बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्ति में बड़ा घोटाला, तीन चहेतों को दिलाई सरकारी नौकरी

Scam in Compassionate Appointment: बिलासपुर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा घोटाला सामने आया है। नियमों को ताक पर रखकर अपात्र लोगों को सरकारी नौकरी दिलाने का आरोप DEO कार्यालय के स्थापना खंड में पदस्थ खंड प्रभारी बाबू सुनील यादव पर लगा है, जिसकी शिकायत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू तक पहुंचने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुनील यादव को तत्काल प्रभाव से स्थापना खंड के प्रभार से हटा दिया गया है।

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जानकारी के मुताबिक DEO कार्यालय में लंबे समय से अनुकंपा नियुक्ति, पदोन्नति और अटैचमेंट के मामलों में नियमों की अनदेखी कर फाइलें आगे बढ़ाने का खेल चल रहा था। आरोप है कि बाबू सुनील यादव ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लाखों रुपए के लेन-देन के बदले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति कराई। पहला मामला एक शिक्षिका की बेटी से जुड़ा है, जहां पति और पत्नी दोनों शासकीय सेवा में होने के बावजूद नियमों के विरुद्ध अनुकंपा नियुक्ति दिलाए जाने का आरोप है, जबकि नियमों के अनुसार ऐसे मामलों में आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरा मामला और भी चौंकाने वाला है, जिसमें पति-पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में कार्यरत थे, इसके बावजूद पहले बेटे और बाद में बहू को भृत्य पद पर अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। तीसरा मामला एक कर्मचारी की मृत्यु के करीब पांच साल बाद सामने आया, जिसमें दूसरी पत्नी के बेटे को नियमों के खिलाफ अनुकंपा नियुक्ति दे दी गई। यह नियुक्ति न सिर्फ समय-सीमा के बाहर थी, बल्कि नियमों के भी स्पष्ट उल्लंघन में की गई। (Scam in Compassionate Appointment)

मंत्री से शिकायत, कलेक्टर को निर्देश

इस पूरे मामले की लिखित शिकायत केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू से की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि साल 2022 से स्थापना-4 खंड में पदस्थ बाबू सुनील यादव ने नियमों को दरकिनार कर फाइलों को आगे बढ़ाया और अनुकंपा नियुक्तियों, अटैचमेंट और पदोन्नति के बदले लाखों रुपये की अवैध वसूली की। मंत्री तोखन साहू ने मामले को गंभीर मानते हुए कलेक्टर संजय अग्रवाल को जांच कराने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के निर्देश पर DEO विजय टांडे ने दो खंड शिक्षा अधिकारियों की जांच समिति गठित की है, जिन्हें सात दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए गए हैं।

पहले भी निलंबित हो चुका है बाबू

बता दें कि सुनील यादव इससे पहले भी वेतन घोटाले के मामले में निलंबित हो चुका है। इसके बावजूद उसे DEO कार्यालय में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाती रहीं, जिससे विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि बाबू द्वारा शिक्षकों और भृत्यों से प्रति माह 2 से 10 हजार रुपए तक की अवैध वसूली की जाती थी और मनचाही जगहों पर अटैचमेंट कराया जाता था। लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) रायपुर की पूर्व जांच में भी सुनील यादव दोषी पाया गया था, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई थी। (Scam in Compassionate Appointment)

सवालों के घेरे में शिक्षा विभाग

DEO विजय टांडे ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दो बीईओ के नेतृत्व में जांच समिति गठित की गई है। फिलहाल बाबू सुनील यादव को स्थापना खंड से हटा दिया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घोटाले ने एक बार फिर शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति की पारदर्शिता और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब निगाहें जांच रिपोर्ट और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच सिर्फ औपचारिकता बनकर रह जाएगी या फिर दोषियों पर वास्तव में कड़ी कार्रवाई होगी ?