छत्तीसगढ़ में TET की अनिवार्यता के खिलाफ प्रदेशभर में शिक्षकों का प्रदर्शन, पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को सौंपा ज्ञापन

Teachers Protest in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में सेवारत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी TET की अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने प्रदेशभर में मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को सरगुजा, दुर्ग, सूरजपुर, मुंगेली, बेमेतरा और बलरामपुर समेत सभी 33 जिलों में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने एक दिन का अवकाश लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट समेत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता खत्म करने के साथ पांच सूत्रीय मांगों के जल्द निराकरण की मांग की है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा का कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे शिक्षक हैं, जो सालों से शिक्षा विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें कई शिक्षक 20 से 28 साल तक की सेवा पूरी कर चुके हैं। शिक्षकों का तर्क है कि भर्ती के समय वे संबंधित चयन प्रक्रिया और व्यापमं की परीक्षा पास कर शिक्षक बने हैं। ऐसे में अब सालों की सेवा के बाद TET को अनिवार्य किए जाने से उनकी योग्यता और सेवा पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

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शिक्षकों ने सरकार से मांग की है कि सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता समाप्त कर उनकी सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सरगुजा जिले में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में शिक्षक कलेक्ट्रेट पहुंचे। शिक्षकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने कहा कि पांच सूत्रीय मांगों को लेकर सरकार को गंभीरता से विचार करना होगा। उनकी मुख्य मांग सेवारत शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से मुक्त करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आने वाले समय में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। वहीं एक शिक्षक ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि नौकरी करते हुए करीब 28 साल हो चुके हैं। ऐसे में अब दोबारा परीक्षा की तैयारी करना उनके लिए मुश्किल है। उन्होंने सवाल उठाया कि इतने सालों की सेवा के बाद अब पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करना किस तरह संभव होगा। (Teachers Protest in Chhattisgarh)

दुर्ग में भी सरकार के खिलाफ नारेबाजी

प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी रविशंकर तिवारी ने कहा कि शिक्षकों की पांच सूत्रीय मांगों को सुना गया है। जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर के माध्यम से शिक्षकों का ज्ञापन शासन को भेजा जाएगा। दुर्ग में भी छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले शिक्षकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद TET की अनिवार्यता को लेकर प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि शिक्षक बनने के लिए वे पहले ही निर्धारित भर्ती प्रक्रिया और व्यापमं की परीक्षा पास कर चुके हैं। सालों की सेवा और अनुभव के बावजूद अब TET अनिवार्य किए जाने से उनकी योग्यता पर सवाल उठने की स्थिति बन रही है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने अन्य राज्यों की तर्ज पर विभागीय TET परीक्षा आयोजित करने की मांग भी रखी है। इसके साथ ही TET की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है।

पदोन्नति में भी TET की अनिवार्यता खत्म करने की मांग

शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से TET के लिए दिए गए 31 अगस्त 2028 तक के समय का हवाला देते हुए पदोन्नति में भी TET की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। मोर्चे का कहना है कि जब शिक्षकों को TET के लिए समय दिया गया है, तो तब तक उनकी पदोन्नति प्रक्रिया को TET की शर्त से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। शिक्षकों ने सरकार से इस संबंध में स्पष्ट निर्णय लेने की मांग की है। सूरजपुर में पांच सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता समाप्त करने के साथ पूर्व सेवा की गणना, केंद्रीय वेतनमान और राजपत्र में संशोधन जैसी मांगें भी उठाईं। शिक्षकों ने सरकार से मांगों का जल्द निराकरण करने की अपील की है। (Teachers Protest in Chhattisgarh)

मुंगेली में निकाली TET मुक्ति रैली

मुंगेली जिले में शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेशव्यापी आह्वान पर शिक्षकों ने TET की अनिवार्यता के विरोध में TET मुक्ति रैली निकाली। रैली के बाद शिक्षकों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि TET की अनिवार्यता समाप्त कर उन्हें सेवा सुरक्षा दी जाए। इसके अलावा पूर्व सेवा की गणना के आधार पर पुरानी पेंशन सहित लागू सभी लाभ देने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, भर्ती और पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन की मांग भी की गई। शिक्षकों ने साफ कहा कि अगर जल्द मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। बेमेतरा में प्रदेश के एलबी संवर्ग के शिक्षक संगठनों के साझा मंच छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में शिक्षकों ने जय स्तंभ चौक पर प्रदर्शन किया। इसके बाद कलेक्टर के माध्यम से शासन के नाम पांच सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन की प्रतियां मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को भी भेजी गई हैं। (Teachers Protest in Chhattisgarh)

बलरामपुर में तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

मोर्चा के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा, केदार जैन और वीरेंद्र दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिक्षक प्रदर्शन में शामिल हुए। शिक्षकों ने सेवारत शिक्षक संवर्ग के लिए TET की अनिवार्यता समाप्त करने और सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से TET के लिए 31 अगस्त 2028 तक दिए गए समय के मद्देनजर सभी पदोन्नतियों में TET की अनिवार्यता खत्म करने की मांग रखी गई। एलबी शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन, केंद्रीय वेतनमान और राजपत्र में आवश्यक संशोधन की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। शिक्षकों ने वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच किए जा रहे भेदभाव को समाप्त करने की भी मांग उठाई। शिक्षक संघर्ष मोर्चा के प्रदेशव्यापी आह्वान का असर बलरामपुर में भी देखने को मिला। यहां शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांगों को शासन के सामने रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक अपेक्षित समाधान नहीं हुआ है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि अगर पांच सूत्रीय मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को उग्र किया जाएगा। तहसीलदार ने शिक्षकों से प्राप्त ज्ञापन को कलेक्टर के माध्यम से शासन तक भेजने की बात कही।

क्या हैं शिक्षकों की पांच प्रमुख मांगें ?

शिक्षक संघर्ष मोर्चा की ओर से उठाई जा रही प्रमुख मांगों में सेवारत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता समाप्त कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करना। पूर्व सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन समेत सभी पात्र लाभ प्रदान करना। शिक्षकों को केंद्रीय वेतनमान का लाभ देना और वेतन विसंगतियां दूर करना। भर्ती और पदोन्नति नियमों में आवश्यक संशोधन करते हुए पदोन्नति में TET की अनिवार्यता समाप्त करना। राजपत्र में आवश्यक संशोधन और ब्रिज कोर्स के माध्यम से B.Ed प्रशिक्षण की व्यवस्था करना शामिल हैं। प्रदेशभर में हुए इन प्रदर्शनों के जरिए शिक्षकों ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि TET की अनिवार्यता का मुद्दा अब बड़ा आंदोलन बनता जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि वे परीक्षा और योग्यता के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन सालों से सेवा दे रहे शिक्षकों के लिए अचानक TET को अनिवार्य करना व्यावहारिक नहीं है। शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने सरकार से पांचों मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगों का त्वरित निराकरण नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाते हुए उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।