छत्तीसगढ़ में सुशासन के लिए होगा IT का इस्तेमाल, पढ़ें पूरी खबर

Sai Sarkar on IT: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव की सरकार सुशासन लाने के लिए IT का बड़े पैमाने में इस्तेमाल करेगी। जनकल्याणकारी योजनाओं से मॉनिटरिंग से लेकर वित्तीय प्रबंधन करों की वसूली, भूमि संबंधी रिकार्ड के पंजीयन, संधारण और संशोधन सहित सभी जरूरी क्षेत्रों में IT का इस्तेमाल होगा। सरकार की ओर से लोगों तक शासकीय योजनाओं की पहुंच का दायरा बढ़ाने के साथ ही प्रशासन को मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए ठोस पहल करने जा रही है। सरकार के बजट में इन सभी विषयों को शामिल किया गया है। जनकल्याणकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए अटल डैशबोर्ड की शुरूआत की गई है।

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गौरतलब है कि मुख्यमंत्री साय की पहल पर हाल में ही देश के जाने-माने विशेषज्ञों के साथ IIM रायपुर में दो दिनों तक बौद्धिक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सुशासन और नागरिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सभी उपायों का चर्चा की गई। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में रायपुर-भिलाई सहित आसपास के क्षेत्रों के स्टेट कैपिटल के रूप में विकसित कर विश्व स्तरीय IT सेक्टर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी विभागों में IT के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 266 करोड़ का प्रावधान किया गया है। (Sai Sarkar on IT)

रोजगार सृजन के लिए नए अवसर

नवा रायपुर, अटल नगर में ‘लाइवलीहुड सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस’ और दुर्ग जिले में ‘सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप’ स्थापित करने का लक्ष्य है। स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए इन्यूबेशन सेंटर की स्थापना समेत BPO और KPO को आकर्षित करने के लिए IT पार्क की स्थापना की भी योजना है। नवा रायपुर में ITआधारित रोजगार सृजन के लिए ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल का विकास किया जाएगा। इससे आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। (Sai Sarkar on IT)

ग्राम पंचायतों में Wi-Fi की सुविधा

बजट में छत्तीसगढ़ सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेन्स की स्थापना समेत प्रदेश के 168 नगरीय निकायों में ई-गवर्नेन्स के तहत बजट एण्ड अकाउंटिंग मॉड्यूल स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए गए हैं। 47 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी सर्वे किए जाने के लिए (GIS) आधारित सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा। शासकीय धन के आय.व्यय की दैनिक निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (IFMIS- 2.0) शुरू की जाएगी। पीएम वाणी के अंतर्गत प्रथम चरण में एक हजार ग्राम पंचायतों में Wi-Fi के माध्यम से हॉट-स्पॉट इंटरनेट सुविधा दी जाएगी। (Sai Sarkar on IT)

भू-अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से किया जाएगा लिंक

वस्तु और सेवाकर के संकलन में सुधार और पारदर्शिता के लिए राज्य मुख्यालय में बिजनेस इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की जाएगी। वस्तु और सेवा कर संबंधी अपीलीय मामलों के त्वरित निराकरण के लिए अधिकरण की स्थापना की जाएगी। भूमि और भवनों का हस्तांतरण और अन्य विविध पंजीकृत संव्यवहार के लिए राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS) सॉफ्टवेयर का उपयोग सभी जिलों में लागू किया जाएगा। भू-नक्शों का जियो रिफ्रेन्सिंग कराया जाएगा और प्रत्येक भू-खंड में UL पिन नंबर देते हुए भू आधार कार्ड जारी किया जाएगा। भू-अभिलेखों को सिविल न्यायालयों से लिंक किया जाएगा। भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और सरल किया जाएगा। (Sai Sarkar on IT)