सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते मामलों को लेकर सुनाया अहम फैसला, जल्द जारी होंगे सरकारी भवनों में खाना खिलाने के नियम

Supreme Court on Dog: देशभर में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों और उनके प्रबंधन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कहा कि वह सरकारी बिल्डिंग्स और उनके कैम्पस में कुत्तों को खाना खिलाने के नियमों पर निर्देश जल्द जारी करेगा। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने बताया कि संबंधित आदेश एक-दो दिन में अपलोड कर दिया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने से भी राहत दे दी।
जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को छोड़कर सभी राज्यों ने अपने हलफनामे दाखिल कर दिए हैं। अब मुख्य सचिवों की व्यक्तिगत पेशी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर हलफनामे में कोई चूक हुई तो उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। मामले की अगली सुनवाई 7 नवंबर को होगी। 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और तेलंगाना को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पेश होने का निर्देश दिया था। यह कदम उन राज्यों के खिलाफ उठाया गया था, जिन्होंने अदालत के आदेश के बावजूद पशु जन्म नियंत्रण नियमों के पालन की रिपोर्ट नहीं दी थी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस नाथ ने कहा था कि जब हम मुख्य सचिवों से हलफनामा दाखिल करने के लिए कहते हैं, तो वे चुप रहते हैं। हमारे आदेश का कोई सम्मान नहीं है। तो ठीक है, उन्हें आने दीजिए, हम उनसे निपट लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर को राज्यों के रवैये पर नाराजगी जताई थी। बेंच ने कहा कि केवल पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और दिल्ली नगर निगम ने ही ABC नियमों के पालन की रिपोर्ट दाखिल की थी। अन्य राज्यों ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने क्या कदम उठाए हैं। 22 अगस्त को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद वहीं छोड़ दिया जाए, जहां से उन्हें उठाया गया है। केवल रेबीज संक्रमित या आक्रामक कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाएगा।

इस दिन कोर्ट ने 11 अगस्त के पुराने आदेश को भी कठोर बताया था, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में शेल्टर होम में भेजने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट ने इस नीति के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पॉलिसी बनाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि देश के अन्य हाईकोर्ट में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किया जाए। जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा था कि इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक पॉलिसी बननी चाहिए। हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस प्रक्रिया में शामिल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के मामलों में यह साफ कर दिया है कि जल्द ही सभी सरकारी संस्थानों और राज्य सरकारों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिलेंगे।




