13 साल से कोमा में पड़े बेटे को सुप्रीम कोर्ट ने दी इच्छामृत्यु की अनुमति, माता-पिता की याचिका पर पहली बार दी इजाजत

SC Grants Euthanasia: सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु से जुड़े एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति दे दी। यह फैसला बुधवार को जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली AIIMS में डॉक्टरों की देखरेख में हरीश राणा के लाइफ सपोर्ट सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी प्रक्रिया इस प्रकार की जाए कि मरीज की गरिमा और मानवीय सम्मान बना रहे।

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यह मामला इसलिए भी खास माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से तय किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर इच्छामृत्यु लागू करने का यह देश का पहला मामला है। हरीश राणा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं। वे पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ में बीटेक की पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई में काफी मेधावी छात्र माने जाते थे। साल 2013 में वह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। इस हादसे में उनके सिर और रीढ़ में गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद वे कोमा में चले गए। तब से वे लगातार बिस्तर पर हैं और वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब के सहारे ही जिंदा हैं। (SC Grants Euthanasia)

माता-पिता ने लगाई थी इच्छामृत्यु की गुहार

डॉक्टरों ने उन्हें क्वाड्रिप्लेजिया नाम के गंभीर स्थिति से ग्रसित बताया है, जिसमें व्यक्ति के चारों अंगों में लकवा हो जाता है। ऐसी स्थिति में मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है और ठीक होने की संभावना बेहद कम होती है। हरीश के माता-पिता निर्मला राणा और अशोक राणा ने बेटे की लगातार बिगड़ती हालत और सालों से चल रहे इलाज के भारी आर्थिक बोझ को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में इच्छामृत्यु की अनुमति की याचिका दायर की थी। परिवार के मुताबिक बेटे के इलाज के लिए उन्होंने अपनी संपत्ति तक बेच दी। लंबे समय से चल रहे इलाज, वेंटिलेटर, दवाइयों, नर्सिंग और देखभाल के खर्च ने परिवार को आर्थिक रूप से लगभग तोड़ दिया है। (SC Grants Euthanasia)

फैसले के बाद हरीश के पिता अशोक राणा ने कहा कि हम लंबे समय से इस लड़ाई को लड़ रहे थे। कौन माता-पिता अपने बेटे के लिए ऐसा चाहेगा, लेकिन उसकी तकलीफ देखना भी असहनीय था। वह पढ़ाई में टॉपर हुआ करता था। फैसला सुनाते समय जस्टिस पारदीवाला ने मानव जीवन और मृत्यु के अधिकार पर विचार व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध साहित्यकार विलियम शेक्सपीयर के नाटक ‘To be or not to be’ का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अदालतों को कई बार ऐसे प्रश्नों से जूझना पड़ता है, जहां यह तय करना होता है कि जीवन को कृत्रिम रूप से बनाए रखना मरीज के हित में है या नहीं।

पैसिव और एक्टिव इच्छामृत्यु में अंतर

कोर्ट ने यह भी कहा कि लाइफ सपोर्ट हटाने का निर्णय दो प्रमुख आधारों पर होना चाहिए। पहला- यह चिकित्सा उपचार के दायरे में आने वाला निर्णय हो। दूसरा- यह मरीज के सर्वोत्तम हित में हो। कोर्ट के मुताबिक डॉक्टर का कर्तव्य मरीज का इलाज करना है, लेकिन जब ठीक होने की कोई संभावना न हो तो उस कर्तव्य की प्रकृति बदल जाती है। इच्छामृत्यु मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। पहली- पैसिव यूथेनेशिया (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) इसमें मरीज को जीवित रखने वाली चिकित्सा सहायता जैसे वेंटिलेटर, फीडिंग ट्यूब या दवाइयां हटा दी जाती हैं। इसके बाद मरीज की मृत्यु प्राकृतिक रूप से होती है। दूसरी- एक्टिव यूथेनेशिया (सक्रिय इच्छामृत्यु) इसमें डॉक्टर मरीज को जानबूझकर दवा या इंजेक्शन देकर मृत्यु देते हैं। भारत में यह अभी भी अवैध है और इसे कानून के तहत हत्या या आत्महत्या में सहायता माना जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कानून बनाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के दौरान केंद्र सरकार से पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े मामलों के लिए स्पष्ट कानून बनाने पर भी विचार करने को कहा। फिलहाल भारत में इच्छामृत्यु से जुड़े मामलों में सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश लागू होते हैं, जिनके अनुसार मरीज की स्थिति की जांच के लिए दो मेडिकल बोर्ड की सहमति जरूरी होती है। साल 2018 में कॉमन कॉज नाम के संस्था की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला दिया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पैसिव यूथेनेशिया को कानूनी मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा था कि सम्मान के साथ जीने का अधिकार ही सम्मान के साथ मरने का अधिकार भी है, जो संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों में शामिल है। (SC Grants Euthanasia)

अरुणा शानबाग केस बना था आधार

इच्छामृत्यु पर न्यायिक बहस का सबसे चर्चित मामला अरुणा शानबाग का था। 1973 में KEM अस्पताल, मुंबई में एक वार्ड अटेंडेंट के हमले के बाद अरुणा शानबाग गंभीर रूप से घायल हो गई थी और दशकों तक कोमा जैसी अवस्था में रही थी। साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पैसिव यूथेनेशिया को सैद्धांतिक रूप से अनुमति दी, लेकिन अरुणा को इच्छामृत्यु की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि वे बिना मशीनों के सांस ले पा रही थी। बाद में 2015 में उनकी प्राकृतिक मौत हो गई। हरीश राणा का मामला न सिर्फ एक परिवार के दर्द और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह भारत में ‘सम्मान के साथ मृत्यु’ के अधिकार पर चल रही बहस को भी नई दिशा देता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि केंद्र सरकार पैसिव यूथेनेशिया को लेकर स्पष्ट कानून बनाने के लिए क्या कदम उठाती है।