Trump Tariff: भारत पर 100% टैरिफ का रास्ता साफ! ट्रंप ने रूस-ईरान कानून पर किए साइन

Trump Tariff : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान पर नए प्रतिबंधों से जुड़े Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को H.R. 5334 को कानून का रूप दिया। इस कानून के तहत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर अमेरिका को 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है।

भारत इस कानून के दायरे में आ सकता है, क्योंकि वह रूस से कच्चे तेल के प्रमुख खरीदारों में शामिल है। हालांकि, कानून पर हस्ताक्षर होने का मतलब यह नहीं है कि भारत पर तुरंत 100 प्रतिशत टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ लगाना या नहीं लगाना और इसकी दर तय करना अमेरिकी राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में रहेगा। (Trump Tariff)

क्या भारत पर तुरंत लगेगा 100% टैरिफ?

यह सबसे बड़ा सवाल है। नए कानून में राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों से आने वाले सामान पर अधिकतम 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की शक्ति दी गई है। लेकिन कानून राष्ट्रपति को यह शुल्क लगाना अनिवार्य नहीं करता।

यानी फिलहाल भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होने की स्थिति नहीं है। आगे अमेरिकी प्रशासन यह तय करेगा कि किन देशों पर कार्रवाई की जाए, टैरिफ की दर कितनी हो और उसे कब लागू किया जाए।

भारत क्यों आया कानून के दायरे में?

रूस से कच्चे तेल की खरीद के मामले में भारत दुनिया के बड़े खरीदारों में शामिल है। S&P Global के आंकड़ों के मुताबिक अगस्त में भारत ने करीब 16 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया था, जो उस महीने प्रमुख खरीदारों में सबसे अधिक था।

नए अमेरिकी कानून का उद्देश्य रूस की ऊर्जा से होने वाली आय पर दबाव बढ़ाना और यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में मॉस्को पर आर्थिक दबाव डालना है। कानून रूस के ऊर्जा और रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले तथाकथित ‘शैडो फ्लीट’ पर भी कार्रवाई का प्रावधान करता है।

कानून में किन देशों को निशाना बनाया जा सकता है?

कानून में किसी एक देश का नाम सीधे नहीं लिखा गया है। इसके तहत पिछले 12 महीनों में मात्रा के आधार पर रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल या प्राकृतिक गैस खरीदने वाले पांच देशों की पहचान की जा सकती है।

इस सूची के आधार पर भारत समेत अन्य बड़े खरीदारों पर अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यह सूची समय-समय पर बदल भी सकती है।

राष्ट्रपति के पास छूट देने का भी अधिकार

नए कानून में अमेरिकी राष्ट्रपति को कुछ परिस्थितियों में टैरिफ या प्रतिबंधों से छूट देने की शक्ति भी दी गई है। यदि किसी देश को छूट देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में माना जाता है, तो राष्ट्रपति कांग्रेस को इसका प्रमाण दे सकते हैं।

इसके अलावा, रूसी गैस आयात को लेकर भी कुछ परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है। यदि संबंधित देश का रूसी गैस आयात रूस के कुल गैस निर्यात के 15 प्रतिशत से कम है और वह रूसी गैस पर निर्भरता घटाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, तो उसे राहत मिल सकती है।

रूस से जुड़े सामान पर 500% तक टैरिफ का प्रावधान

कानून में रूस से सीधे आयात होने वाले कुछ सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान भी शामिल है। इसके साथ ही रूस की ऊर्जा व्यवस्था और प्रतिबंधों से बचने में मदद करने वाले जहाजों, उनके मालिकों, ऑपरेटरों, मैनेजरों और बीमा से जुड़े पक्षों पर भी कार्रवाई का रास्ता खोला गया है।

भारत के लिए अब आगे क्या?

ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद भारत के लिए अगला महत्वपूर्ण घटनाक्रम यह होगा कि अमेरिकी प्रशासन कानून में मिली शक्तियों का किस तरह इस्तेमाल करता है। फिलहाल 100 प्रतिशत टैरिफ का अधिकार मिलना और भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लागू होना दो अलग बातें हैं।

भारत से जुड़े अमेरिकी आयात पर यदि भविष्य में कोई अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है, तो उसका असर दोनों देशों के व्यापार और भारतीय निर्यातकों पर पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि अमेरिका किस दर से और किन उत्पादों पर शुल्क लागू करता है। (Trump Tariff)

क्या है पूरा मामला?

• ट्रंप ने 18 सितंबर 2026 को नए रूस-ईरान प्रतिबंध कानून पर हस्ताक्षर किए।
• कानून रूस से तेल और गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच खरीदार देशों पर कार्रवाई का रास्ता खोलता है।
• राष्ट्रपति को 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है।
• भारत रूस से तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में शामिल है।
• भारत पर अभी 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं हुआ है।
• टैरिफ की दर और इसे लागू करने का फैसला अमेरिकी प्रशासन करेगा।
• कुछ परिस्थितियों में देशों को छूट देने का प्रावधान भी कानून में है।