रूस से तेल खरीदने पर भारत पर 100% टैरिफ का खतरा, अमेरिकी संसद में बिल पास, ट्रम्प को मिला टैरिफ लगाने का अधिकार

US Tariffs on India: रूस से कच्चा तेल खरीदने वाले देशों पर अमेरिका की ओर से कार्रवाई का रास्ता अब और साफ हो गया है। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिल को मंजूरी दे दी है। इस कानून के लागू होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भारत जैसे देशों पर 100 प्रतिशत तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार होगा। बिल के पक्ष में 262 वोट पड़े, जबकि 159 सांसदों ने इसका विरोध किया। इससे पहले मंगलवार को हाउस ने 214-211 के अंतर से बिल को अंतिम मतदान के लिए आगे बढ़ाया था। अमेरिकी सीनेट भी अगस्त में इस विधेयक को 86-11 वोट से मंजूरी दे चुकी है। अब इसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए व्हाइट हाउस भेजा जाएगा। ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद यह कानून प्रभावी हो सकता है।

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इस विधेयक का आधिकारिक नाम ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रूस एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026’ है। बिल में रूस के ऊर्जा क्षेत्र, रक्षा उद्योग, वित्तीय संस्थानों और रूस से जुड़े कारोबार पर व्यापक प्रतिबंध लगाने के प्रावधान शामिल हैं। भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पश्चिमी देशों की ओर से रूसी तेल पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद रूस ने एशियाई खरीदारों, खासकर भारत और चीन को आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर तेल बेचना शुरू किया। भारत के लिए रूसी तेल खरीदना आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि इससे भारतीय रिफाइनरियों को अपेक्षाकृत कम कीमत पर कच्चा माल उपलब्ध होता है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत के रूसी तेल आयात में बड़ा बदलाव आया। (US Tariffs on India)

अभी भारत पर नहीं लगा 100% टैरिफ

अमेरिकी कानून बनने की स्थिति में भारत के लिए चुनौती यह होगी कि रूस से तेल खरीद जारी रखने पर उसे अमेरिकी बाजार में अपने उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत पर अभी 100 प्रतिशत टैरिफ लागू नहीं हुआ है। संसद की ओर से बिल पारित होने का मतलब यह है कि कानून बनने के बाद राष्ट्रपति को ऐसी कार्रवाई करने का कानूनी अधिकार मिल सकता है। यानी फिलहाल इसे संभावित कार्रवाई के तौर पर देखना होगा। वास्तविक टैरिफ कब लगाया जाएगा, कितना लगाया जाएगा और किन उत्पादों पर लागू होगा, यह आगे अमेरिकी प्रशासन के फैसले पर निर्भर करेगा।भारत और अमेरिका के बीच व्यापार का आकार काफी बड़ा है। 2024 के अमेरिकी व्यापार आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों के बीच कुल व्यापार करीब 11 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर रहा।

बिल में रूस के रक्षा क्षेत्र पर भी कार्रवाई

भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले प्रमुख उत्पादों में फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम उपकरण, ज्वेलरी, पेट्रोलियम उत्पाद और कपड़े शामिल हैं। वहीं अमेरिका से भारत आने वाले प्रमुख उत्पादों में कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, कोयला, हीरे समेत विमान और अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े पुर्जे शामिल हैं। ऐसे में अमेरिकी बाजार पर किसी बड़े अतिरिक्त टैरिफ का असर दोनों देशों के व्यापारिक संबंधों पर पड़ सकता है। विधेयक सिर्फ तेल कारोबार तक सीमित नहीं है। इसमें रूस के रक्षा क्षेत्र और उससे जुड़े कारोबार पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। रूस के ऊर्जा उद्योग, वित्तीय संस्थानों, रक्षा औद्योगिक ढांचे, कारोबारियों और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंधों का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अलावा उन टैंकरों और नेटवर्क पर कार्रवाई की जा सकती है, जिनका इस्तेमाल मौजूदा प्रतिबंधों से बचते हुए रूसी तेल को दूसरे देशों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। ऐसे जहाजों के नेटवर्क को आम तौर पर रूस के ‘शैडो फ्लीट’ के नाम से जाना जाता है।

रूस के सामान पर 500% तक टैरिफ का अधिकार

विधेयक में अमेरिकी राष्ट्रपति को अमेरिका में आने वाले रूसी सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार देने का भी प्रावधान है। यह अधिकार पांच साल तक लागू रह सकता है। इसके अलावा रूस से ऊर्जा खरीदने वाले दूसरे देशों को भी अमेरिकी कार्रवाई के दायरे में लाने का प्रावधान है। हालांकि कुछ देशों को उनकी रूस पर निर्भरता और उसे कम करने की दिशा में उठाए गए कदमों के आधार पर छूट मिलने की संभावना रखी गई है। इस बिल में ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को भी आगे बढ़ाने का प्रावधान है। 1996 के ‘ईरान प्रतिबंध कानून’ को 2031 तक बढ़ाने की बात कही गई है। यह कानून उन गैर-अमेरिकी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जो ईरान के साथ कुछ प्रकार के कारोबार में शामिल होती हैं। इस तरह यह विधेयक रूस के साथ-साथ ईरान पर अमेरिकी आर्थिक दबाव बढ़ाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा बन सकता है। अब नजरें राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर हैं। बिल कानून बनने के बाद भी भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ अपने आप लागू नहीं होगा, बल्कि अमेरिकी प्रशासन को आगे इसके इस्तेमाल का फैसला करना होगा। (US Tariffs on India)