बिलासपुर में मौत बनी कमाई का जरिया, 431 मौतों को सर्पदंश बताकर 17.24 करोड़ का मुआवजा हड़पा, जानिए पूरे खेल में कौन-कौन शामिल ?

Bilaspur Snakebite Compensation Scam: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सामने आया सर्पदंश मुआवजा घोटाला अब प्रदेश के सबसे बड़े संगठित सरकारी फर्जीवाड़ों में गिना जा रहा है। जांच में आरोप है कि 431 मौतों को फर्जी तरीके से सर्पदंश से हुई मौत दिखाकर शासन के आपदा राहत कोष से 17 करोड़ 24 लाख रुपए का मुआवजा निकाल लिया गया। पुलिस की जांच में डॉक्टर, वकील, पुलिसकर्मी, राजस्व विभाग के कर्मचारी, बैंककर्मी और अन्य लोगों के शामिल होने के आरोप सामने आए हैं। अब तक इस मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि मास्टरमाइंड अब भी फरार बताया जा रहा है। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई, जब बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में साल 2019 से 2023 के बीच सर्पदंश से हुई मौतों पर दिए गए मुआवजे का मुद्दा उठाया। उन्होंने तत्कालीन सरकार के कार्यकाल में मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की।

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कैसे चलता था पूरा सिंडिकेट ?

सरकार की ओर से जांच शुरू होने के बाद चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। आरोप है कि सामान्य मौत, आत्महत्या, हार्ट अटैक और अन्य कारणों से हुई मौतों को भी सर्पदंश बताकर फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए और मुआवजा स्वीकृत कराया गया। पुलिस जांच के मुताबिक यह किसी एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक संगठित नेटवर्क था। जांच में सामने आया कि अस्पताल में जैसे ही किसी व्यक्ति की मौत होती थी, वहां तैनात कुछ पुलिसकर्मी और अन्य कर्मचारी गिरोह के सदस्यों को सूचना देते थे। इसके बाद गिरोह के सदस्य मृतक के परिजनों से संपर्क कर उन्हें बताते थे कि अगर मौत को सर्पदंश साबित कर दिया जाए तो शासन से 4 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। इसके बाद कथित तौर पर फर्जी मर्ग पंचनामा तैयार किया जाता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर होती, पटवारी प्रतिवेदन तैयार कराया जाता, तहसील और एसडीएम कार्यालय में फाइल आगे बढ़ाई जाती और आखिर में मुआवजा स्वीकृत कराकर राशि बैंक खातों में पहुंचाई जाती।

आरोप है कि मुआवजा मिलने के बाद परिजनों को कुछ रकम देकर बाकी राशि गिरोह के सदस्य आपस में बांट लेते थे। कई मामलों में तो परिजनों को यह तक जानकारी नहीं थी कि उनके नाम पर मुआवजा निकल चुका है। जांच के दौरान पुलिस ने लगातार कार्रवाई करते हुए डॉक्टर, तहसील कर्मचारी, एसडीएम कार्यालय के बाबू, बैंककर्मी, पुलिसकर्मी और अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया। हाल ही में पुलिस ने सीआईएमएस पुलिस चौकी में पदस्थ रहे दो पुलिसकर्मी रामकुमार पाटनवार और रामेश्वर भास्कर को भी गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों अस्पताल में आने वाले शवों की सूचना गिरोह तक पहुंचाते थे, जिसके बाद फर्जी सर्पदंश प्रकरण तैयार किया जाता था। एसएसपी रजनेश सिंह के अनुसार अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह कथित घोटाला कई विभागों तक फैले एक संगठित नेटवर्क के जरिए संचालित किया जा रहा था। 

जांच में किन-किन विभागों की भूमिका ?

जांच के दायरे में डॉक्टर, वकील, बैंक कर्मचारी, राजस्व विभाग के अधिकारी-कर्मचारी, तहसील और एसडीएम कार्यालय के कर्मचारी, पुलिस विभाग के जवान, होमगार्ड के सदस्य तथा तहसीलदार का चालक भी शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर जिन-जिन लोगों की भूमिका सामने आएगी, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जांच में अब तक कई प्रमुख आरोपियों के नाम सामने आए हैं। इनमें डॉ. प्रियंका सोनी पर फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने का आरोप है। वहीं एसडीएम कार्यालय के बाबू नरेंद्र कौशिक, एसडीएम कार्यालय के रीडर गरीब राम बिंझवार और तहसील कार्यालय के रीडर हरिशंकर राठौर पर फर्जी प्रकरणों को आगे बढ़ाने में भूमिका होने के आरोप हैं। इसके अलावा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी गोविंद विश्वकर्मा, गिरोह का सदस्य महेंद्र कुमार मनहर, बैंककर्मी कुश कुमार गुप्ता और अधिवक्ता हीराप्रसाद खांडेकर शामिल हैं, जिन्हें इस पूरे नेटवर्क का कथित मुख्य आरोपी माना जा रहा है, जो जांच के घेरे में हैं। इनके अलावा कुछ पुलिसकर्मियों और अन्य सहयोगियों की भूमिका की भी जांच जारी है।

11 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी

आरोपियों में से कई गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि कुछ आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने 11 से ज्यादा जगहों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में फर्जी सरकारी मुहरें, स्टैम्प, दस्तावेज, डायरी और रिकॉर्ड बरामद किए हैं। जांच में एक निजी चालक के बैंक खाते में 5 लाख रुपए के संदिग्ध लेन-देन का भी खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक पूरे मामले की शुरुआत बिल्हा थाना क्षेत्र में दर्ज एक संदिग्ध सर्पदंश मामले से हुई थी, जहां जहर खाने से हुई मौत को कथित तौर पर सर्पदंश बताकर मुआवजा लेने की कोशिश पकड़ी गई। उसी जांच ने आगे चलकर पूरे नेटवर्क का खुलासा कर दिया। जांच के दौरान सामने आए आंकड़ों ने भी कई सवाल खड़े किए। बताया गया कि जहां जशपुर जिले में तीन सालों में सिर्फ 96 सर्पदंश मौतें दर्ज हुईं, वहीं अकेले बिलासपुर में 431 मामलों में मुआवजा स्वीकृत किया गया। इसी असामान्य अंतर ने जांच एजेंसियों का ध्यान इस ओर खींचा। (Bilaspur Snakebite Compensation Scam)

सिम्स प्रबंधन ने क्या कहा ?

सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि यह मामला उनके कार्यभार संभालने से पहले का है। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अस्पताल में जांच और सत्यापन प्रक्रिया को और सख्त किया गया है। पुलिस अब सिम्स समेत स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और अन्य सरकारी कार्यालयों के दस्तावेजों की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि अगर जांच में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की संलिप्तता सामने आती है तो उसके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यह मामला अब सिर्फ 17.24 करोड़ रुपए के मुआवजा घोटाले तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह उन सरकारी प्रक्रियाओं पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है जिनके जरिए मौत का कारण बदलकर सरकारी राहत राशि निकालने का आरोप सामने आया है। जांच आगे बढ़ने के साथ इस बहुचर्चित मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। (Bilaspur Snakebite Compensation Scam)