रायपुर–विशाखापट्टनम हाईवे मुआवजा घोटाला: ED ने 23.35 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
रायपुर: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के रायपुर जोनल कार्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर–विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे परियोजना से जुड़े भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले में 23.35 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क (अटैच) किया है। यह कार्रवाई PMLA 2002 के प्रावधानों के तहत की गई है।
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ED ने यह जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा/एंटी करप्शन ब्यूरो छत्तीसगढ़ द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत केस दर्ज किया गया था। विशेष न्यायालय (PC Act), रायपुर में हरमीत सिंह खनुजा और अन्य के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।
जांच में सामने आया कि भूमि दलालों, निजी व्यक्तियों और कुछ सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से रायपुर–विशाखापट्टनम नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया गया। साजिश के तहत 30 जनवरी 2020 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा अधिसूचना जारी होने के बाद जमीन के रिकॉर्ड में हेरफेर कर फर्जी तरीके से प्लॉटों का विभाजन किया गया, जिससे मुआवजा राशि को बढ़ा दिया गया।
ED के अनुसार, मुख्य आरोपी हरमीत सिंह खनुजा ने अपने सहयोगियों खेमराज कोषले, पुनराम देशलहरे और कुंदन बघेल के साथ मिलकर किसानों से शपथ पत्र, आवेदन और राजस्व दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए और सरकारी अधिकारियों की मदद से जमीन का फर्जी विभाजन कराया। इसके चलते पात्रता से कहीं अधिक मुआवजा राशि जारी की गई।
आगे की जांच में यह भी सामने आया कि किसानों के नाम पर कई बैंक खाते खुलवाए गए, जिनमें मुआवजा राशि जमा की गई। इसके बाद पहले से साइन किए गए चेक और दस्तावेजों के जरिए बड़ी राशि आरोपी और उसके सहयोगियों के खातों में ट्रांसफर कर दी गई, जबकि किसानों को बहुत कम रकम मिली।
ED की जांच में खुलासा हुआ कि कुल 27.05 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई, जिसमें से 23.35 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति का पता लगाकर उसे कुर्क किया गया है। मामले में आगे की जांच जारी है और आने वाले समय में और बड़े खुलासे संभव हैं।
