रूस का सस्ता तेल छोड़ना आसान नहीं, अमेरिका का 100% टैरिफ बढ़ा सकता है दबाव, भारत के सामने दोहरी चुनौती

US Tariffs Impact on India: अमेरिका में रूस से तेल खरीदने वाले देशों के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ होने के बाद भारत के सामने एक बड़ी आर्थिक चुनौती खड़ी हो सकती है। भारत लंबे समय से रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीद रहा है। इसकी बड़ी वजह रूसी तेल की प्रतिस्पर्धी कीमत और भारतीय रिफाइनिंग उद्योग को मिलने वाला आर्थिक लाभ है। दूसरी तरफ अमेरिका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण निर्यात बाजार है। ऐसे में अगर रूस से तेल खरीद जारी रखने के कारण अमेरिकी प्रशासन भारत पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है तो भारतीय निर्यातकों पर सीधा दबाव पड़ सकता है। यह स्थिति भारत के सामने एक तरह से दो विकल्प खड़े करती है। एक तरफ अपेक्षाकृत सस्ता रूसी कच्चा तेल और दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार तक पहुंच।

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अगर भारत रूस से तेल खरीदना जारी रखता है और अमेरिकी प्रशासन अतिरिक्त टैरिफ लगाता है तो इसका सबसे सीधा असर अमेरिका को निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों पर पड़ सकता है। 100 प्रतिशत टैरिफ की स्थिति में अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की लागत काफी बढ़ सकती है। इससे अमेरिकी आयातकों के सामने दूसरे देशों से सामान खरीदने का विकल्प मजबूत होगा। टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग गुड्स, लेदर, समुद्री उत्पाद, केमिकल्स और कुछ अन्य क्षेत्रों के निर्यातकों को प्रतिस्पर्धा में कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी खरीदार ऐसी स्थिति में बांग्लादेश, वियतनाम, मैक्सिको या अन्य आपूर्तिकर्ता देशों की ओर रुख कर सकते हैं।

इसका असर भारतीय कंपनियों के ऑर्डर, उत्पादन और निर्यात आय पर पड़ सकता है। हालांकि वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि टैरिफ किन उत्पादों पर लागू होता है, कितने समय तक रहता है और अमेरिकी प्रशासन किस तरह इसे लागू करता है। दूसरी स्थिति यह होगी कि भारत रूस से तेल की खरीद कम करे और इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका या अन्य देशों से कच्चे तेल का आयात बढ़ाए। इसका फायदा यह हो सकता है कि रूस से तेल खरीद को लेकर अमेरिकी दबाव कम हो, लेकिन चुनौती तेल की कीमत को लेकर होगी। अगर वैकल्पिक स्रोतों से कच्चा तेल महंगा पड़ता है तो भारतीय रिफाइनरियों की लागत बढ़ सकती है। इसका असर पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों और व्यापक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। हालांकि पेट्रोल-डीजल की खुदरा कीमत सिर्फ कच्चे तेल की कीमत से तय नहीं होती। (US Tariffs Impact on India)

भारत रूस से इतना तेल क्यों खरीदता है ?

इसमें रिफाइनिंग लागत, टैक्स, परिवहन और अन्य लागत भी शामिल होती हैं। इसलिए रूसी तेल की खरीद कम होने का असर सीधे और तुरंत पेट्रोल-डीजल की कीमत में कितना दिखाई देगा, यह कई दूसरे कारकों पर निर्भर करेगा। रूस-यूक्रेन युद्ध से पहले भारत के कच्चे तेल के प्रमुख स्रोतों में इराक जैसे मध्य-पूर्वी देश शामिल थे, लेकिन युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार में बड़ा बदलाव आया। पश्चिमी देशों की ओर से रूसी तेल पर प्रतिबंध और कीमतों की सीमा जैसी व्यवस्थाओं के बीच रूस ने एशियाई देशों को तेल की बिक्री बढ़ाई। भारत ने भी उपलब्ध कीमतों और अपनी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए रूसी तेल की खरीद बढ़ाई। भारत अपनी जरूरत के 85 प्रतिशत से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है। ऐसे में दुनिया के किसी भी बड़े तेल उत्पादक देश से प्रतिस्पर्धी कीमत पर कच्चा तेल मिलना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। (US Tariffs Impact on India)

भारतीय रिफाइनरियों को कैसे होता है फायदा ?

रूसी कच्चा तेल भारतीय रिफाइनरियों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि कम कीमत पर मिलने वाले कच्चे तेल को रिफाइन कर पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जा सकते हैं। रिलायंस, इंडियन ऑयल और नायरा जैसी कंपनियां बड़े रिफाइनिंग कारोबार से जुड़ी हैं। सस्ता कच्चा माल मिलने पर रिफाइनिंग मार्जिन बेहतर हो सकता है और कंपनियों की लागत पर दबाव कम हो सकता है। भारत कुछ रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों को दूसरे देशों में निर्यात भी करता है। इस वजह से कच्चे तेल की खरीद और रिफाइनिंग का मामला सिर्फ घरेलू ईंधन की कीमतों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका संबंध भारत के पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात से भी है।

अमेरिका के टैरिफ का किन क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर ?

अगर भारत पर व्यापक अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाता है तो अमेरिका को निर्यात करने वाले कई भारतीय उद्योग प्रभावित हो सकते हैं। जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी- अमेरिका भारतीय आभूषण और कीमती पत्थरों के लिए बड़ा बाजार है। अतिरिक्त शुल्क से भारतीय उत्पादों की कीमत बढ़ सकती है। टेक्सटाइल और गारमेंट- इस क्षेत्र में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा पहले से है। अधिक टैरिफ भारतीय निर्यातकों की लागत बढ़ा सकता है। फार्मास्यूटिकल्स- भारतीय दवा कंपनियां अमेरिकी बाजार में बड़ी भूमिका रखती हैं। किसी भी अतिरिक्त व्यापार शुल्क का असर कंपनियों की लागत और कीमतों पर पड़ सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स- मशीनरी, ऑटो कंपोनेंट्स और औद्योगिक उत्पादों के निर्यात पर भी दबाव बन सकता है। समुद्री उत्पाद- अमेरिका भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के प्रमुख बाजारों में शामिल है। अतिरिक्त शुल्क से निर्यातकों की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रभावित हो सकती है।

दुनिया के लिए भी बढ़ सकती है तेल की चिंता

रूस दुनिया के बड़े तेल उत्पादकों में शामिल है। अगर उसके तेल कारोबार पर व्यापक प्रतिबंध लगाए जाते हैं और भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों पर भी दबाव बढ़ता है तो वैश्विक तेल बाजार में आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ सकती है। इसका असर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों पर भी पड़ सकता है। हालांकि कीमतों की दिशा सिर्फ अमेरिकी प्रतिबंधों पर निर्भर नहीं करती। वैश्विक मांग, ओपेक+ देशों का उत्पादन, मध्य-पूर्व की स्थिति, समुद्री परिवहन और अन्य भू-राजनीतिक घटनाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विधेयक में कुछ यूरोपीय देशों के लिए अलग व्यवस्था का प्रावधान है। सीनेट में पेश किए गए प्रस्ताव के मुताबिक रूस से प्राकृतिक गैस का अपेक्षाकृत कम आयात करने वाले और अपनी निर्भरता घटाने की दिशा में कदम उठा रहे कुछ यूरोपीय देशों को प्रस्तावित 100 प्रतिशत टैरिफ से छूट मिल सकती है।

भारत के लिए आगे की चुनौती

डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने कहा है कि विधेयक का निशाना अमेरिकी यूरोपीय सहयोगी नहीं, बल्कि वे देश हैं जो रूसी तेल कारोबार को आर्थिक समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी संसद की ओर से बिल पास किए जाने के बावजूद भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ स्वतः लागू नहीं हुआ है। आगे राष्ट्रपति ट्रंप के हस्ताक्षर और उसके बाद अमेरिकी प्रशासन की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। भारत के सामने ऊर्जा सुरक्षा, सस्ता कच्चा तेल, अमेरिकी बाजार और निर्यात हितों के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। रूस से तेल खरीद जारी रखने या उसमें बदलाव करने का फैसला सिर्फ अमेरिका के टैरिफ से नहीं, बल्कि तेल की कीमत, वैश्विक बाजार, भारतीय रिफाइनरियों की जरूरत और देश की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति जैसे कई कारकों से जुड़ा होगा। इस पूरे घटनाक्रम का अगला बड़ा पड़ाव ट्रंप प्रशासन का फैसला होगा। उसके बाद ही स्पष्ट होगा कि प्रस्तावित अधिकार का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किस रूप में और किस स्तर पर किया जाता है।