ट्रंप ने की भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ, अमेरिका में फोटो ID और नागरिकता प्रमाण वाले कानून की पैरवी
Trump on India Election System: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए अमेरिका में भी चुनावी प्रक्रिया को और सख्त करने की पैरवी की है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत में मतदाता पहचान पत्र और चुनावी प्रक्रिया की तारीफ की। उन्होंने अमेरिकी संसद से ‘सेव अमेरिका एक्ट’ पारित करने की अपील करते हुए कहा कि अमेरिकी चुनावों में सिर्फ अमेरिकी नागरिकों को ही मतदान का अधिकार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने पोस्ट में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि इस महीने की शुरुआत में ज्ञानेश कुमार ने उनसे सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो ID के बिना चुनाव कैसे हो सकते हैं।
क्या है सेव अमेरिका एक्ट ?
ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव का आंकड़ा देते हुए कहा कि करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया, जबकि एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक के जरिए वोट डाला। उन्होंने भारत में मतदाताओं के पास वैध फोटो पहचान पत्र होने को अमेरिकी चुनाव व्यवस्था के लिए उदाहरण के तौर पर पेश किया। SAVE America Act का पूरा नाम Safeguard American Voter Eligibility Act है। यह अमेरिका में मतदाता पंजीकरण और मतदान से जुड़े नियमों को सख्त करने वाला प्रस्तावित कानून है। इसके तहत मतदाता पंजीकरण के समय अमेरिकी नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण देने और मतदान के समय फोटो पहचान पत्र दिखाने की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा डाक से मतदान यानी मेल-इन वोटिंग के नियमों को भी ज्यादा सख्त करने की बात कही गई है। (Trump on India Election System)
चुनावी नियमों को लेकर अमेरिका में क्यों है विवाद ?
इस कानून का उद्देश्य संघीय चुनावों में सिर्फ पात्र अमेरिकी नागरिकों के मतदान को सुनिश्चित करना है। हालांकि यह अभी कानून नहीं बना है। इसके हाउस संस्करण को फरवरी 2026 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा से मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन सीनेट में इसकी प्रक्रिया अभी अटकी हुई है। अमेरिका में मतदाता पहचान और नागरिकता के दस्तावेज को लेकर लंबे समय से राजनीतिक बहस चल रही है। राष्ट्रपति ट्रंप और रिपब्लिकन पार्टी के कई नेता आशंका जताते रहे हैं कि कुछ गैर-अमेरिकी नागरिक अमेरिकी चुनावों में अवैध रूप से मतदान कर सकते हैं। कानून के समर्थकों का तर्क है कि मतदाता की पहचान और नागरिकता की जांच को सख्त करने से चुनावी गड़बड़ी की आशंका कम होगी और चुनाव व्यवस्था में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। वहीं विरोध करने वालों का कहना है कि गैर-अमेरिकी नागरिकों के लिए मतदान पहले से ही प्रतिबंधित है। ऐसे में अतिरिक्त दस्तावेजों की अनिवार्यता उन अमेरिकी नागरिकों के लिए परेशानी पैदा कर सकती है, जिनके पास जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट या नागरिकता साबित करने वाले दूसरे दस्तावेज आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।
भारत और अमेरिका की चुनाव व्यवस्था में क्या अंतर ?
बाइपार्टिसन पॉलिसी सेंटर के मुताबिक अमेरिका में करीब 12 प्रतिशत मतदाताओं के पास ऐसे दस्तावेज नहीं हैं, जिनसे वे आसानी से अपनी अमेरिकी नागरिकता साबित कर सकें। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के पास है, जबकि अमेरिका में चुनावों के संचालन में राज्यों की बड़ी भूमिका होती है। दोनों देशों में मतदाता पहचान और पंजीकरण के नियम भी एक जैसे नहीं हैं। भारत में मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है और मतदान के लिए EPIC यानी Elector Photo Identity Card प्रमुख पहचान पत्र है। इसके अलावा निर्वाचन आयोग की ओर से मान्य दूसरे दस्तावेजों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका में एक समान राष्ट्रीय वोटर ID व्यवस्था नहीं है। अलग-अलग राज्यों में मतदाता पंजीकरण और पहचान से जुड़े नियम अलग हो सकते हैं। कुछ राज्यों में फोटो ID की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ जगहों पर पहचान के लिए दूसरे विकल्प भी उपलब्ध हैं।
दुनिया के दूसरे देशों में भी अलग-अलग नियम
‘सेव अमेरिका एक्ट’ इसी व्यवस्था में संघीय स्तर पर नागरिकता और पहचान से जुड़े नियमों को और सख्त करने का प्रस्ताव है। मतदाता पहचान को लेकर दुनिया के देशों में अलग-अलग व्यवस्थाएं हैं। ब्रिटेन में कुछ चुनावों में मतदान केंद्र पर फोटो ID दिखाना जरूरी है, हालांकि स्कॉटलैंड और वेल्स के कुछ स्थानीय चुनावों में अलग नियम हैं। कनाडा में मतदाता को पहचान और पता साबित करना होता है। इसके लिए सिर्फ फोटो ID ही एकमात्र विकल्प नहीं है। अन्य दस्तावेजों के जरिए भी पहचान और पता साबित किया जा सकता है। जर्मनी में हर मतदाता के लिए फोटो ID अनिवार्य नहीं है। आम तौर पर मतदाता सूची में नाम और चुनाव संबंधी सूचना पर्याप्त होती है। ऑस्ट्रेलिया में मतदान केंद्र पर आम तौर पर फोटो ID दिखाने की जरूरत नहीं होती। अधिकारी मतदाता का नाम और पता पूछने के साथ यह भी सुनिश्चित करते हैं कि उसने उस चुनाव में पहले मतदान तो नहीं किया है। भारत में EPIC के अलावा आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट और PAN कार्ड जैसे आयोग द्वारा निर्धारित अन्य पहचान दस्तावेजों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। (Trump on India Election System)
भारत में फोटो वोटर ID की शुरुआत कब हुई ?
भारत में फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था अचानक लागू नहीं हुई, बल्कि इसे चरणबद्ध तरीके से विकसित किया गया। 1958 में फोटो पहचान पत्र का प्रावधान पहली बार चुनावी कानून में शामिल किया गया। इसके बाद 1960 में कोलकाता में फोटो वोटर ID का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 1979 में सिक्किम विधानसभा चुनाव के दौरान फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था दोबारा लागू की गई। इसके बाद 1993 में चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र देने का फैसला किया। 1994 से देशभर में EPIC यानी फोटो वोटर ID बांटने की शुरुआत हुई, जबकि 1997 तक यह व्यवस्था सभी राज्यों तक पहुंच गई। इसके बाद चुनावी पहचान व्यवस्था को डिजिटल रूप दिया गया और 2021 में डिजिटल वोटर ID यानी e-EPIC की शुरुआत की गई। ट्रंप के भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत की चुनाव व्यवस्था कितनी मजबूत और भरोसेमंद है, यह पूरी दुनिया जानती है। उन्होंने भारत की चुनावी व्यवस्था को मजबूत और पारदर्शी बताया।
ट्रंप के बयान को लेकर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाएं और उन्हें वहीं रख लें। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस अपनी EVM भी अगली उपलब्ध फ्लाइट से भेज देगी। पवन खेड़ा ने ट्रंप पर भारत को अपमान और दबाव का सामना कराने का आरोप लगाते हुए अपनी टिप्पणी को उसी संदर्भ में कांग्रेस की ओर से छोटी सी मदद बताया। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका में मतदाता पहचान, नागरिकता प्रमाण और डाक से मतदान जैसे मुद्दों को लेकर राजनीतिक बहस तेज है। ट्रंप भारत की चुनाव व्यवस्था को उदाहरण के तौर पर पेश करते हुए अमेरिकी चुनाव प्रक्रिया में पहचान और नागरिकता की जांच को सख्त करने की मांग कर रहे हैं। (Trump on India Election System)
वहीं अमेरिका में विरोधी पक्ष का तर्क है कि सख्त दस्तावेजी नियमों से वैध अमेरिकी मतदाताओं के लिए मतदान मुश्किल हो सकता है। ऐसे में ‘सेव अमेरिका एक्ट’ सिर्फ चुनावी प्रक्रिया में बदलाव का प्रस्ताव नहीं, बल्कि अमेरिकी राजनीति में नागरिकता, मतदाता पहचान और चुनावी भरोसे को लेकर चल रही बड़ी बहस का केंद्र बन चुका है। भारत की चुनाव व्यवस्था की तारीफ करते हुए ट्रंप ने अमेरिका में भी फोटो ID और नागरिकता प्रमाण को जरूरी करने की पैरवी कर दी है, लेकिन इसी मुद्दे पर अमेरिका की सियासत दो हिस्सों में बंटी हुई है। समर्थक इसे चुनावी पारदर्शिता और भरोसा बढ़ाने का कदम बता रहे हैं तो विरोधी इसे आम मतदाताओं के लिए नई मुश्किलें पैदा करने वाला नियम मान रहे हैं। यानी भारत का चुनावी मॉडल अब सिर्फ तारीफ का विषय नहीं, बल्कि अमेरिका की चुनावी राजनीति में बहस का मुद्दा भी बन गया है।
