इंटरकास्ट मैरिज के बाद एडवोकेट दंपती का सामाजिक बहिष्कार, 35 हजार रुपए वसूले, भोज भी कराया, फिर भी समाज से बाहर

दंपती का आरोप है कि सितंबर 2025 में अपनी इच्छा से अंतरजातीय विवाह करने के बाद समाज के कुछ लोगों ने उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया। समाज में दोबारा शामिल करने के नाम पर उनसे 35 हजार रुपए का जुर्माना वसूला गया। इतना ही नहीं, पूरे समाज के लिए सामूहिक भोज भी कराया गया और समाज की आराध्य वीरांगना अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा के सामने पूजा-अर्चना करने के लिए भी दबाव बनाया गया। इसके बावजूद आज तक उन्हें समाज में दोबारा शामिल नहीं किया गया। शिकायतकर्ता अधिवक्ता नेमीचंद वर्मा का कहना है कि समाज के दबाव में परिवार ने 35 हजार रुपए जमा कर दिए थे। इसके बाद परिवार के अन्य सदस्यों को तो समाज में शामिल कर लिया गया, लेकिन उन्हें और उनकी पत्नी को अब भी समाज से बाहर रखा गया है। (Social Boycott in Khairagarh)

वकील का आरोप है कि समाज के लोगों को निर्देश दिए गए कि कोई उनके घर नहीं जाएगा, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखेगा और न ही उन्हें किसी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। नेमीचंद वर्मा ने कहा कि हमने अपनी इच्छा से इंटरकास्ट मैरिज की थी। इसके बाद हमारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। दंपती का कहना है कि लगातार सामाजिक बहिष्कार के कारण उन्हें मानसिक तनाव, सामाजिक अपमान और अलगाव का सामना करना पड़ रहा है। उनका आरोप है कि यह सिर्फ सामाजिक प्रताड़ना नहीं बल्कि संविधान द्वारा प्रदत्त समानता और सम्मान के अधिकार का भी उल्लंघन है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि इस व्यवहार के कारण वे सामान्य सामाजिक जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। (Social Boycott in Khairagarh)

ऑडियो रिकॉर्डिंग को बताया सबसे अहम सबूत

अधिवक्ता नेमीचंद वर्मा ने दावा किया है कि उनके पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, जिसमें समाज के एक सदस्य के साथ हुई बातचीत रिकॉर्ड है। उनके अनुसार इस ऑडियो में कथित जुर्माना लगाने, सामाजिक बहिष्कार करने और 35 हजार रुपए लेने जैसी बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। दंपती ने पुलिस से मांग की है कि इस ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने आ सके। शिकायत में दावा किया गया है कि देवरी गांव में यह पहला मामला नहीं है। नेमीचंद वर्मा का कहना है कि गांव के कई अन्य लोगों का भी इसी प्रकार सामाजिक बहिष्कार किया जा चुका है और समाज के नाम पर उनसे कथित रूप से जुर्माना वसूला गया। उन्होंने गांव के वरिष्ठ लोगों से मदद भी मांगी, लेकिन उन्हें सलाह दी गई कि ऐसे मामलों में पुलिस की शरण लेना ही एकमात्र रास्ता है।

पांच लोगों के खिलाफ FIR की मांग

दंपती का आरोप है कि पहले भी इस तरह की शिकायतें पुलिस तक पहुंची थीं, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते गए। अधिवक्ता दंपती ने अपनी शिकायत में पांच लोगों को आरोपी बनाया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। 35 हजार रुपए वापस दिलाए जाएं। ऑडियो रिकॉर्डिंग की फॉरेंसिक जांच कराई जाए। सामाजिक बहिष्कार जैसी प्रथा की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।फिलहाल दंपती ने एसपी कार्यालय में लिखित शिकायत सौंप दी है। पुलिस की ओर से शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की गई है। अब यह देखना होगा कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। (Social Boycott in Khairagarh)

सामाजिक सोच और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव

खैरागढ़ का यह मामला सिर्फ एक परिवार के सामाजिक बहिष्कार तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरजातीय विवाह करने वाले दंपतियों के सामाजिक अधिकारों और संवैधानिक संरक्षण पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं, तो यह मामला सामाजिक बहिष्कार, कथित अवैध वसूली और नागरिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रकरण के रूप में सामने आ सकता है। फिलहाल पूरे मामले की सच्चाई पुलिस जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही स्पष्ट होगी। भारत तेजी से डिजिटल और आधुनिक समाज बनने की ओर बढ़ रहा है। संविधान हर नागरिक को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है। ऐसे समय में अगर अंतरजातीय विवाह करने पर किसी दंपती का सामाजिक बहिष्कार किया जाता है, कथित तौर पर जुर्माना वसूला जाता है और उन्हें समाज से अलग-थलग किया जाता है, तो यह सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक सोच और संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव का विषय बन जाता है।