डी-लिस्टिंग की मांग को लेकर दिल्ली कूच, सरगुजा से 5 हजार और बस्तर से 1200 आदिवासी रवाना, 22 राज्यों के लोग होंगे शामिल
Tribal Gathering in Delhi: धर्मांतरण के बाद भी अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के आरक्षण और सरकारी सुविधाओं का लाभ दिए जाने के विरोध में देशभर के आदिवासी संगठनों ने आंदोलन तेज कर दिया है। 24 मई को दिल्ली के लाल किला मैदान में आयोजित होने वाले ‘जनजातीय सांस्कृतिक समागम’ और महागर्जना रैली में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर और सरगुजा संभाग से बड़ी संख्या में आदिवासी प्रतिनिधि दिल्ली रवाना हुए हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग से करीब 1200 और सरगुजा संभाग से 5 हजार से ज्यादा आदिवासी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। आयोजकों का दावा है कि देश के 22 राज्यों से करीब 5 लाख लोग इस रैली में शामिल होंगे।
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आदिवासी संगठनों का कहना है कि सालों से वे सरकार के सामने डी-लिस्टिंग की मांग उठा रहे हैं। उनका आरोप है कि जो लोग अपनी पारंपरिक आदिवासी संस्कृति और मूल आस्था छोड़कर ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना चुके हैं, उन्हें अब भी ST आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसी के विरोध में दिल्ली में यह बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। जगदलपुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने डी-लिस्टिंग की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि धर्मांतरण के कारण आदिवासी समाज की संस्कृति और परंपराएं प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोग डबल बेनिफिट ले रहे हैं, जहां उन्हें अल्पसंख्यक वर्ग की सुविधाओं के साथ-साथ ST आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। हालांकि स्वास्थ्य कारणों से अरविंद नेताम दिल्ली नहीं जा सके, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर डी-लिस्टिंग की मांग पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया है। (Tribal Gathering in Delhi)
छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष राजा राम तोड़ेम ने भी आंदोलन का समर्थन किया। आयोजकों के मुताबिक दिल्ली में होने वाली सभा में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत करेंगे। रैली के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डी-लिस्टिंग की मांग को जल्द लागू करने की अपील की जाएगी। आदिवासी संगठनों का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन कर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों को अनुसूचित जनजाति सूची से बाहर किया जाए। उनका तर्क है कि अनुसूचित जाति वर्ग में धर्म परिवर्तन के बाद आरक्षण समाप्त होने का प्रावधान है, लेकिन ST वर्ग में ऐसा नियम स्पष्ट नहीं है, जिसका फायदा उठाया जा रहा है। (Tribal Gathering in Delhi)
