राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, SIT में फोरेंसिक ऑडिटर शामिल करने के निर्देश, दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

SC on Ram Mandir: अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को जांच में पारदर्शिता और विशेषज्ञता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) में एक फोरेंसिक ऑडिटर यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी शामिल किया जाए, ताकि वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की वैज्ञानिक तरीके से जांच हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को दो हफ्ते के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही कहा कि कोर्ट फिलहाल इस मामले की निगरानी जारी रखेगी और जांच पूरी होने तक मामले को बंद नहीं किया जाएगा।
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चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के सामने सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि राज्य सरकार ने नई SIT का गठन कर दिया है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि टीम का नेतृत्व आईजी किरण एस. कर रहे हैं। टीम में एक डीआईजी, एक एसएसपी और एक एएसपी भी शामिल हैं। जांच टीम को सभी दस्तावेजों और रिकॉर्ड तक पूरी पहुंच दी गई है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जांच सिर्फ आपराधिक पहलू तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि वित्तीय अनियमितताओं की भी गहराई से जांच जरूरी है। इसलिए SIT में एक फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल किया जाए, जो खातों, बैंक रिकॉर्ड और वित्तीय लेन-देन की स्वतंत्र जांच कर सके। (SC on Ram Mandir)
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कोर्ट ने कहा कि जांच की गुणवत्ता सर्वोच्च प्राथमिकता है और रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई पर फैसला किया जाएगा। सुनवाई के दौरान CJI ने कहा कि कोर्ट अभी सभी सुझावों को रिकॉर्ड पर ले रही है, लेकिन फिलहाल पूरा ध्यान निष्पक्ष और प्रभावी जांच पर है। उन्होंने कहा कि जांच तेज, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इसलिए SIT में वित्तीय अपराधों की जांच के विशेषज्ञ को शामिल करना आवश्यक है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार फोरेंसिक ऑडिटर को भी जांच टीम का हिस्सा बनाएगी। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने कहा कि लाखों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा से 500, 1000 या उससे ज्यादा राशि मंदिर में दान करते हैं। अगर वह धन ट्रस्ट तक सुरक्षित नहीं पहुंच रहा है तो यह बेहद गंभीर विषय है।
दो हफ्ते में देनी होगी रिपोर्ट
उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रस्ट को अपनी वेबसाइट पर प्रतिदिन प्राप्त दान का विवरण सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि श्रद्धालु यह देख सकें कि उनका दान सुरक्षित रूप से ट्रस्ट तक पहुंचा है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता जांच है। अन्य सुधारात्मक सुझावों पर बाद में विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने SIT को निर्देश दिया है कि वह दो हफ्ते के भीतर अपनी प्रगति रिपोर्ट दाखिल करे। अगली सुनवाई में कोर्ट उसी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी। इससे पहले 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नई SIT गठित करने और अब तक हुई जांच का ब्यौरा प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम का गठन किया है। इस टीम की कमान आईजी लखनऊ रेंज किरण एस. को सौंपी गई है, जिन्हें जांच का अध्यक्ष बनाया गया है। टीम में डीआईजी अयोध्या रेंज सोमेन वर्मा और एसएसपी अयोध्या गौरव ग्रोवर को सदस्य नियुक्त किया गया है।
पहले कौन कर रहा था जांच
वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब इस टीम में एक फोरेंसिक ऑडिटर/चार्टर्ड अकाउंटेंट भी शामिल किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित SIT की अध्यक्षता विजय विश्वास पंत कर रहे थे। वह लखनऊ मंडल के मंडलायुक्त हैं। उस टीम में आईजी लखनऊ रेंज सदस्य थे। अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नई टीम गठित की गई है, जिसकी कमान आईजी किरण एस. को सौंपी गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में कुल चार याचिकाएं दाखिल की गई हैं। पहली याचिका नरेंद्र कुमार गोस्वामी ने दायर कर CBI जांच और ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन का CAG से ऑडिट कराने की मांग की है। दूसरी याचिका अजय राय और दिनेश यादव की है, जिसमें भी CBI जांच और CAG ऑडिट की मांग उठाई गई है। तीसरी याचिका आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने दायर की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में CBI जांच, ट्रस्ट के वित्तीय रिकॉर्ड का फोरेंसिक ऑडिट, बैंक, UPI और अन्य वित्तीय रिकॉर्ड सुरक्षित रखने, जांच पूरी होने तक बड़े वित्तीय फैसलों पर रोक लगाने समेत ट्रस्ट की वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की गई है।
ये हैं मामले के आठ आरोपी
वहीं चौथी याचिका हिंदू धर्म परिषद की ओर से दायर की गई है, जिसमें पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है। इधर, अयोध्या की एंटी करप्शन कोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी के बाद मामले के सभी आठ आरोपियों रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, मनीष यादव और सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी सुभाष चंद्र श्रीवास्तव की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने विवेचक की ओर से पेश की गई जांच की प्रगति और उपलब्ध साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह आदेश दिया। जांच एजेंसियों का आरोप है कि मंदिर के चढ़ावे में हेराफेरी कर करोड़ों रुपए का गबन किया गया। आरोपियों ने कथित रूप से दान की राशि से संपत्तियां खरीदी, जबकि कई आरोपियों के घरों से लाखों रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। (SC on Ram Mandir)
SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी नजरें
अब पूरे मामले की निगाहें दो हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में पेश होने वाली SIT की स्टेटस रिपोर्ट पर टिकी हैं। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जांच केवल चोरी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अगरवित्तीय अनियमितताओं के व्यापक पहलू सामने आते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होगी। फोरेंसिक ऑडिटर की नियुक्ति से जांच के वित्तीय पहलू को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला अब सिर्फ कथित गबन की जांच तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसकी निष्पक्षता, पारदर्शिता और ट्रस्ट की वित्तीय व्यवस्था भी न्यायिक जांच के दायरे में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर नई SIT में फोरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने और दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश से साफ है कि अदालत इस मामले की गहन निगरानी कर रही है। जांच रिपोर्ट से यह साफ होगा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में कितना दम है और आगे किन लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। श्रद्धालुओं के विश्वास और मंदिर ट्रस्ट की पारदर्शिता से जुड़े इस मामले पर पूरे देश की नजर बनी हुई है।



