राष्ट्रपति ने मंजूर किया केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, प्रल्हाद जोशी को मिला जिम्मा, सोमवार को लोकसभा में पेश होगा परीक्षा सुधार विधेयक
President Accepts Dharmendra Resignation: NEET पेपर लीक विवाद को लेकर जारी सियासी और छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने निर्देश दिया है कि केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी को उनके मौजूदा मंत्रालयों के साथ-साथ शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा जाए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शनिवार शाम करीब 8:15 बजे शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार प्रल्हाद जोशी को सौंप दिया गया। जोशी वर्तमान में खाद्य-सार्वजनिक वितरण, ऊर्जा और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी पिछले 36 दिनों से दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रही थी। आंदोलनकारियों की मांग थी कि NEET पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए।
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जैसे ही इस्तीफे की घोषणा हुई, जंतर-मंतर पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जश्न मनाया। मौके पर मौजूद लोगों ने नारेबाजी की और एक-दूसरे को बधाई दी। आंदोलन खत्म होने से पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ. जितेंद्र सिंह ने CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी और संगठन ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। बैठक के बाद CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली समेत भाजपा शासित और सहयोगी राज्यों में दर्ज FIR वापस लेने का आश्वासन दिया गया है। सरकार तीन से चार दिनों में सभी FIR की प्रतियां उपलब्ध कराएगी और मंगलवार तक लिखित गारंटी साझा करने की बात भी कही गई है।
CJP ने बताईं आंदोलन की तीन प्रमुख मांगें
राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने बताया कि आंदोलन की तीन प्रमुख मांगें थीं- शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। प्रदर्शनकारियों और आयोजकों के खिलाफ दर्ज सभी FIR वापस लेना और भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं करना। NEET विवाद से प्रभावित और अपने परिजनों को खो चुके परिवारों को एक करोड़ रुपये का मुआवजा देना। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ उनकी पहली मांग पूरी हो गई है। सरकार ने अन्य मांगों पर भी सकारात्मक आश्वासन दिया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि CJP ने सरकार के सामने लिखित ड्राफ्ट रखा था, जिसमें आंदोलन से जुड़े मामलों पर चार बिंदु शामिल थे। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ किसी प्रकार की प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं होगी और FIR की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मुआवजे के मुद्दे पर नड्डा ने कहा कि सरकार प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदनशील है और नियमों एवं कानून के दायरे में जो भी अधिकतम संभव सहायता होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी।
दिल्ली पुलिस ने की लोगों से अपील
स्थिति सामान्य बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस पूरी तरह सतर्क है। स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस (कानून-व्यवस्था, जोन-I) देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी और पुलिस बल पूरे समय जंतर-मंतर और आसपास के इलाकों में तैनात रहे। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी धीरे-धीरे स्थल खाली करने लगे हैं और किसी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही थी। आंदोलन खत्म होने और हालात सामान्य होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट समेत पहले बंद किए गए स्टेशनों के प्रवेश द्वार फिर से खोल दिए। बाद में DMRC ने घोषणा की कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के सभी स्टेशनों के एंट्री गेट सामान्य रूप से खोल दिए गए हैं। (President Accepts Dharmendra Resignation)
सोमवार को संसद में आएगा अहम विधेयक
इधर, केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को और सख्त बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह सोमवार 27 जुलाई को लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (गलत तरीकों से बचाव) अमेंडमेंट बिल, 2026 पेश करेंगे। लेजिस्लेटिव बिजनेस एजेंडा के अनुसार, यह विधेयक पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में गड़बड़ियों और अनुचित तरीकों पर और ज्यादा प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, सरकार और CJP के बीच समझौते और आंदोलन खत्म होने के बाद दिल्ली में स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। हालांकि अब सबकी निगाहें सरकार की ओर से किए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन और संसद में पेश होने वाले परीक्षा सुधार विधेयक पर टिकी हैं। (President Accepts Dharmendra Resignation)
