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दिल्ली में छात्रों पर पुलिस एक्शन का मामला पहुंच सुप्रीम कोर्ट, CJI ने वकील से कहा- ‘टाइम वेस्ट न करें’

Jantar Mantar Protest : दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया है। याचिका पर सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अदालत का समय बर्बाद न किया जाए।

‘हमारे पास वीडियो देखने का समय नहीं’- CJI

सुनवाई के दौरान जब वकील ने दलील दी कि पुलिस की बर्बरता साबित करने वाले वीडियो फुटेज मौजूद हैं, तो CJI ने स्पष्ट शब्दों में कहा, “हमें वीडियो में कोई दिलचस्पी नहीं है और हमारे पास इन्हें देखने का समय नहीं है।” (Jantar Mantar Protest)

याचिकाकर्ता पक्ष का कहना था कि छात्र NEET परीक्षा के पारदर्शी आयोजन और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में सुधार जैसे राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि, शीर्ष अदालत ने तत्काल हस्तक्षेप से इनकार कर दिया।

दिल्ली हाई कोर्ट का भी सख्त रुख

इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी इसी तरह के एक मामले में तुरंत सुनवाई की मांग खारिज करते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि “कोर्ट को राजनीति या इन मुद्दों में न घसीटें।”

हालांकि, उच्च न्यायालय जंतर-मंतर पर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र जांच और नागरिकों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार की रक्षा से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने के लिए सहमत हुआ है।

वीडियोग्राफी से निगरानी का आरोप: केंद्र ने दिया जवाब

जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों से जुड़े एक अन्य मामले में सीपीआई (एम) नेता आइशी घोष ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों की वीडियोग्राफी के जरिए निगरानी (Surveillance) करने का आरोप लगाया है।

सरकार का पक्ष: केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदर्शन स्थल पर वीडियोग्राफी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से की गई थी, न कि किसी की व्यक्तिगत निगरानी के लिए। (Jantar Mantar Protest)

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