैठक का उद्देश्य महासागर और ध्रुवीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान को आगे बढ़ाना था। बैठक में तटीय क्षेत्रों के सामने मौजूद चुनौतियों, खासकर तटीय शहरों की सुरक्षा, मजबूत महासागरीय सूचना सेवाओं, वैश्विक महासागर अवलोकन प्रणाली को मजबूत करने, संयुक्त ध्रुवीय अनुसंधान और अंटार्कटिक अभियानों में समावेशी भागीदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। (PM on BRICS Meeting)

तटीय सुदृढ़ता से युवा वैज्ञानिकों तक सहयोग का खाका

बैठक में ब्रिक्स देशों ने तटीय सुदृढ़ता बढ़ाने, महासागरीय और ध्रुवीय जैव विविधता का संयुक्त अध्ययन करने तथा युवा शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण के अवसर बढ़ाने को लेकर सहयोगात्मक पहल पर सहमति जताई। अंतरराष्ट्रीय ध्रुवीय वर्ष-5 के लिए महत्वपूर्ण लक्ष्यों पर भी चर्चा हुई। भारत की अध्यक्षता के दौरान कार्य समूह के लिए रोडमैप को अंतिम रूप देने और उसके अल्पकालिक कार्यान्वयन के लिए कार्ययोजना तैयार करने पर भी काम आगे बढ़ाया जाएगा। समापन सत्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉ. टी. श्रीनिवास कुमार तुम्मला ने तीन दिवसीय बैठक के दौरान हुई चर्चाओं और परिणामों की सराहना की। उन्होंने सदस्य देशों से बैठक के निष्कर्षों को ठोस सहयोगात्मक परियोजनाओं में बदलने का आह्वान किया। उन्होंने संयुक्त अनुसंधान, वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान, अनुसंधान अवसंरचना की साझेदारी और संस्थागत संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान सामने आए इन विभिन्न आयामों को देखें तो एजेंडा केवल आर्थिक और राजनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास से लेकर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, साइबर सुरक्षा, एआई, बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा तथा महासागर और ध्रुवीय विज्ञान तक भारत ब्रिक्स सहयोग को जन-केंद्रित और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप बनाने पर जोर दे रहा है। एक ओर भारत सतत जीवनशैली, वनीकरण, चक्रीय अर्थव्यवस्था और गैर-जीवाश्म ऊर्जा के विस्तार के जरिए जलवायु कार्रवाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, तो दूसरी ओर डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के अपने अनुभव को ग्लोबल साउथ के लिए साझा मॉडल के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। वहीं साइबर सुरक्षा और डिजिटल भरोसे को डिजिटल विस्तार के साथ जोड़ने तथा महासागर और ध्रुवीय विज्ञान में संयुक्त अनुसंधान और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने की कोशिश यह संकेत देती है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में तकनीक, पर्यावरण, विज्ञान और मानव-केंद्रित विकास को एक साझा वैश्विक सहयोग के ढांचे में जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।