महिलाओं के हित में साय कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, महतारी वंदन योजना आज से लागू

Sai Cabinet Meeting Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें महिलाओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल, साय कैबिनेट ने महतारी वंदन योजना को मंजूरी दे दी है। बैठक के बाद CM विष्णुदेव साय ने कहा कि योजना को आज से ही प्रदेशभर में लागू करने का फैसला किया गया। इसके तहत महिलाओं को सालाना 12-12 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं तेंदूपत्ता संग्रहण दर 5500 रुपए किया गया है। फैसलों की जानकारी देते हुए डिप्टी CM अरुण साव ने बताया कि तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू होगी।

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कैबिनेट में लिए गए फैसले के मुताबिक 75 फीसदी राशि शासन द्वारा और 25 फीसदी राशि लघु वनोपाज संघ द्वारा वित्तीय अनुदान दिया जाएगा। ⁠महतारी वंदन योजना का लाभ 21 साल से ज्यादा उम्र की विवाहित महिलाओं के साथ विधवा, परित्यता महिलाओं को भी मिलेगा। महतारी वंदन योजना के तहत छत्तीसगढ़ निवासी विवाहित महिलाओं को एक हजार रूपए प्रतिमाह यानी साल में 12 हजार रूपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातें में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में महिलाओं के साथ लिंग विभेद, असमानता, जागरूकता की कमी होने के फलस्वरूप समाज में महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव को समाप्त करना है। साथ ही उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार लाना है। इस योजना से महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा मिलेगा। (Sai Cabinet Meeting Decision)

कैबिनेट की बैठक में लिए गए ये अहम फैसले

मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक और गारंटी को पूरा करते हुए प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों के हित में एक बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसके तहत तेंदूपत्ता संग्राहकों को अब संग्रहण पारिश्रमिक 4000 रूपए प्रतिमानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा प्रदाय किया जाएगा।  मंत्रिपरिषद ने तेंदूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा के लिए नवीन योजना संचालित किए जाने का निर्णय लिया है। इस नवीन योजना के संचालन के लिए शासन द्वारा 75 प्रतिशत और छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा 25 प्रतिशत धनराशि वित्तीय अनुदान के रूप में प्रदान की जाएगी। (Sai Cabinet Meeting Decision)

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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा अगस्त 2023 में जारी अधिसूचना में किए गए संशोधन को निरस्त कर पूर्ववत किए जाने का निर्णय लिया गया। अगस्त 2023 में उक्त नियम में यह संशोधन किया गया था कि विभागीय जांच के बाद शास्ति प्रभावशील होने या अपराधिक प्रकरण में न्यायालय द्वारा दंडित होने पर संविदा नियुक्ति के लिए अपात्र होंगे। इस संशोधन से ऐसे सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जिनके विरूद्ध विभागीय जांच या अभियोजन के प्रकरण विचाराधीन अथवा प्रचलित है उन्हें भी संविदा नियुक्ति की पात्रता बन रही थी, जिसे मंत्रिपरिषद ने उचित नही मानते हुए इसे निरस्त कर संविदा नियम 2012 के प्रावधान को यथावत करने का निर्णय लिया है। (Sai Cabinet Meeting Decision)

अब तक रिकार्ड धान की खरीदी हो चुकी है। धान खरीदी का सिलसिला अब भी जारी है।

किसान बंधुओं के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने धान खरीदी की समयसीमा 4 फरवरी तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

शनिवार और रविवार को भी धान खरीदी की जाएगी। pic.twitter.com/R5ofjbS8pD

— Vishnu Deo Sai (Modi Ka Parivar) (@vishnudsai) January 31, 2024

मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भारत (बीएच) सीरीज के वाहन पंजीयन लागू कराए जाने का निर्णय लिया गया। भारत सरकार द्वारा लागू बीएच सीरीज के तहत दो पहिया और चार पहिया वाहनों के लिए एक बार में दो साल का टैक्स जमा कराना होगा।  छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक-2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। कल ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। छत्तीसगढ़ में अब 4 फरवरी तक धान की खरीदी होगी। CM साय के निर्देश पर खरीदी की तारीख 4 दिन आगे बढ़ाई गई है। शनिवार और रविवार को भी धान की खरीदी की जाएगी। राज्य में रिकॉर्ड धान खरीदी के बावजूद किसानों को धान बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो इसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। (Sai Cabinet Meeting Decision)