Google Analytics —— Meta Pixel

साइबर ठगी के खिलाफ AI बनेगा हथियार, केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने 1930 हेल्पलाइन को लेकर किया बड़ा ऐलान

Shah on Cyber Fraud: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गोवा दौरे के दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की कूटनीति आज विश्व मंच पर अपना स्पष्ट स्थान बना सकी है। विश्व की कोई भी बड़ी समस्या हो, अब यह देखा जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री का उस पर क्या दृष्टिकोण है। लंबे अंतराल के बाद भारत को यह सम्मान दिलाने का काम PM मोदी ने किया है। शाह ने कहा कि PM मोदी ने 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प हम सबके सामने रखा है। विकसित भारत के संकल्प को पहले कई विवादों का सामना करना पड़ा, लेकिन देखते-देखते यह 140 करोड़ भारतीयों के संकल्प में बदल गया है। उन्होंने कहा कि अब हर भारतीय को भरोसा है कि 15 अगस्त 2047 को हमारा राष्ट्र विश्व में हर क्षेत्र में सर्वप्रथम होगा।

यह भी पढ़ें:- नक्सलवाद के बाद केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने नशे के खिलाफ तय की डेडलाइन, 2029 तक भारत को नशामुक्त बनाने का लक्ष्य

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ साइबर फ्रॉड का खतरा पूरी दुनिया महसूस कर रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं इस चुनौती से निपटने के लिए सभी राज्यों के साथ सीधा संवाद शुरू किया है। आने वाले दिनों में 1930 हेल्पलाइन नंबर हर तरह के साइबर फ्रॉड और सभी क्षेत्रों में सुरक्षा का सशक्त कवच बनेगी। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस ने इस मामले में एक कदम आगे बढ़ाते हुए 1930 हेल्पलाइन के लिए एआई आधारित कॉल एजेंट शुरू किया है। इस कार्य में गोवा पुलिस देश के अन्य राज्यों से आगे है। उन्होंने कहा कि यह हेल्पलाइन कोंकणी, मराठी और हिंदी में शिकायत दर्ज करेगी। साथ ही यह सेवा देश की अन्य भाषाओं में भी शिकायत दर्ज कर उसे उचित स्थान तक पहुंचाएगी। (Shah on Cyber Fraud)

पर्यटकों के लिए भी उपयोगी होगी AI हेल्पलाइन: शाह

शाह ने कहा कि गोवा में देश और दुनिया से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री ने अपने विजन का परिचय देते हुए इस एआई एजेंट को केवल कोंकणी और मराठी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि संविधान की आठवीं अनुसूची की सभी भाषाओं को इसमें शामिल किया है। यह पर्यटकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण और दूरदर्शी कदम है। गोवा पुलिस ने अपने गठन के बाद से ही हर क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि खेलों में उत्कृष्टता गोवा पुलिस की विशिष्ट पहचान रही है। 2029 में भारत में अंतरराष्ट्रीय पुलिस खेल महाकुंभ आयोजित होने वाला है। इस महाकुंभ में पुलिस और अग्निशमन सेवाओं के खेल भी शामिल होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि वह गोवा पुलिस के सभी जवानों का आह्वान करते हैं कि वे इस आयोजन में भारत की पदक तालिका में पीछे न रहें। अभी से तैयारी कर बढ़-चढ़कर इसमें भाग लें।

गोवा पुलिस को तैयार रहने का आह्वान

उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस को फुटबॉल के साथ-साथ अन्य खेलों में बेहतर प्रदर्शन की तैयारी करनी चाहिए। गोवा की लंबी तटरेखा और यहां की 15 लाख से अधिक आबादी को देखते हुए पुलिस का चुस्त-दुरुस्त रहना अत्यंत आवश्यक है। खेल ऐसे सशक्त माध्यम हैं, जो पुलिस को शारीरिक रूप से सक्षम और सतर्क बनाए रख सकते हैं। आठ दशकों में शांति, सेवा और न्याय का आपका संकल्प और सूत्रवाक्य गोवा को सुरक्षित बनाने का काम करता रहा है। इसीलिए गोवा की जनता के साथ-साथ पूरे देश में गोवा पुलिस की सराहना होती रही है। उन्होंने कहा कि आपातकालीन सेवा 112 में पुलिस का रिस्पॉन्स टाइम पहले 18 मिनट था, जो अब घट कर सिर्फ 8 मिनट रह गया है। उन्होंने कहा कि सेवा के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा सुधार है। (Shah on Cyber Fraud)

सजा दिलाने की दर में 30 प्रतिशत की वृद्धि

शाह ने कहा कि लगभग 20,000 कॉल पर त्वरित सहायता दी गई है और विश्वास है कि वाहन तथा दोपहिया साधन जोड़ने पर यह समय 6 मिनट से भी कम हो जाएगा। टूरिस्ट पुलिस विंग उन राज्यों के लिए आदर्श बन सकती है, जहां पर्यटन ज्यादा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाने के लिए तीन नई न्याय संहिताएं लागू की गई हैं। इनमें तकनीक, संवेदना, प्राथमिकता और त्वरित न्याय की क्षमता जैसे पहलू समाहित हैं। यह पुलिसिंग का बड़ा अपग्रेडेशन है। जेल, एफएसएल, न्यायालय, अधिवक्ता, पुलिस थाना और अस्पताल जैसी पूरी व्यवस्था को तकनीक से जोड़कर चलाना और उसी आधार पर न्याय दिलाना बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि गोवा पुलिस कई महीनों तक देशभर में नई न्याय संहिताओं के क्रियान्वयन में प्रथम रही है। वर्तमान में 93.38 प्रतिशत की प्रगति के साथ वह पूरे भारत में दूसरे स्थान पर है। सभी नौ मानकों पर गोवा पुलिस का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा है। शाह ने कहा कि मात्र एक साल में गोवा पुलिस ने सजा दिलाने की दर में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। पहले यह दर 23 प्रतिशत थी। अब 53 प्रतिशत एफआईआर में सजा दिलाई जा रही है, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

Back to top button
error: Content is protected !!