पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल-पुथल, पूर्व CM ममता बनर्जी पर कानूनी शिकंजा, बैठक में पहुंचे 80 में से सिर्फ 8 विधायक

Politics of West Bengal: पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल रहा है। एक तरफ तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत ने पार्टी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है, तो दूसरी तरफ पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कानूनी विवादों में भी घिरती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ भड़काऊ बयान और राजद्रोह जैसे गंभीर आरोपों को लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता में अलग-अलग शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ राजनीति में उस समय बड़ा मोड़ आया, जब टीएमसी से निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा के नेतृत्व में पार्टी के भीतर असंतोष खुलकर सामने आया। बागी गुट का दावा है कि उसके साथ 50 से ज्यादा विधायक हैं।

यह भी पढ़ें:- TMC पर सियासत तेज, बीजेपी बोली- खत्म होगी पार्टी, कांग्रेस ने बताया साजिश

राजनीतिक घटनाक्रम को और ज्यादा महत्वपूर्ण तब माना गया, जब विधानसभा स्पीकर ने बागी गुट के दावे को स्वीकार करते हुए ऋतब्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। इसी बीच ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी संकट भी गहराता दिखाई दे रहा है। उनके एक चुनावी भाषण को लेकर सिलीगुड़ी और कोलकाता में शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों का केंद्र वह बयान है, जिसमें ममता बनर्जी ने कथित तौर पर बांग्लादेश में दिसंबर 2025 में हुई एक राजनीतिक हत्या को भारत सरकार और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से जोड़ने का आरोप लगाया था। (Politics of West Bengal)

सिलीगुड़ी में अधिवक्ता ने दर्ज कराई शिकायत

दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी स्थित साइबर पुलिस स्टेशन में अधिवक्ता रिंकू सिंह चटर्जी ने शिकायत दर्ज कर एफआईआर की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दावा किया था कि उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय से जुड़ी गोपनीय जानकारी प्राप्त हुई है। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश में हुई एक हत्या के लिए भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश की। रिंकू सिंह चटर्जी ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत-बांग्लादेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 191, 192, 152, 153, 352 और 356 समेत अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। (Politics of West Bengal)

कोलकाता में भी दर्ज हुई शिकायत

ममता बनर्जी के खिलाफ दूसरी शिकायत कोलकाता पुलिस मुख्यालय लालबाजार में दर्ज कराई गई है। यह शिकायत अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी की ओर से दी गई है। शिकायत में ममता बनर्जी पर राजद्रोह और भड़काऊ बयान देने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के सार्वजनिक बयान न सिर्फ राजनीतिक माहौल को प्रभावित करते हैं बल्कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों और कानून-व्यवस्था पर भी असर डाल सकते हैं। बढ़ते राजनीतिक संकट के बीच शुक्रवार को टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी के कोलकाता स्थित आवास पर पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें 8 विधायक और 6 सांसद शामिल हुए। (Politics of West Bengal)

बैठक में 80 में से सिर्फ 8 विधायक हुए शामिल

बैठक में विधायक बीना मंडल, आशिमा पात्रा, मदन मित्रा, कुणाल घोष, फिरहाद हकीम, शोभनदेब चट्टोपाध्याय, बिमान बनर्जी और अशोक कुमार देब शामिल हुए। वहीं सांसद डोला सेन, माला रॉय, कल्याण बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन और सुदीप बंद्योपाध्याय ने भी हिस्सा लिया। बैठक को पार्टी के भीतर एकजुटता दिखाने और मौजूदा राजनीतिक संकट से निपटने की रणनीति तैयार करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। बैठक के बाद TMC सांसद कल्याण बनर्जी ने स्पीकर की ओर से नियुक्त नेता प्रतिपक्ष को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला गैर-कानूनी है और पार्टी इसके खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। (Politics of West Bengal)

सोमवार को जाएंगे कोर्ट: सांसद कल्याण बनर्जी

सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि हमने तय किया है कि स्पीकर की ओर से नियुक्त विपक्ष के नेता का पद गैर-कानूनी है। हम इसके खिलाफ सोमवार को कोर्ट जाएंगे। हम हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा जिस तरह से TMC कार्यकर्ताओं की हत्या कर रही है और उन पर झूठे केस दर्ज कर रही है, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। हम सड़कों पर भी लड़ेंगे और कोर्ट में भी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रही हैं। एक ओर पार्टी के भीतर बढ़ती असंतोष की आवाजें हैं, वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ दर्ज शिकायतों ने कानूनी दबाव भी बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में हाईकोर्ट में प्रस्तावित कानूनी लड़ाई, बागी विधायकों की स्थिति और पुलिस शिकायतों पर होने वाली कार्रवाई राज्य की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति का केंद्र बिंदु ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस बनी हुई है।