बोनस राशि आहरण में हीला-हवाला करने वाले बैंकर्स पर होगी कार्रवाई: मंत्री केदार कश्यप
Minister Kedar Kashyap: सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा है कि किसानों को अपने सहकारी बैंक खातों से राशि के लेन-देन में किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। किसानों द्वारा राशि के आहरण के समय बैंकर्स द्वारा टाल-मटोल किए की शिकायत मिली तो संबंधित बैंकर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सहकारी बैंक करगीरोड में किसानों द्वारा बोनस की राशि आहरण करते वक्त प्रभारी शाखा प्रबंधक द्वारा कमीशन मांगे जाने की शिकायत पर निलंबन की कार्रवाई को पर्याप्त न मानते हुए उसके खिलाफ FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी पढ़ें:- छत्तीसगढ़ में अब तक 74.28 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, किसानों को 16,213 करोड़ रुपए का भुगतान
गौरतलब है कि सहकारी बैंक करगीरोड के प्रभारी शाखा प्रबंधक हरीश कुमार वर्मा को किसानों से कमीशन राशि मांगे जाने की शिकायत सही पाये जाने पर कलेक्टर बिलासपुर के निर्देश पर उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। वन, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास और सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने नया रायपुर स्थित अपेक्स बैंक के सभागार में सहकारिता विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की गहन समीक्षा की और अधिकारियों को सहकारी बैंकों के कामकाज पर निगरानी रखने के साथ ही सोसायटियों के माध्यम से किसानों को रबी सीजन के लिए आवश्यक आदान-सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। (Minister Kedar Kashyap)
मंत्री केदार कश्यप ने बैठक में अधिकारियों को धान की व्यवस्था पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को धान बेचने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए और उन्हें सहजता से टोकन, बारदाना उपलब्ध हो यह सुनिश्चित करना भी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। धान उपार्जन के मामले में किसानों से राशि की मांग करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। बैठक में जानकारी दी गई कि राज्य के लगभग 13 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों से किए गए वादे के अनुसार दो साल के धान की बकाया बोनस राशि का भुगतान उनके बैंक खातों में कर दिया गया है। मंत्री कश्यप ने कहा कि ऐसे किसान जिनका बैंक खाता त्रुटिपूर्ण या अन्य कारणों से बोनस राशि का भुगतान नहीं हो सका है। उसका तत्काल निराकरण किया जाना चाहिए। (Minister Kedar Kashyap)
बैंक खातों में सुधार के निर्देश
उन्होंने अधिकारियों को ऐसे किसानों के नामों की सूची भी संबंधित सोसायटी के सूचना पटल पर चस्पा करने के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने कहा कि अधिकतम एक माह की समयावधि में किसानों के बैंक खातों का सुधार कर उन्हें राशि का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाए। मंत्री कश्यप ने कहा कि सहकारिता का लाभ शत-प्रतिशत किसानों को सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने छूटे किसानों को भी सहकारी समिति से जोड़ने के निर्देश दिए। मंत्री कश्यप ने बैठक में किसानों को प्रदाय किए जाने वाले अल्पकालीन कृषि ऋण की समीक्षा की। उन्हें अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि अब तक किसानों को 7000 करोड़ रुपए ऋण वितरण के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक 7342 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है। (Minister Kedar Kashyap)
725 नए गोदाम निर्माण की समीक्षा
बैठक में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव द्वारा लक्ष्य के विरूद्ध अत्यधिक ऋण वितरण पर संयुक्त पंजीयक को जांच के निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां है, जिसमें से 1397 समितियों में माइक्रो एटीएम प्रदाय किए गए हैं। बाकी 661 सहकारी समितियों में माइक्रो एटीएम लगाए जाने के निर्देश दिए गए। नाबार्ड सहायता अंतर्गत आरआईडीएफ योजना के तहत 725 नवीन गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि 280 गोदामों का निर्माण हो चुका है। निर्माण के लिए प्रति गोदाम राशि रूपये 25.56 लाख के मान से कुल 185 करोड़ 31 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। (Minister Kedar Kashyap)
2028 सोसाइटियों का चयन
बैठक में बताया गया कि 2028 सोसाइटियों का चयन पैक्स कम्प्युटराइजेशन के लिए किया गया है। सहकारी शक्कर कारखानों में शक्कर उत्पादन, कोंडागांव में निर्माणाधीन मक्का आधारित एथेनाल प्लांट और कवर्धा में ईथेनाल प्लांट की स्थिति की समीक्षा की गई। बैठक में पैक्स की आय बढ़ाने, डेयरी, मात्स्यिकी, भंडारण के क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर सृजित करने पर भी चर्चा की गई। पैक्स को कामन सर्विस सेन्टर विकसित करने, चयनित सहकारी समिति को जनऔषधी केन्द्र और पेट्रोल पंप शुरू करने के साथ ही सहकारी समितियों को किसान समृद्धि केन्द्र के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। (Minister Kedar Kashyap)
