मैदानी क्षेत्रों के गौपालकों को सब्सिडी का लाभ दिलाने उठी आवाज, नकली दूध-पनीर के कारोबार पर भी चिंता

आरंग, रायपुर। मैदानी क्षेत्रों में गौपालन करने वाले पशुपालकों को सब्सिडी का पर्याप्त लाभ नहीं मिलने का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। बढ़ती लागत और सीमित आर्थिक सहायता के बीच गौपालकों की परेशानियों को उठाते हुए जिला पंचायत सदस्य वतन चन्द्राकर ने शासन-प्रशासन से मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा कर पात्र पशुपालकों को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने बाजार में नकली दूध, पनीर और खोवा की बिक्री को लेकर भी चिंता जताई और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता पर प्रभावी निगरानी की जरूरत बताई।

सब्सिडी में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा उठाया

वतन चन्द्राकर ने कहा कि गौपालकों को पशुओं के चारे, रखरखाव और उपचार पर लगातार खर्च करना पड़ता है। ऐसे में यदि पात्र पशुपालकों को सरकारी योजनाओं और अनुदान का पर्याप्त लाभ नहीं मिलता, तो उनकी आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ना स्वाभाविक है। उन्होंने मांग की कि सब्सिडी वितरण की व्यवस्था की समीक्षा कर मैदानी क्षेत्रों के गौपालकों को भी नियमानुसार लाभ दिया जाए। योजनाओं का क्रियान्वयन ऐसा हो, जिसमें पात्र हितग्राही क्षेत्र के आधार पर उपेक्षित महसूस न करें।

शुद्ध दूध की उपलब्धता बढ़े, मिलावट पर लगे लगाम

जिला पंचायत सदस्य ने कहा कि स्थानीय स्तर पर दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देना समय की जरूरत है। उनका कहना है कि दूध की मांग और स्थानीय आपूर्ति के बीच अंतर का फायदा उठाकर यदि बाजार में मिलावटी या नकली दुग्ध उत्पाद बेचे जाते हैं, तो इसका सीधा असर उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और भरोसे पर पड़ता है। हालांकि, नकली उत्पादों की वास्तविक स्थिति का पता नियमित जांच और प्रयोगशाला परीक्षण से ही लगाया जा सकता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग से नियमित जांच की मांग

वतन चन्द्राकर ने खाद्य सुरक्षा विभाग से दूध, पनीर और खोवा सहित अन्य दुग्ध उत्पादों की नियमित जांच कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बाजार में बिकने वाले संदिग्ध उत्पादों के नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराया जाना चाहिए। जांच में मिलावट की पुष्टि होने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि आम लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

गौपालकों की मजबूती से उपभोक्ताओं को भी मिलेगा लाभ

वतन चन्द्राकर के अनुसार, स्थानीय गौपालकों को आर्थिक संबल देने, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और बाजार में गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए शासन, पशुपालन विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उन्होंने जोर दिया कि एक ओर पात्र पशुपालकों को योजनाओं का लाभ मिले, वहीं दूसरी ओर खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों पर प्रभावी निगरानी रखी जाए।

अब निगाहें शासन-प्रशासन की पहल पर हैं कि मैदानी क्षेत्रों के गौपालकों की सब्सिडी संबंधी समस्याओं की समीक्षा और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता जांच को लेकर क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं।