Road Accident Victims : रोड एक्सिडेंट में घायलों को मिलेगा रु.1.5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट, गडकरी ने किया ऐलान
Cashless Treatment For Road Accident Victims: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐलान किया है कि भारत सरकार मार्च तक रोड एक्सिडेंट (Road accident) पीड़ितों के लिए कैशलेस ट्रीटमेंट (Cashless Treatment For Road Accident Victims) देने वाली एक स्कीम शुरू करेगी, जो नेशनल लेवल पर लागू की जाएगी. इस पहल के तहत, हादसे के बाद सात दिन तक पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पात्र होंगे. यह स्कीम हर तरह की सड़कों पर व्हीकल्स से होने वाले हादसों को कवर करेगी।
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नेशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) पुलिस, हॉस्पिटल्स और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ मिलकर प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की देख-रेख करेगी. यह एक IT प्लेटफॉर्म के जरिए ऑपरेट होगा, जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डीटेल्ट एक्सिडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन को NHA की ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के साथ मिलाएगा. यह पहल 14 मार्च, 2024 को चंडीगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई और बाद में इसे 6 अन्य राज्यों में विस्तारित किया गया. इसका टारगेट हादसे के बाद वक्त पर मेडिकल केयर सुनिश्चित करना है।
कैसे काम करेगी यह योजना?
गडकरी ने बताया कि यह योजना सड़क पर होने वाली हर तरह के हादसों को कवर करेगी। दुर्घटना के बाद पीड़ित को सात दिनों तक 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज (Cashless Treatment For Road Accident Victims) मिलेगा। इस योजना को चलाने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) पर होगी। इसके लिए एक विशेष आईटी प्लेटफॉर्म डेवलप किए जाएंगे। यह प्लेटफॉर्म सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के ई-डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट (eDAR) एप्लिकेशन को NHA के ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम से कनेक्ट करेगा।
कैसे मिलेगा योजना का लाभ
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन तक करने की जरूरत नहीं होगी। हादसा होने पर, पुलिस और अस्पताल मिलकर eDAR प्लेटफॉर्म पर हादसे में घायलों का विवरण दर्ज करेंगे। इसके बाद, इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त अस्पतालों में घायलों का मुफ्त इलाज होगा। इलाज का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। हादसे के शिकार लोगों को किसी भी प्रकार का एडवांस पेमेंट या डॉक्यूमेंट जमा करने तक की जरूरत नहीं है। योजना को आसान बनाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके।
चंडीगढ़ में सफल रहा पायलट प्रोजेक्ट
गडकरी ने बताया कि यह योजना पहली बार 14 मार्च 2024 को चंडीगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी। इसके सफल संचालन के बाद इसे अब तक 6 दूसरे राज्यों में लागू किया गया है। योजना का मकसद सड़क दुर्घटनाओं के बाद गोल्डन ऑवर में जल्द से जल्द और बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है। बता दें कि किसी भी हादसे के बाद एक से डेढ़ घंटे का समय गोल्डन ऑवर माना जाता है। यह गोल्डन आवर घायलों की जान बचाने के लिहाज से बेहद अहम माना जाता है। इस दौरान अगर मरीज को सही इलाज मिले तो उसकी जान बचने की संभावना ज्यादा होती है।
रोड सेफ्टी के लिए बड़े कदम उठाएगी सरकार
गडकरी ने कहा कि सरकार सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। कमर्शियल ड्राइवरों के काम के घंटे तय करने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है। इससे थकान के कारण होने वाले हादसों को रोकने में मदद मिलेगी। देश में मौजूदा समय में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। इसे पूरा करने के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (DTIs) स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी और प्रदूषण नियंत्रण के लिए PUCC 2.0 को तेजी से लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।



