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बिलासपुर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं, कांकेर मामले में जनहित याचिका खारिज  

Bilaspur High Court: बिलासपुर हाईकोर्ट ने कांकेर जिले के कई गांवों में पादरियों और धर्मांतरित ईसाइयों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण रोकने के लिए ग्राम सभाओं की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स असंवैधानिक नहीं हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इन होर्डिंग्स को स्थानीय ग्राम सभाओं ने स्थानीय जनजातीय समाज और उनकी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के उद्देश्य से एक एहतियाती कदम के रूप में लगाया है।

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कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता अगर इन होर्डिंग्स से असहमत हैं, तो वे पेसा नियम 2022 के तहत संबंधित ग्राम सभा या अधिकारी के पास जा सकते हैं।

दरअसल, कांकेर निवासी दिग्बल टांडी और जगदलपुर निवासी नरेंद्र भवानी ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थी। याचिकाओं में बताया गया कि जिले के कुदाल, परवी, बांसला, घोटा, घोटिया, मुसुरपुट्टा और सुलंगी जैसे गांवों में ग्राम पंचायतों ने पेसा एक्ट का हवाला देकर गांवों में बोर्ड लगाए हैं। इन बोर्डों में लिखा है कि यह गांव पांचवीं अनुसूची क्षेत्र में आता है। ग्राम सभा संस्कृति की रक्षा के लिए पादरियों और धर्मांतरितों को धार्मिक कार्यक्रम या धर्मांतरण के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं देती। 

याचिकाकर्ताओं की दलील

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि ये होर्डिंग्स संविधान के अनुच्छेद 19(1)(डी) (आवागमन की स्वतंत्रता) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता) का उल्लंघन हैं।उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यह कदम राज्य सरकार के 14 अगस्त 2025 के सर्कुलर से प्रेरित है, जिसमें हमारी परंपरा, हमारी विरासत अभियान के तहत जल, जंगल, जमीन और संस्कृति की रक्षा की बात कही गई है। राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब देते हुए कहा कि याचिकाएं सिर्फ आशंकाओं पर आधारित हैं। सरकार के मुताबिक सर्कुलर में कहीं भी धार्मिक नफरत फैलाने या होर्डिंग्स लगाने का निर्देश नहीं दिया गया है।

बस्तर संभाग में हुआ था विवाद 

सर्कुलर का उद्देश्य केवल अनुसूचित जनजातियों की पारंपरिक संस्कृति की रक्षा करना है। सरकार ने यह भी कहा कि बस्तर संभाग में आदिवासी और धर्मांतरित ईसाई समुदायों के बीच विवादों के कारण कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगर ये होर्डिंग्स जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए लगाए गए हैं, तो यह सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को गांव में प्रवेश से रोका जाता है या उसे खतरा महसूस होता है, तो वह पुलिस से मदद ले सकता है।”

प्रदेश में बढ़ते धर्मांतरण विवाद

छत्तीसगढ़ में हाल के सालों में धर्मांतरण और मतांतरण को लेकर तनाव बढ़ा है। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन से दो मिशनरी सिस्टर्स की गिरफ्तारी के बाद यह मुद्दा लोकसभा और राज्यसभा तक पहुंचा। राज्य में 2021 से अब तक हिंदू और ईसाई समाज के बीच 102 बार टकराव दर्ज किए गए हैं। इनमें से 44 FIR अलग-अलग जिलों में दर्ज हुईं, जबकि 23 FIR पिछले एक साल में हुईं। धर्मांतरण विवादों के मुख्य हॉटस्पॉट जिले कोरबा, बलरामपुर, महासमुंद, दुर्ग और बिलासपुर हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए ग्राम सभाओं की ओर से लगाए गए होर्डिंग्स संविधान के खिलाफ नहीं, बल्कि सांस्कृतिक संरक्षण और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए एक वैध कदम हैं। याचिकाकर्ताओं को कोर्ट ने सलाह दी है कि वे कानूनी प्रावधानों के तहत वैकल्पिक रास्ता अपनाएं।

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