छत्तीसगढ़ में ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ की परंपरा समाप्त, चली आ रही परंपरा की दिशा में बड़ा निर्णय
रायपुर : अंग्रेज़ी शासनकाल से चली आ रही ‘गार्ड ऑफ ऑनर’ (सलामी) की प्रचलित परंपरा को छत्तीसगढ़ शासन ने समाप्त करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पुलिस बल की कार्यक्षमता बढ़ाने तथा उपनिवेशवाद (Colonial System) की प्रतीकात्मक प्रक्रियाओं को खत्म करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) की व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की गई, जिसके उपरांत इसमें मूलभूत संशोधन किए गए हैं। सक्षम स्वीकृति के बाद यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
1. सामान्य दौरों में गार्ड ऑफ ऑनर समाप्त
राज्य के भीतर सामान्य भ्रमण, आगमन-प्रस्थान एवं निरीक्षण के दौरान अब किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि को सलामी गारद नहीं दी जाएगी।
इसके अंतर्गत माननीय गृहमंत्री, समस्त मंत्रीगण, पुलिस महानिदेशक सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के जिला भ्रमण, दौरे अथवा निरीक्षण के समय पूर्व में दी जाने वाली सलामी की व्यवस्था पूर्णतः समाप्त कर दी गई है।
2. राष्ट्रीय एवं राजकीय आयोजनों में छूट
यह प्रतिबंध राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोहों पर लागू नहीं होगा। निम्नलिखित अवसरों पर औपचारिक सलामी गारद पूर्ववत दी जाती रहेगी—
- गणतंत्र दिवस (26 जनवरी)
- स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त)
- शहीद पुलिस स्मृति दिवस (21 अक्टूबर)
- राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर)
- राजकीय समारोह
- पुलिस दीक्षांत परेड
3. संवैधानिक पदों के लिए व्यवस्था यथावत
प्रोटोकॉल के अनुसार संवैधानिक पदों पर आसीन महानुभावों एवं विशिष्ट अतिथियों के लिए सलामी गारद (गार्ड ऑफ ऑनर) की व्यवस्था पूर्ववत यथास्थान बनी रहेगी।
यह निर्णय न केवल प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक ठोस कदम माना जा रहा है, बल्कि इसे औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति और पुलिस बल के व्यावहारिक उपयोग की ओर बढ़ा साहसिक कदम भी बताया जा रहा l




