UPI पेमेंट पर लगने वाला चार्ज दिवाली तक टला, 15 अक्टूबर से लागू होना था नया नियम, बड़े व्यापारियों को ₹2,000 से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर देनी थी 0.4% फीस
UPI Charges Delayed: त्योहारी सीजन में UPI के जरिए भुगतान करने वाले व्यापारियों को राहत मिली है। ₹2,000 से ज्यादा के UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित चार्ज को दिवाली तक टाल दिया गया है। यह नियम पहले 15 अक्टूबर से लागू होना था। नए प्रावधान के तहत निर्धारित सीमा से ज्यादा UPI कलेक्शन करने वाले बड़े व्यापारियों को हर ₹2,000 से ज्यादा के पात्र ट्रांजैक्शन पर 0.4% मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR और उस पर 18% GST देना था। हालांकि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इसके लागू होने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इसे दिवाली के तुरंत बाद लागू करने की बात कही गई है, लेकिन नई तारीख अभी स्पष्ट नहीं की गई है।
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दिवाली के दौरान बाजारों में खरीदारी बढ़ जाती है। कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, घरेलू सामान और दूसरे उत्पादों की दुकानों पर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल भी बढ़ता है। ऐसे समय में UPI ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लागू होने से व्यापारियों की लागत बढ़ सकती थी। इसी को देखते हुए प्रस्तावित नियम को फिलहाल टाल दिया गया है। UPI के जरिए भुगतान करना ग्राहकों के लिए पहले की तरह सुविधाजनक बना रहेगा। प्रस्तावित MDR व्यवस्था में शुल्क की जिम्मेदारी पात्र व्यापारियों पर होगी, ग्राहकों पर सीधे नहीं। हालांकि नियम लागू होने के बाद व्यापारियों की वास्तविक लागत उनके मासिक UPI कलेक्शन, ट्रांजैक्शन की राशि और कारोबार की श्रेणी पर निर्भर करेगी। (UPI Charges Delayed)
₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर 0.4% MDR
प्रस्तावित नियम के मुताबिक जिन व्यापारियों का मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹2,000 से ज्यादा के प्रत्येक पात्र मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर 0.4% MDR देना होगा। इसके अतिरिक्त MDR की राशि पर 18% GST भी लागू होगा। यानी व्यापारी पर लगने वाला कुल शुल्क MDR के साथ GST जोड़कर तय होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी पात्र व्यापारी को ₹5,000 का भुगतान मिलता है तो 0.4% के हिसाब से MDR ₹20 होगा। इस पर 18% GST यानी ₹3.60 अतिरिक्त लगेगा। इस तरह कुल शुल्क ₹23.60 बनेगा। यह गणना प्रस्तावित दर के आधार पर है और किसी विशेष ट्रांजैक्शन पर लागू अंतिम शुल्क संबंधित नियमों और शर्तों के अनुसार तय होगा। (UPI Charges Delayed)
छोटे व्यापारियों को नहीं देना होगा शुल्क
इस व्यवस्था में छोटे व्यापारियों को राहत देने का प्रावधान है, जिन व्यापारियों का महीने का कुल UPI कलेक्शन ₹1 लाख तक है, उनसे ₹2,000 से ज्यादा के भुगतान पर भी MDR नहीं लिया जाएगा। यानी सिर्फ किसी एक ट्रांजैक्शन की राशि ₹2,000 से ज्यादा होने से छोटे व्यापारी पर शुल्क लागू नहीं होगा, बशर्ते वह निर्धारित श्रेणी की शर्तों को पूरा करता हो। हालांकि छोटे कारोबारियों की श्रेणी स्थायी नहीं होगी। प्रस्तावित नियम के अनुसार अगर कोई व्यापारी लगातार तीन महीने तक UPI के माध्यम से हर महीने ₹1 लाख से ज्यादा का कलेक्शन करता है तो बैंक उसे बड़े मर्चेंट यानी पर्सन-टू-मर्चेंट श्रेणी में स्थानांतरित कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित व्यापारी पर लागू MDR नियम प्रभावी होंगे।
₹2,000 तक के ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं
प्रस्तावित व्यवस्था में बड़े व्यापारियों को भी ₹2,000 या उससे कम के प्रत्येक UPI भुगतान पर MDR नहीं देना होगा। शुल्क तय करने के लिए हर ट्रांजैक्शन की राशि अलग-अलग देखी जाएगी। इसका मतलब है कि पूरे दिन की बिक्री को जोड़कर ₹2,000 की सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी, बल्कि प्रत्येक भुगतान पर यह नियम लागू होगा। उदाहरण के लिए, किसी ग्राहक ने एक दुकान पर ₹1,500 का भुगतान किया और दूसरे ग्राहक ने ₹2,000 का भुगतान किया, तो इन दोनों ट्रांजैक्शन पर प्रस्तावित MDR नहीं लगेगा। वहीं, ₹2,000 से ज्यादा के पात्र भुगतान पर बड़े व्यापारियों को निर्धारित दर के अनुसार शुल्क देना होगा।
₹75,000 या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर MDR
प्रस्तावित नियम में बड़े ट्रांजैक्शन के लिए ज्यादातम शुल्क की सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत ₹75,000 या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट से ज्यादातम ₹300 MDR और उस पर लागू GST लिया जाएगा। इससे बड़े भुगतान पर प्रतिशत के हिसाब से शुल्क लगातार बढ़ने की सीमा तय रहेगी। हालांकि इस प्रावधान के तहत अंतिम शुल्क संबंधित ट्रांजैक्शन पर लागू नियमों और भुगतान सेवा प्रदाता की शर्तों के अनुरूप होगा। कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के व्यापारियों के लिए प्रतिशत आधारित MDR के बजाय फ्लैट शुल्क का प्रावधान बताया गया है। इसमें पेट्रोल पंप, रेलवे, बिल पेमेंट, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और एजुकेशन जैसे सेक्टर शामिल हैं। इन क्षेत्रों में ₹2,000 से ज्यादा के पात्र भुगतान पर 0.4% MDR के बजाय ₹5 का फ्लैट शुल्क प्रस्तावित है।
क्रेडिट और डेबिट कार्ड के मुकाबले UPI पर कम शुल्क
इस व्यवस्था का उद्देश्य इन क्षेत्रों में बड़े भुगतान पर लगने वाले शुल्क को सीमित रखना है। हालांकि, इसका वास्तविक लाभ संबंधित श्रेणी में आने वाले व्यापारियों और लागू शर्तों पर निर्भर करेगा। डिजिटल भुगतान के अलग-अलग तरीकों में व्यापारियों से लिया जाने वाला शुल्क अलग हो सकता है। जानकारी के मुताबिक क्रेडिट कार्ड पर MDR सामान्य तौर पर 1.5% से 2.5% और डेबिट कार्ड पर 0.90% तक हो सकता है। इसके मुकाबले प्रस्तावित UPI मर्चेंट चार्ज 0.4% है, जो तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि अलग-अलग भुगतान प्रणालियों में शुल्क की दरें बैंक, कार्ड नेटवर्क, कारोबार की श्रेणी और सेवा प्रदाता की शर्तों के अनुसार बदल सकती हैं। इसलिए वास्तविक लागत की तुलना करते समय सभी लागू शुल्कों को ध्यान में रखना जरूरी है।
क्या होता है MDR चार्ज ?
मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी MDR वह शुल्क है, जो व्यापारी डिजिटल भुगतान स्वीकार करने की सुविधा के बदले बैंक, पेमेंट गेटवे या संबंधित भुगतान सेवा प्रदाता को देता है। यह शुल्क कार्ड भुगतान, पॉइंट ऑफ सेल (POS) मशीन और कुछ डिजिटल पेमेंट व्यवस्थाओं में लागू हो सकता है। MDR का उद्देश्य भुगतान से जुड़े तकनीकी नेटवर्क, प्रोसेसिंग और अन्य सेवाओं की लागत को कवर करना होता है। प्रस्तावित UPI व्यवस्था में भी शुल्क की जिम्मेदारी संबंधित पात्र व्यापारी की होगी, ग्राहक की नहीं। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि UPI के सभी प्रकार के लेनदेन पर एक जैसी फीस लागू नहीं होती। फिलहाल प्रस्तावित UPI मर्चेंट चार्ज को दिवाली तक टालने का फैसला किया गया है। इसे पहले 15 अक्टूबर से लागू किया जाना था, लेकिन नई व्यवस्था की शुरुआत अब दिवाली के तुरंत बाद किए जाने की बात कही गई है। इसकी सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
ऐसे में व्यापारियों को नए नियम लागू होने से पहले अपनी UPI कलेक्शन श्रेणी, ट्रांजैक्शन की सीमा और संभावित शुल्क को समझना होगा। खासकर उन कारोबारियों के लिए यह महत्वपूर्ण होगा, जिनका मासिक UPI कलेक्शन ₹1 लाख से ज्यादा है। नई तारीख और अंतिम नियमों की आधिकारिक पुष्टि होने के बाद ही शुल्क लागू होने की स्थिति स्पष्ट होगी। दिवाली तक UPI मर्चेंट ट्रांजैक्शन चार्ज टलने से व्यापारियों को राहत मिली है। अब सबकी नजरें दिवाली के बाद लागू होने वाले नए नियमों पर हैं। नई व्यवस्था कब से प्रभावी होगी और इससे कारोबारियों की लागत पर कितना असर पड़ेगा, यह NPCI की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगा। (UPI Charges Delayed)
