यूरोप के 6 देशों में शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ उबाल, सड़कों पर उतरे लाखों लोग

Student Protest in Europe: यूरोप के 6 देशों में बढ़ती महंगाई, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी और आवास संकट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, बेल्जियम और अल्बानिया में छात्र, कर्मचारी और ट्रेड यूनियन सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर उतर रहे हैं। कई जगह आंदोलन ने हिंसक रूप ले लिया है। फ्रांस में दुकानों में लूटपाट और सरकारी इमारतों में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं, जबकि इटली में छात्रों ने स्कूलों पर कब्जा कर लिया। ग्रीस में छात्र संसद के सामने तंबू लगाकर धरने पर बैठे हैं। बेल्जियम और अल्बानिया में भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। इन आंदोलनों के केंद्र में युवाओं की आर्थिक परेशानियां, पढ़ाई का बढ़ता खर्च, रोजगार के सीमित अवसर और आसमान छूते मकानों के किराए हैं।

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प्रदर्शनकारियों का कहना है कि रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी हो रही हैं, लेकिन आमदनी उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इसका असर खासतौर पर छात्रों, युवाओं और कम आय वाले परिवारों पर पड़ रहा है। अलग-अलग देशों में स्थानीय मुद्दों से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब सरकारी नीतियों, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के खिलाफ व्यापक विरोध का रूप लेते दिखाई दे रहे हैं। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली, शिक्षकों की कमी और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन ने गंभीर रूप ले लिया है। जानकारी के मुताबिक 17 अक्टूबर को देश के 140 शहरों में प्रदर्शन हुए, जिनमें करीब 8 लाख लोग शामिल हैं। छात्र संगठनों के साथ ट्रेड यूनियनों और कर्मचारियों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। कई शहरों में प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़, आगजनी और लूटपाट की घटनाएं हुईं। (Student Protest in Europe)

ऐतिहासिक सिटी हॉल में आगजनी

राजधानी पेरिस के अलावा मार्सेई और बोर्डो जैसे शहरों में भी हिंसा की खबरें सामने आईं। लीमोज शहर में 143 साल पुराने ऐतिहासिक सिटी हॉल में आग लगा दी गई। इसके अलावा कई वाहनों को भी आग के हवाले कर दिया गया। पेरिस के अलग-अलग हिस्सों में आगजनी के कारण धुआं उठता दिखाई दिया, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए। 18 अक्टूबर तक करीब 1800 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों, सुरक्षाकर्मियों और दमकलकर्मियों के घायल होने की खबर है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों और प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू ने हिंसा की निंदा की है। सरकार का कहना है कि कुछ हिंसक समूहों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का फायदा उठाकर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार, महंगाई पर नियंत्रण और आम लोगों की आर्थिक समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं।

अल्बानिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन

अल्बानिया में प्रधानमंत्री एदी रामा की सरकार के खिलाफ कई महीनों से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। शुरुआत में आंदोलन का प्रमुख मुद्दा दक्षिणी तट पर प्रस्तावित लग्जरी रिसॉर्ट परियोजना थी, जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से जुड़ा बताया गया है। प्रदर्शनकारियों ने परियोजना की पारदर्शिता और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को लेकर सवाल उठाए। बाद में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगी शिक्षा और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दे भी आंदोलन में शामिल हो गए। 13 अक्टूबर को राजधानी तिराना में छात्रों और आम नागरिकों ने प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा मंत्रालय के बाहर जुटकर विश्वविद्यालयों की खराब स्थिति, बढ़ती फीस और भ्रष्टाचार के खिलाफ नारे लगाए। आंदोलन धीरे-धीरे व्यापक सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। (Student Protest in Europe)

सुप्रीम कोर्ट के कार्यालयों में आग लगाई

17 अक्टूबर को स्थिति हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर, पेट्रोल बम और धातु की वस्तुएं फेंकीं। कई कारों और कूड़ेदानों में आग लगा दी गई, जिससे सड़कों पर यातायात बाधित हुआ। कुछ सरकारी कार्यालयों, बैंकों और डाकघर समेत कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की जानकारी सामने आई। सुप्रीम कोर्ट के कुछ कार्यालयों में भी आगजनी की खबर है। हालात नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया। जानकारी के मुताबिक आंदोलन के दौरान पहली बार रबर की गोलियां भी चलाई गईं। अल्बानिया में जारी विरोध अब सिर्फ शिक्षा और महंगाई तक सीमित नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार, सरकारी जवाबदेही और आर्थिक अवसरों की कमी जैसे सवाल भी इसके केंद्र में आ गए हैं।

इटली में छात्रों का स्कूलों पर कब्जा

इटली में बढ़ती महंगाई, कम वेतन, महंगे मकानों और सरकारी सुविधाओं की खराब स्थिति के खिलाफ छात्र और कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कई स्कूलों पर कब्जा कर लिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिक्षा और रहने का खर्च लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आमदनी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हो रही। किराए और मकानों की बढ़ती कीमतों ने युवाओं के लिए स्वतंत्र रूप से रहने और पढ़ाई जारी रखने को मुश्किल बना दिया है। 17 अक्टूबर को मिलान में महंगाई के खिलाफ निकाला गया प्रदर्शन हिंसक हो गया। कुछ नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर और दूसरी वस्तुएं फेंकीं। कई दुकानों के शीशे तोड़े गए और लूटपाट की घटनाएं हुईं। कुछ प्रदर्शनकारियों ने मेज-कुर्सियों से सड़क पर अवरोध खड़े किए, जबकि कुछ स्थानों पर आगजनी भी की गई। वाहनों पर चढ़कर तोड़फोड़ किए जाने की तस्वीरें भी सामने आईं।

30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान

प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और शहरों में हिंसा फैलाना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने हालात पर चर्चा के लिए सरकार की बैठक भी बुलाई। इटली में 30 अक्टूबर को हड़ताल का ऐलान किया गया है। इस आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था, वेतन, महंगाई और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख बने हुए हैं। छात्रों और कर्मचारियों की मांग है कि सरकार शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि आर्थिक दबाव के कारण युवाओं को पढ़ाई छोड़ने या रोजगार के लिए दूसरे विकल्प तलाशने को मजबूर न होना पड़े। स्पेन में महंगे किराए, मकानों की कमी और किरायेदारों को घरों से निकाले जाने के खिलाफ व्यापक विरोध देखने को मिल रहा है। आंदोलन का मुख्य मुद्दा यह है कि मकानों की कीमतें और किराए लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आम लोगों की आय बढ़ती लागत के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। खासतौर पर बड़े शहरों में छात्रों, युवाओं और कम आय वाले परिवारों के लिए घर का खर्च उठाना मुश्किल हो गया है।

किराएदारों के अधिकार बढ़ाने की मांग

प्रदर्शन को तेज करने वाली घटनाओं में 87 साल की मारिकार्मेन अबास्कल का मामला भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक उन्हें मैड्रिड में उस घर से निकाल दिया गया, जहां वह करीब 70 साल से रह रही थीं। मकान खरीदने वाले निवेश फंड ने उनका किराया लगभग 230 प्रतिशत बढ़ाने की मांग की थी। वह इतनी बड़ी वृद्धि का खर्च नहीं उठा सकीं। बाद में उनकी मौत हो गई। इस घटना ने किरायेदारों की सुरक्षा और आवास व्यवस्था को लेकर देश में गुस्सा बढ़ा दिया। 3 अक्टूबर को मैड्रिड समेत स्पेन के 50 से ज्यादा शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों ने किराए कम करने, लोगों को घरों से निकालने पर रोक लगाने और किरायेदारों को ज्यादा कानूनी अधिकार देने की मांग की। इसके बाद कुछ जगहों पर विरोध प्रदर्शन हिंसक भी हो गए। 6 अक्टूबर को सरकार की ओर से 21 नवंबर को समय से पहले चुनाव कराने के ऐलान किया गया है। (Student Protest in Europe)

ग्रीस में संसद के सामने छात्रों का डेरा

स्पेन में आवास संकट अब सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं रह गया है। यह राजनीतिक बहस का भी प्रमुख मुद्दा बनता जा रहा है। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार मकानों की उपलब्धता बढ़ाने, किराए पर नियंत्रण और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों को सुरक्षा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए। ग्रीस में छात्रावासों की कमी, महंगे किराए और पढ़ाई के बढ़ते खर्च के खिलाफ छात्रों ने राजधानी एथेंस में विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। छात्रों का कहना है कि किराया, बिजली, भोजन और परिवहन पर होने वाला खर्च इतना बढ़ गया है कि पढ़ाई जारी रखना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। कई विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ रहने और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च जुटाने के लिए अतिरिक्त काम करना पड़ता है। 13 अक्टूबर को एथेंस के सिंटाग्मा स्क्वायर में विश्वविद्यालयों के छात्रों ने संसद के सामने तंबू लगाकर प्रदर्शन किया। भारी बारिश के बावजूद छात्र धरनास्थल पर डटे रहे। उन्होंने सरकार से सस्ते छात्रावास बनाने, छात्र आवास की उपलब्धता बढ़ाने और रहने के खर्च के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग की।

बारिश में भी नहीं हटे प्रदर्शनकारी

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उच्च शिक्षा तक पहुंच केवल उन्हीं विद्यार्थियों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, जो महंगे किराए और अन्य खर्चों का बोझ उठा सकते हैं। आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी छात्र को पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए। ग्रीस में छात्रों का यह आंदोलन शिक्षा की लागत और आवास संकट के बीच गहरे संबंध को उजागर करता है। विद्यार्थियों की मांग है कि सरकार शिक्षा को अधिक सुलभ बनाने के साथ-साथ छात्रावासों और आर्थिक सहायता की व्यवस्था मजबूत करे। छात्रों ने संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता, विरोध जारी रह सकता है। बेल्जियम में सरकार की खर्च घटाने वाली नीतियों और शिक्षा सुधारों के खिलाफ छात्र संगठनों तथा ट्रेड यूनियनों ने मोर्चा खोल दिया है। यहां आंदोलन के दो प्रमुख मुद्दे हैं। छात्र शिक्षा व्यवस्था में प्रस्तावित बदलावों का विरोध कर रहे हैं, जबकि ट्रेड यूनियन बजट में कटौती और कर्मचारियों पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर नाराज हैं। (Student Protest in Europe)

शिक्षा से जुड़े प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन

1 अक्टूबर को बेल्जियम के फ्रेंच भाषी क्षेत्रों में शिक्षा से जुड़े प्रस्तावित बदलावों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए। छात्रों को आशंका है कि शिक्षा पर खर्च में कटौती और नए नियमों के कारण पढ़ाई महंगी हो सकती है और विश्वविद्यालयों में दाखिला लेना मुश्किल हो सकता है। 9 अक्टूबर को दो बड़े ट्रेड यूनियनों ने सरकार की बजट योजनाओं के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन किया। यूनियनों का कहना है कि सरकार की आर्थिक नीतियों का असर कर्मचारियों, पेंशन पाने वालों और कम आय वाले परिवारों पर पड़ सकता है। वेतन वृद्धि, कर व्यवस्था और काम के घंटों से संबंधित प्रस्ताव भी विरोध की वजह बने हुए हैं। 9 अक्टूबर को शुरू हुई झड़पों के बाद 12 अक्टूबर को ब्रुसेल्स में फिर तनाव देखने को मिला। 17 अक्टूबर को भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की जानकारी सामने आई। कुछ स्थानों पर पुलिस पर पत्थर फेंके जाने और गाड़ियों समेत स्कूटरों में आग लगाए जाने की खबरें हैं। बेल्जियम में यह आंदोलन दिखाता है कि सरकारी खर्च में कटौती को लेकर असंतोष सिर्फ छात्रों तक सीमित नहीं है। कर्मचारी संगठन भी इन नीतियों को लेकर चिंतित हैं। प्रदर्शनकारी चाहते हैं कि सरकार आर्थिक सुधारों के दौरान शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों को ध्यान में रखे।

6 देशों के आंदोलनों में क्या है समानता ?

फ्रांस, इटली, स्पेन, ग्रीस, बेल्जियम और अल्बानिया में विरोध की शुरुआत अलग-अलग स्थानीय समस्याओं से हुई है, लेकिन इनके पीछे कई साझा कारण दिखाई देते हैं। शिक्षा का बढ़ता खर्च, रोजगार के सीमित अवसर, महंगे मकान और किराए, कम वेतन समेत सरकार की नीतियों को लेकर असंतोष इन आंदोलनों को एक-दूसरे से जोड़ता है। युवाओं के लिए उच्च शिक्षा हासिल करना और उसके बाद स्थिर रोजगार पाना चुनौती बनता जा रहा है। दूसरी ओर महंगे आवास के कारण नौकरी करने वाले लोगों और छात्रों दोनों पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है।

कई देशों में ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन भी विरोध में शामिल हुए हैं, जिससे इन आंदोलनों का दायरा व्यापक हो गया है। हालांकि सभी देशों की परिस्थितियां एक जैसी नहीं हैं। फ्रांस में शिक्षा और महंगाई के साथ सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर तनाव है, अल्बानिया में भ्रष्टाचार और सरकार के खिलाफ असंतोष भी प्रमुख है, जबकि स्पेन और ग्रीस में आवास संकट आंदोलन के केंद्र में है। बेल्जियम में सरकारी खर्च में कटौती और शिक्षा सुधारों का विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर यूरोप के इन 6 देशों में जारी आंदोलन सरकारों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आर्थिक नीतियां बनाते समय शिक्षा, रोजगार, आवास और आम लोगों की क्रय शक्ति को प्राथमिकता दी जाए। वहीं, हिंसक घटनाओं ने सार्वजनिक सुरक्षा और शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को लेकर भी बहस तेज कर दी है।