रतनलाल डांगी मामले में बड़ा अपडेट, सरकार ने हाईकोर्ट में कहा- प्राथमिक जांच में आरोप प्रमाणित

बिलासपुर। निलंबित आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी से जुड़े महिला उत्पीड़न मामले में नया मोड़ सामने आया है। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्राथमिक जांच में उन्हें प्रमाणित पाया गया है। साथ ही मामले की आगे की जांच के लिए नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रिया की जानकारी भी कोर्ट के समक्ष रखी गई।

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) ने मामले की आगे की जांच के लिए आईपीएस दीपांशु काबरा को जांचकर्ता अधिकारी और आईपीएस प्रशांत कुमार अग्रवाल को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी बनाए जाने का प्रस्ताव गृह सचिव को भेजा है। प्रस्ताव पर आगे की प्रक्रिया के बाद जांच की दिशा स्पष्ट होगी। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होने की जानकारी दी गई है।

जांच प्रक्रिया पर पीड़िता ने उठाए थे सवाल

मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पहले जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए थे। याचिका में कहा गया था कि शिकायत की जांच जिन अधिकारियों से कराई जा रही है, उनकी भूमिका को लेकर पीड़िता ने आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता ने मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए जांच अधिकारियों को बदलने का आग्रह किया था।

याचिका में तत्कालीन आईजी आनंद छाबड़ा की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से उनके खिलाफ महादेव सट्टा एप से जुड़े आपराधिक प्रकरण का हवाला देते हुए जांच की निष्पक्षता पर आपत्ति जताई गई थी। ये दावे याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में रखे गए तर्कों का हिस्सा हैं।

कथित संपत्तियों की जांच की भी मांग

याचिकाकर्ता ने शिकायत में रतनलाल डांगी से जुड़ी कथित चल-अचल संपत्तियों की जांच की मांग भी की थी। शिकायत में रायपुर, धरमपुरा, राजिम, कटघोरा और बिलासपुर के अलावा राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर कथित संपत्तियों का उल्लेख किए जाने की जानकारी सामने आई है।

याचिकाकर्ता का आरोप था कि संपत्तियों से जुड़े शिकायत के बिंदुओं की जांच अपेक्षित तरीके से नहीं की गई। इसी आधार पर उन्होंने मामले की स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।

महिला योगा टीचर की शिकायत से जुड़ा है मामला

यह मामला एक महिला योगा टीचर की शिकायत से जुड़ा है। याचिका के मुताबिक, महिला ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक रतनलाल डांगी ने वीडियो कॉल के जरिए उनसे योग सीखना शुरू किया था। बाद में महिला ने कथित अश्लील संदेश भेजे जाने और वीडियो कॉल के दौरान आपत्तिजनक व्यवहार किए जाने के आरोप लगाए।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि विरोध करने पर उन्हें और उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने तथा उनके पति के खिलाफ कथित तौर पर झूठा मामला दर्ज कराने की धमकी दी गई। इन आरोपों पर अंतिम स्थिति जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

2025 में DGP के सामने रखी थी शिकायत

शिकायतकर्ता ने 15 अक्टूबर 2025 को पुलिस महानिदेशक के समक्ष शिकायत दी थी। इसके बाद मामले की जांच के लिए आईपीएस अधिकारी आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे को जिम्मेदारी दिए जाने की जानकारी सामने आई थी।

बाद में 20 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार के गृह विभाग के सचिव और छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के सचिव के समक्ष भी शिकायत प्रस्तुत की गई। कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिकायतकर्ता ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और ऋषभदेव साहू के माध्यम से हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की।

हाईकोर्ट ने मांगा था जवाब

याचिका पर अगस्त 2026 में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने गृह सचिव और पुलिस मुख्यालय से जवाब मांगा था। सितंबर में हुई सुनवाई के दौरान भी जवाब और शपथपत्र को लेकर कोर्ट के निर्देश सामने आए थे।

अब सरकार की ओर से प्राथमिक जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने की जानकारी और नई जांच व्यवस्था का प्रस्ताव कोर्ट के सामने रखे जाने के बाद अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हालांकि, आरोपों पर अंतिम निष्कर्ष न्यायिक और विभागीय प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा।