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सफाई व्यवस्था पर अकबर के आरोपों से गरमाई सियासत, अरुण साव का पलटवार, बोले – कांग्रेस ने सत्ता में रहते नहीं किया काम

रायपुर। राजधानी रायपुर की सफाई व्यवस्था को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर द्वारा विधानसभा क्षेत्रवार सफाई टेंडर पर पुनर्विचार करने और वार्ड स्तर पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाए जाने के बाद उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने सत्ता में रहते हुए सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। इसके विपरीत मौजूदा सरकार प्रदेश के शहरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर मिल रहे पुरस्कार : अरुण साव

उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिकता शहरों की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने और नागरिकों को सुविधाजनक शहरी वातावरण उपलब्ध कराने पर है। उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिल रहे हैं। यह सरकार के प्रयासों और स्वच्छता के प्रति गंभीरता को दर्शाता है।

उन्होंने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में शहरी स्वच्छता को लेकर अपेक्षित काम नहीं हुआ। वर्तमान सरकार शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने के साथ व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

सफाई टेंडर और वार्डों की जवाबदेही पर उठा विवाद

दरअसल, पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने राजधानी की सफाई व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार सफाई टेंडर व्यवस्था पर पुनर्विचार करने और वार्ड स्तर पर जिम्मेदारी तय करने की मांग की थी। उनका मानना है कि सफाई व्यवस्था में सुधार के लिए स्थानीय स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है।

अकबर की इस मांग के बाद अब भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। अरुण साव के बयान को कांग्रेस के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है।

नेताओं की सुरक्षा में कटौती पर भी बोले अरुण साव

इस दौरान प्रदेश के नेताओं की सुरक्षा में कथित कटौती को लेकर पूछे गए सवाल पर भी उपमुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था गृह विभाग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार तय की जाती है। संबंधित मामलों में सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही सुरक्षा को लेकर निर्णय लिया जाता है।

सफाई व्यवस्था से लेकर नेताओं की सुरक्षा तक, अरुण साव के बयान ने प्रदेश की सियासत में एक बार फिर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है।

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