रायपुर के ग्रामीण इलाकों में बदला अपराध का ट्रेंड, गंभीर वारदातों में इजाफा, कमिश्नरेट लागू होने के बाद का रिपोर्ट कार्ड

Raipur Rural Police Report: रायपुर जिले में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग की जिम्मेदारी के लिए अलग टीम गठित की गई है। रायपुर ग्रामीण पुलिस को काम संभाले 220 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। इस दौरान ग्रामीण पुलिस की ओर से जनवरी से अगस्त तक के अपराधों का तुलनात्मक डेटा जारी किया गया है। आंकड़ों में जहां कुल अपराधों में कमी दर्ज की गई है, वहीं कई गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी ने पुलिसिंग को लेकर नई चुनौती सामने रखी है। रायपुर ग्रामीण पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 23 जनवरी से 31 अगस्त 2025 की तुलना में इसी अवधि में 2026 में कुल अपराध 2329 से घटकर 2131 रह गए हैं। यानी कुल 198 मामलों की कमी दर्ज की गई है।
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प्रतिशत के लिहाज से कुल अपराधों में करीब 8.5 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि कुल अपराध कम होने के बावजूद गंभीर अपराधों की कुछ श्रेणियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज्यादा चिंता हत्या के प्रयास और अपहरण के मामलों को लेकर सामने आती है। हत्या के प्रयास के केस 18 से बढ़कर 28 हो गए हैं, जबकि अपहरण और व्यपहरण के मामले 139 से बढ़कर 163 पहुंच गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में हत्या के मामलों में मामूली कमी आई है। पिछले साल 23 जनवरी से 31 अगस्त के बीच हत्या के 27 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल इसी अवधि में 25 मामले सामने आए। यानी हत्या के दो मामले कम हुए हैं। इसके उलट हत्या के प्रयास के मामलों में बड़ा उछाल देखने को मिला है। पिछले साल 18 मामले दर्ज हुए थे, जो इस साल बढ़कर 28 हो गए। यानी एक साल में हत्या के प्रयास के 10 मामले बढ़े हैं, जो करीब 56 फीसदी की वृद्धि है।
अपहरण के मामलों में 24 की बढ़ोतरी
वहीं आपराधिक मानव वध के मामलों में बड़ी कमी दर्ज हुई है। पिछले साल ऐसे 7 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल यह आंकड़ा घटकर 1 रह गया। ग्रामीण पुलिस के सामने अपहरण के मामले भी चुनौती बने हुए हैं। आंकड़ों के अनुसार पिछले साल अपहरण और व्यपहरण के 139 केस दर्ज हुए थे। इस साल यह संख्या बढ़कर 163 हो गई। यानी एक साल में 24 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। प्रतिशत में देखें तो यह वृद्धि करीब 17 फीसदी है। संपत्ति संबंधी अपराधों की बात करें तो चोरी और नकबजनी के मामलों में कमी आई है, लेकिन लूट और धोखाधड़ी के मामले बढ़े हैं। लूट के मामले पिछले साल 15 थे, जो इस साल बढ़कर 17 हो गए। वहीं धोखाधड़ी के केस 33 से बढ़कर 36 हो गए हैं। (Raipur Rural Police Report)
चोरी, नकबजनी और चोट के मामलों में राहत
जाली नोट से जुड़े मामलों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले साल इस श्रेणी में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, जबकि इस साल 2 केस सामने आए हैं। हालांकि अमानत में खयानत के मामलों में कमी आई है। पिछले साल इसके 9 मामले थे, जो इस साल घटकर 5 रह गए। क्राइम डेटा के कुछ आंकड़े पुलिस के लिए राहत देने वाले भी हैं। चोरी के मामले 216 से घटकर 196 हो गए हैं। इसी तरह नकबजनी के मामलों में भी कमी आई है। पिछले साल 121 केस दर्ज हुए थे, जो इस साल घटकर 102 रह गए। मारपीट और चोट से जुड़े मामलों में सबसे बड़ी कमी देखने को मिली है। पिछले साल चोट के 918 मामले दर्ज हुए थे, जबकि इस साल यह संख्या घटकर 712 रह गई। यानी 206 मामलों की कमी आई है। बलवा के मामले भी 30 से घटकर 24 हो गए हैं। आगजनी के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। पिछले साल 9 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल 6 केस दर्ज हुए।
दुष्कर्म के मामलों में भी कमी
महिलाओं से जुड़े अपराधों के आंकड़ों में भी अलग-अलग तस्वीर सामने आई है। बलात्कार के मामले पिछले साल 68 थे, जो इस साल घटकर 58 रह गए हैं। दहेज मृत्यु के मामलों में भी कमी दर्ज हुई है। पिछले साल 4 मामले सामने आए थे, जबकि इस साल यह संख्या घटकर 1 रह गई। हालांकि शीलभंग के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। इसके मामले 27 से बढ़कर 34 हो गए हैं। यौन उत्पीड़न/छेड़छाड़ के मामले 6 से घटकर 5 हुए हैं। पति या रिश्तेदार के प्रताड़ना के मामलों में भी कमी दर्ज हुई है। पिछले साल 3 मामले थे, जबकि इस साल कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। रायपुर ग्रामीण पुलिस के 220 दिनों के आंकड़ों की सबसे अहम तस्वीर यह है कि कुल अपराधों में कमी आई है, लेकिन अपराध की प्रकृति में कुछ गंभीर चुनौतियां बनी हुई हैं। (Raipur Rural Police Report)
कुल अपराध में गिरावट, गंभीर अपराधों पर नजर
कुल अपराध 2329 से घटकर 2131 हुए हैं। चोरी, नकबजनी, चोट, बलवा, आगजनी और बलात्कार जैसे कई मामलों में कमी आई है। लेकिन दूसरी तरफ हत्या के प्रयास, अपहरण, लूट, धोखाधड़ी और शीलभंग जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। खास तौर पर हत्या के प्रयास में करीब 56 फीसदी और अपहरण के मामलों में करीब 17 फीसदी की बढ़ोतरी ग्रामीण पुलिस के लिए गंभीर चुनौती मानी जा सकती है। यानी आंकड़े एक तरफ ग्रामीण पुलिसिंग में कुल अपराधों में गिरावट की तस्वीर दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ गंभीर अपराधों के बढ़ते मामलों पर फोकस करने की जरूरत भी सामने रखते हैं। आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में पुलिसिंग की प्रभावशीलता का आकलन सिर्फ कुल अपराधों की संख्या से नहीं, बल्कि गंभीर अपराधों पर नियंत्रण के आधार पर भी किया जाएगा।



